हिमाली आवाज । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको सवालमा राज्य गम्भीर नहँुदा समस्या समाधान नभएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन ।
नीलहिरा समाजले पोखरामा शुक्रबार आयोजना गरेको प्रदेश सरकारसँग नीतिगत संवाद अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरकारबाट समान व्यवहार तथा पहिचान पाउन नसकिएको बताएका हुन् ।
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको सहि तथ्यांक नहुँदा आरक्षणको अधिकार, राष्ट्रिय बजेट विनियोजनदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अवसरमा समेटिन नसकेको समाजका कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकालको भनाइ छ । ‘अल्पसंख्यक समुदायमा सुचिकृत हुन सकेमा धेरै सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो, उहाँले भन्नुभयो,“गाँस बासकै लागि संर्घष गर्नुपरेको छ, तर अबको संविधानको विचार र मुद्दा फराकिलो हुनुका साथै सामाज पनि परिवर्तन हुन्छ भन्नेमा विश्वश्त छु ।”
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको उपस्थिति नै कमजोर भएको र समाजले सहजै स्वीकार्ने अवस्था नरहेको ढकालले बताउनुभयो । संविधान बनेको ८ वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको मुद्दामा राजनीतिक दलहरू सधैँ अनुदार देखिएको उहाँको गुनासो छ ।
समाजका अध्यक्ष भूमिका श्रेष्ठले २०७८ को गणनामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको तथ्यांक बढ्ने बताउनुभयो । जनगणना फाराममा लिंगको छनोट गर्दा पुरुष र महिला मात्र होइन अन्य पनि उल्लेख गरिएको थियो,’ उहाँले भन्नुभयो,‘जागरण र चेतनाका हिसाबले हामी १० वर्षअघिको स्थितिबाट धेरै अघि बढिसकेका छांै,’ आफ्नो पहिचानका बारेमा खुलेर बोल्न सक्ने अवस्था छ जसले सहि तथ्यांक आउने छ ।’
महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका अध्यक्ष केशु भुजेलले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका पहुँच स्थानीय तहबाटै भएमा मात्र केन्द्रिय तहमा पुग्न सहज हुने औंल्याउनुभयो ।
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका मुद्दाका बारेमा सोच्नै पर्ने बेला भएको सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय गण्डकी अन्र्तगतको सामाजिक विकास महाशाखाका अधिकृत देवी शर्माले उल्लेख गर्नुभयो । नयाँ कार्ययोजनामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका समस्या र आवश्यकता समावेश गर्ने शर्माले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
कानुनका कमिकमजोरीलाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको नीति तथा योजना आयोग गण्डकीका प्रतिनिधि रामप्रसाद वाग्लेले बताउनुभयो । व्यक्तिगत तथा संस्थागत सहयोग गर्न सधै तत्पर रहने तथा कानुन सच्याउन समेत पहल गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
