हिमाली आवाज । गण्डकी प्रदेश सभाको आजको बैठकले गण्डकी प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापा मगरले विधायन समितिको प्रतिवेदन सहित विधेयक पारित गरियोस् भन्दै गर्नुभएको प्रस्तावलाई सभाले सर्वसम्मत पारित गरेको हो ।
त्यसअघि विधेयक माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री थापाले उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहनमा अनुदानको व्यवस्था विधेयकले गरेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा वास्तविक कृषकले अनुदान प्राप्त गर्ने बताए ।
यसअघिका कार्यक्रमहरु ठूला व्यवसायीलाई मात्र सहयोग गर्ने खालको भएको भन्ने गुनासालाई अन्त्य गर्ने गरी ठूला साना सबै व्यवसायीलाई सहयोग गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताएका छन् ।
“ कृषि योग्य जग्गाको चक्दाबन्दी लगायतका विषय विधेयकमा समेटिएको छ यससँगै कृषिको आधुनिकीकरणका माध्यमबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भरता तर्फ लैजाने सहयोग पुग्दछ ।” मन्त्री थापाले भने ।
विधेयक अन्तर्गत बन्ने नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्डहरुमा विशेषगरी साना कृषक र उनीहरुको व्यवसाय प्रर्वद्धन गर्ने उद्देश्य राखिएको उनले स्पष्ट पारे ।
कृषक र उपभोक्ताको हित विपरीत हुने गरी अनुचित प्रभाव पार्ने, बजारमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने र मिलेमतो गरी मूल्यमा अस्वभाविक घटीबढी गर्ने गराउने कार्यलाई निरुत्साहन गर्न बजार नियमन तथा सजायको व्यवस्था विधेयकमा गरिएकाले बजारमा विचौलिया लगायत हुनसक्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा समेत नियन्त्रण हुने मन्त्री थापाले दावी गरे ।
बाँझो जग्गालाई उपयोगमा ल्याउन तथा कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न कृषि व्यवसायी र जग्गाधनी बीच लिज करार गर्न प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था, कृषि अनुदान टाठाबाठा र नक्कली किसानले पाउने समस्या हल गर्ने तथा उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदानको व्यवस्था गरिएकाले उत्पादनमा प्रत्यक्ष संलग्न कृषक, समूह, सहकारी सोझै लाभान्वित हुन मन्त्री थापाको भनाई छ ।
विधेयक माथिको छलफलमा सहभागी बन्दै प्रदेश सभा सदस्यहरू मीनप्रसाद गुरुङ, डोबाटे विश्वकर्मा, पियारी थापा र मधु अधिकारी गुरुङले निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई परिवर्तन गर्दै यसको आधुनिकीकरणका माध्यमबाट उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धिसँगै त्यसको बजारीकरणका लागि विधेयक महत्वपूर्ण हुने विश्वास गरेका थिए । स्वच्छ र स्वस्थ कृषि उत्पादनसँगै कृषि पेशाप्रतिको आकर्षण बढाउनुपर्नेमा सदस्यहरूको जोड छ ।