♦भानुभक्त अधिकारी
फरक पृष्ठभुमि बोकेका दुई कम्युनिस्ट पार्टी बिच २०७४ असोज १७ गते चुनावी गठबन्धन बनाउने र चुनाव पछि एक कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने संकल्प देखिँदा लामो समय देखि देशमा देखिएको अस्थिरता समाप्त हुने र देशले स्थिर सरकार पाउने कुराले कार्यकर्तामा नयाँ जोश र उमंग छाएको थियो ।
सोही अनुरुप भएको चुनावमा गठबन्धन लाई जनताले दुई तिहाई नजिकको मत प्रदान गरे र देशमा स्थायी सरकारको साथै देशमा समृद्धि र सुशासनको कायम हुने भनी जनतामा आशाको दियो पलायो ।
गठबन्धनको बेला गरेको बाचालाई पूरा गर्ने उदेश्यका साथ २०७५ जेष्ठ ३ गते एकता घोषणा कार्यक्रम गरे त्यसकार्यक्रम लाई स्मरण गर्ने हो भने दुई पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड) र केपी शर्मा ओलीले आजको दिन देखि नत एमाले छ नत माओवादी अब नेकपा मात्रै रहेने कुरा एकले अर्कोले भाका मिलाउदै भनेको कुरा आज पनि ताजै छ ।
पार्टी एकताको बेला दुई अध्यक्ष बीच भएको ५ बुदे सहमति मा भएको “समानता र समान अबधिको आधारमा दुबै अध्यक्षहरुले सरकारको नेतृत्व गर्ने” भने बुँदानै नेकपा भित्रको बिबाद उत्पतिको मुख्य कारण बन पुगेको छ।
बिबादै बिबादकोबीच पार्टी एकता सम्बन्धि कार्यले पूर्णता नपाउदै २०७६ मसिर ४ मा दुई अध्यक्ष बिच फेरि नयाँ सम्झौता भयो । त्यसमा ओलीलेनै ५ वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने र प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षको रुपमा पार्टीको गतिविधि संचालन गर्ने गरी सहमति भयो र त्यही सहमतिको आधारमा पार्टीको दोस्रो केन्द्रीय कमिटिको बैठक काठमाडौको राष्ट्रियसभा गृहमा २०७६ माघ १५ देखि १९ गते सम्म बस्यो । उक्त बैठकमा सरकार पार्टीको नीति अनुरुप सञ्चालन हुन नसकेको र पार्टी विधि र पद्धति सञ्चालन हुन नसकेको एजेन्डा जोडतोडका साथ सदस्यहरुले उठाए पछि ओलीले बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पार्टी र सरकारको पक्ष मा आफू चल्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे ,
बैठकले पार्टी एकता कार्य १५ दिन भित्र सम्पन्न गर्ने र यही चैत २५ देखि ३० गते पार्टीको एकताको महाधिबेशन निर्णय गरे तर यो पनि निर्णयमा मात्रै सिमित भयो भने ओली निर्णय कार्यन्यनमा भन्दा आफु कसरी शक्तिशाली बने दाउमा देखिए । फलस्वरुप बैशाख ८ गते एकलौटी पाराले दुई अध्यादेश जारी गरी जस्मा पार्टी फुटाउने मिल्ने किसिमको अध्यादेश ल्याएपछि नेकपा भित्र ओली ईतरको समीकरण शुरु भयो । यो अहिले कार्तिक २८ मा प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा पार्टी आन्दोलन र त्यस्को निमित्त ओली प्रवृत्तिको अन्त्यको लागि राजनीति प्रस्ताव पेश गरे ।
प्रचण्डले पेश गरेको प्रस्तावमा पार्टी एकता लाई कमजोर बनाएको र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षामा नदेखिएको , पार्टीमा लेनिनवादी सगठानत्मक सिद्धान्त र विधिमा प्रहार गरेको, राजकीय हैसियतको दुरुपयोग गरेको र सरकार सञ्चालनमा अनुदार देखिएको ,पार्टी भित्र गुटबन्दीलाई बढवा दिने र राज्यशक्ति दुरुपयोग गरेको जस्ता कुरा उल्लेख छ ।
