हिमाली आवाज । नेपालमा चलेको १० वर्षे लामो जनयुद्धका क्रममा आफन्त गुमाएका सहिद तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारले बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको दुई दशक पुग्न लाग्दा समेत न्याय पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
आफ्ना प्रियजनको बलिदानबाट मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन आए पनि आफूहरूको पीडा र अवस्था उस्तै रहेको भन्दै उनीहरूले शान्ति सम्झौताका क्रममा ९० दिनभित्र टुङ्गोमा पुर्याउने भनेका काम अझै पनि पूरा नभएकाले तत्काल पूरा गरी न्याय, राहत र सम्मानको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
जनक्रान्तिका महान् सहिद परिवार समाज कास्की र राज्यद्वारा बेपत्ता योद्धा परिवार समाज कास्कीले आज शान्ति सम्झौताको दिन पारेर रास्वपा गण्डकी प्रदेश कार्यालय पुगेर पार्टीका प्रदेश महामन्त्री कृष्णप्रसाद लम्साललाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन् ।
विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते देशमा चलेको सशस्त्र सङ्घर्ष अन्त्यका लागि राज्य र तत्कालीन विद्रोहीका बीचमा बृहत् शान्ति सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौता पछि गणतन्त्र घोषणा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण, सङ्घीयता लगायतका उपलव्धी भएपनि पीडित परिवारले न्यायको अनूभूति गर्न सकेका छैनन् ।
विगतका सरकारसँग भएका सहमति, सम्झौता र प्रतिबद्धता अनुसार शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन् । विगतका सरकारले समेत संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई प्राथमिकता नदिएको र वर्तमान सरकारले पनि पीडितका माग सम्बोधनमा बेवास्ता गरेको उनीहरूको आरोप छ ।
शान्ति सम्झौताको दिनको सन्दर्भ पारेर आफूहरूले रास्वपालाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको जनक्रान्तिका महान् सहिद परिवार समाज कास्कीका अध्यक्ष समेत रहनुभएकी संविधानसभा सदस्य दुर्गा विकले बताउनुभयो । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाउन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

“सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अहिले पदाधिकारीविहीन छ । वर्तमान सरकारले आयोगलाई पूर्णता दिई विगतमा पारित भएको टीआरसी विधेयक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र पीडित परिवारलाई यथाशक्य चाँडो न्याय दिनुपर्छ ।” विकले भन्नुभयो ।
राज्यद्वारा बेपत्ता योद्धा परिवार समाज कास्कीका अध्यक्ष अणनाथ बरालले देशको परिर्वतन र मुक्तिका लागि आफ्नो ज्यानको आहूति दिएका सहिद तथा बेपत्ता योद्धाका परिवारले लामो समयसम्म न्यायको प्रतीक्षा गर्नुपरेको बताउनुभयो ।
“देशमा शान्ति सम्झौता भएको २० वर्ष पुगिसक्यो । अहिलेसम्म सम्झौतामा भएका विषय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । हाम्रा बेपत्ता पारिएका आफन्तको अवस्था कहिले सार्वजनिक हुन्छ ? अझै हामीले कति कुर्नुपर्ने हो ? हामीलाई हाम्रा आफन्तको कि लास देउ कि सास सरकारले दिनुर्पछ ।” बरालले दुखेसो पोख्नुभयो ।
जनयुद्धका सहिद परिवारका सदस्य सुदीप खनालले वर्तमान र विगतका कुनै पनि सरकारले आफूहरुलाइ न्याय नदिएको बताउनुभयो । उहाँले टिआरसी विधेयक कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
“शान्ति सम्झौता भएको पनि दुई दशक भइसक्यो तर अहिलेसम्म पहिलाका र अहिलेका कुनै पनि सरकारबाट हामीलाई न्याय हुन सकेको छैन । द्धन्द्धका क्रममा अधिकाँस नागरिकको गैरन्यायिक तरिकारले हत्या भएको छ । त्यसमा संलग्नलाई कारवाही हुनुपर्छ । ” खनालले भन्नुभयो ।
रास्वपा गण्डकी प्रदेशका महामन्त्री कृष्णप्रसाद लम्सालले सहिद तथा बेपत्ता परिवारले उठाएका माग जायज रहेको बताउनुभयो । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न र टीआरसी विधेयक कार्यान्वयनका लागि पार्टीका तर्फबाट पहल गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामले निष्कर्ष पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो । सरकार सबैको साझा अभिभावक भएकाले द्वन्द्वपीडित लगायत सबै नागरिकलाई न्याय दिनु उसको जिम्मेवारी हो । ” उहाँले भन्नुभयो
शहीद परिवारले द्वन्द्वकालीन घटनाको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्न तथा घटनामा संलग्न व्यक्ति वा निकायको पहिचान गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।
त्यसैगरी, सहिद परिवारलाई राष्ट्रिय सम्मान, पीडित परिवारलाई आवश्यक सहयोग तथा द्वन्द्वमा घाइते भएका योद्धा र जेल हिरासत तथा यातना पीडितलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन् ।
पीडित परिवार र उनीहरूका सन्तानलाई निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार, रोजगारी तथा भरणपोषणको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
