पीडित पक्षलाई प्राथमिकतामा राखेर सुकुम्वासी समस्या समाधान : मन्त्री अर्याल

हिमाली आवाज । भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्यालले मुलुकको समृद्धिको आधार भूमि श्रोत भएको बताउनु भएको छ ।

भूमि सम्वन्धी समस्या समाधान आयोगको आयोजना पोखरामा आयोजित गण्डकी प्रदेश स्तरीय भूमि सम्वन्धी समस्या समाधान आयोग र स्थानीय तहका पदाधिकारी बीच हुने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर र अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उहाँले भूमिको अधिकतम उपयोग गरि उत्पादनसंग जोडिने बताउनुभयो ।
बैज्ञानिक भूमि सुधार व्यवस्थापनका लागि भूपयोग कानून निर्माण गरेर नयाँ जमिनको वर्गीकरण गरिने बताउँदै मन्त्री अर्यालले प्राकृतिक श्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गरि समृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो ।

“समस्याकारुपमा रहेको अव्यवस्थित र भूमिहिन सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन गरिने छ ” उहाँले भन्नुभयो, त्यसका लागि सहकारी मोडल, भूमि बैकको स्थापना गर्नुका साथै बाँझो जमिन राख्न नपाईने व्यवस्था गरिने छ ।”

भूमि तथा भूउपयोग ऐनमार्पmत भूमिको नयाँ व्यवस्थापन गरिने बताउँदै उहाँले यसबाट जागिरे मानसिकतालाई तोडदै व्यवसायि मानसिकताको विकास हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

निर्वाचनमा सवै राजनैतिक दलका घोषणापत्र सुकुम्वासी एवम् अव्यवस्थित बसोवासिको समस्या समाधान गर्ने साझा धारणा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री अर्यालले न्यायमा आधारित भएर पीडित पक्षलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिने जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले राज्यको सम्पत्ति प्रयोग गर्ने सवैको समान दायित्व भएको बताउँदै प्राकृतिक श्रोत र साधनको उपयोगमा एकरुपता हुनु पर्ने बताउनुभयो ।

राज्यलाई आर्थिक भार नपार्ने गरि दायित्व पूरा गर्ने काममा स्थानीय तहले आयोगलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै उहाँले अव्यवस्थित बसोबासि तथा सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि तीनै तहका सरकार सहित सवैको साथ र सहयोगको आवश्यकता औल्याउनुभयो ।
ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माण गरिने घरको पनि नक्सा बनाउने व्यवस्था भएमा त्यसैको आधारमा विकास निर्माणसंगै अन्य व्यवस्थापनमा समेत सहयोग पुग्नेमा उहाँको जोड थियो ।

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले लिपिया धुरा सहितको नयाँ नक्शा प्रकाशन र पहिलो पटक सगरमाथाको उचाई मापन गरेर महत्वपूर्ण काम गरेको बताउँदै उहाँले अब नेपालको कूल भूभागको समेत अध्यावधि गरिनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।भूमि सम्वन्धी समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले कानूनीरुपले सम्पन्न आयोगले मुलुकमा पूर्णरुपले अव्यवस्थित र सुकुम्वासी समस्याको समाधान गर्ने गरि काम भई रहेको जानकारी दिनुभयो ।

पहिलो चरणमा मुलुकका १८७ पालिकामा आयोगले काम शुरु गरिने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो यस अघि प्रदेश नं. १, २, वागमती र गण्डकीमा स्थानीय तहसंग सम्झौता भईसकेको छ भने लुम्विनी, कर्णाली र सुदुर पश्चिम प्रदेशमा निकट भविष्यमा सम्झौता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

पूर्वमन्त्री तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य खगराज अधिकारीले आयोगको सकृयताले मुलुकमा कोही पनि सुकुम्वासी नरहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले मुलुकबाट सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले संघ र स्थानीय सरकारसंग समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

आयोगका केन्द्रीय सदस्य भीम कार्कीले गण्डकी प्रदेशका ३८ स्थानीय तहसंग आज सम्झौता आदान प्रदान गरिएको बताउँदै आयोगले सुकुम्वासीका लागि रातो र अव्यवस्थित बसोवासिलाई सेतो रङका छुट्टाछुट्टै फारम तयार गरेको जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा आयोगका केन्द्रीय सदस्य एकबहादुर राना, आयोगका सचिव वसन्त पन्थी लगायतले आयोगले गरेका गतिविधि एवम् भावि कार्यक्रमका बारेमा प्रकाश पार्नुभएको थियो ।

 

टिप्पणिहरु
Loading...