पार्टी लाई लेनिनवादलाई निर्देशक सिद्धान्त मान्ने,समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद हुदै समाजवादी रणनीतितर्फ अघाडी बढ्ने पार्टीलाई विधि र पद्धति अनुसार चल्ने दलाल नोकरशाहीको विरुद्ध बनाउनु पर्ने जस्ता बिचार हरुलाई आत्मसात गर्नु पर्ने र प्रधानमन्त्रीले गम्भीर आत्मसात र आत्मालोचना गर्दै पार्टी एकतालाई मजबुत बनाउनु पर्ने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रक्षाको त्यागसहित पहल गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
अध्यक्ष ओलीले मसिर ३ को सचिवालय बैठकमा यो कुनै पनि राजनीति प्रस्ताव नभैइ आरोप पत्र भएको र आफुलाई यस्तो हैरानी,यस्तो हुर्मत,यति घटिया लान्छना र यति अपमान जिबनमा पहिलो पटक ब्यहोरेको यी प्रश्नको उतर दिन तयार रहेको र त्यस्को लागि १० दिनको समय माग गरि प्रतिबेदन पेश गर्न आफू तयार रहेको बताउनुभयो ।
प्रस्ताव तयार पार्दै आफू अन्तिम अबस्थामा बहुमत खेल नमाने, र पार्टी एकता भन्दा पहिलाको कुराहरुलाई जोडेर प्रचण्डको आलोचनामानै केन्द्रित गरेर प्रस्तुत गरेको ,राजनैतिक बहसमा आउन नचाहेकोको र प्रचण्ड लाई धम्क्याएर भएपनि प्रतिबेदन फिर्ता लिन लगाउने र एकता लाई भग गरी पुर्व एमाले लाई ब्युताउने भन्दा अरु केही पाईदैन भने सारमा भन्दा दम्भ, घमण्ड र अहमता भन्दा बढी केही देखिदैन ।
पार्टी एकतालाई मजबुत बनाउनको लागि एकता भन्दा अघि गरिएको सहमति अनुसार आलोपालो समेत छोडेर नयाँ सहमति गर्न तयार अनि सहमति अनुसार कार्यकारी अध्यक्ष भनिएता पनि सारमा सेरेमोनियल नै भएर एकता लाई थप मजबुत बनाउन कुनै कसर बाकी राखेको देखिदैन अहिले कुनै कमिटी बैठक राख्न पनि सहमति नै कुरिरहनु पर्ने अबस्थामा जनयुद्धपूर्व र जनयुद्धमा खारिएर अहिले पनि नेतृत्व गरिरहेका प्रचण्डलाई जति खुइल्याउन खोजे पनि,नेपाल र नेपालीको लागि उहाँले नेतृत्व गरिरहनुभएको छ ।
यस्को उदाहरण गणतन्त्र र नयाँ संविधान पनि हो। अहिले अबस्थामा समाजवादी बाटोमा देशलाई लानुपर्ने र त्यस्को लागि उनी जस्तोसुकै त्याग गर्न पनि उनी तयारी भैइरहने एक त्यागि र नेपाली जनताको आशा र भरोसायोग्य नेताको रुपमा देखिरहेका छन ।
विश्वनै कोरोनाको महामारीले पेलिएकको नेपाल र नेपाली जनताको स्वास्थमा खेलवाड गकिहिले ओम्नी, कहिले यति होल्डिङ, कहिले वाइडबडी र सेक्यूरिटी प्रेसजस्ता भ्रष्टाचार काण्ड छताछुल्ल हुदा पनि र अख्तियारमा परेको उजुरीलाई त्यस्ता पत्रु उजुरी भन्दै आफ्नो गुटलाई मालामाल बनाउन ओली लागि परेका छन्।
पार्टीभित्रको समस्यालाई निकास दिनका लागि ओलीले पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पद मात्र लिनुपर्ने अहिले नेकपाका तमाम कार्यकर्ताको मत रहेको छ । ओली प्रधानमन्त्री रहने भए अध्यक्ष पद छोड्नै पर्दछ । एक पद मात्रै लिनुपर्छ । अब ओलीसँग कुनै किसिमको सम्झौता गर्नु हुँदैन । विगतमा गरिएका सहमति किन कार्यन्यन हुन सकेन सधै पार्टीलाई फुटको दिशातर्फ लैजाने र धमिलो पानीमा माछा मार्ने हरुको बिरुद्ध एक हुनु पर्ने र नेकपा पार्टी फुटन दिनु हुँदैन यसलाई एक बनाउनै पर्छ । पार्टीको विधान र पद्धतिअनुसार ओली अघि बढेको खण्डमा मात्रै विवादको अन्त्य हुने र ओलीले पार्टीको निर्णय मान्नुपर्ने र पार्टीले सरकार चलाउने कुरा स्वीकार गर्नुपर्ने छ ।
नेकपा विवादले संकटपूर्ण अवस्था सृजना गरेको र बिवादको मुख्य पात्र पनि ओली भएको कारण अब समस्या समाधान गर्ने जिम्मा ओलीले लिनुपर्ने सचिवालय बैठकमा पेस भएको दुवै अध्यक्षको प्रतिवेदनमाथि गहन छलफल गरेर निर्णय पुग्ने र त्यसका लागि ओली तयार हुनुको विकल्प देखिदैन ।