सोम लम्साल
नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि सङ्घ, प्रेदश र स्थानीय तह बिचको सहकार्य आवश्यक छ । त्यसै गरि तहगतरुपमा तीनै तहको सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवद्र्धन गर्दै जनसहभागिता, जनउत्तरदायित्व, पारर्दशिता कायम गर्दै जनताले आफ्नो सरकारको अनुभूति दिलाउने कार्य गर्दछ ।
सर्वसुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, लोकतान्त्रिक उपलब्धिका लाभहरूको समानुपातिक, समावेशी र न्यायोचित वितरण गरी कानूनी राज्य र दिगो विकासको अवधारणा अनुरूप कार्य गर्नु नै संघीय व्यवस्थाको प्रणालीको रुपमा रहेको छ । नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहबाटै सुदृढीकरण गर्ने परिलक्ष्य लिएको पाइन्छ ।
नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना पश्चात स्थानीय सरकारका रुपमा रहेका ७७ जिल्ला समन्वय समिति, ७५३ स्थानीय तह सात वटा प्रादेशिक सरकार र केन्द्रमा सङ्घीय सरकारको रहेको छ । खास गरि स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय संरचनालाई हेर्ने हो भने ७६१ वटा प्रत्यक्ष सरकारका संरचनाका रुपमा रहेको शासन प्रणाली रहेको छ । मुलत स्थानीय नेतृत्वको स्थानीय शासननै जनताको घर आँगनको सरकारको रुपमा स्थापित भएका छन । स्थानीय तहमा आफनो आवश्यकता र पहिचान गरि आफनो स्थान अनुकुलका कानून निर्माण गरि लागु गर्ने अधिकार संविधान अन्र्तगत स्थानीय तहलाई अधिकार प्रदान गरिएको छ ।
स्थानीय तहले सङ्घीय र प्रादेशिक कानून संग नबाझिने गरि आफनो अधिकारलाई स्थापित गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् । सरकारलाई सुदृढ गरी स्थानीय तहमा विधायकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्नमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बनेको छ । स्थानीय तह स्थानीय सरकारको रुपमा विकास प्रशासनको एक आधारभूत र राज्यको एक अभिन्न अंगको रुपमा स्थापित भएको छ । नेपालमा स्थानीय निकायको रुपमा रहदै आएको संरचनागत व्यवस्थालाई राज्य पुनःसंरचना मार्फत स्थानीय सरकारको रुपमा स्थापित भए पश्चात यस यसको कार्यकारिणी अधिकार कानूनत संस्थागत भएको हो । संस्थागत विकासका लागि स्थानीय सरकारको दायित्व र यसको कार्यभार निम्न कार्यमा जोड दिन आवश्यक छ ।
योजनावद्ध कार्यक्रमः अबको स्थानीय तहले आफनो भूगोल र अवस्थितिलाई ध्यानमा राखी योजनावद्ध ढंगले आफनो अधिकारको प्रयोग र परिचालन गर्न आवश्यक छ । जसबाट स्थानीय तहमा उत्साहपूर्वक कार्य गर्नमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले विभिन्न योजनाहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ । योजनाले सर्वसाधारण जनता पनि सिंहदरबार अब गाउँ ठाउँमा पुगेको अनुभूति दिलाउन सक्नु पर्दछ । आफ्नै नगर वा गाउँको विकासमा जनताको अपनत्व गाँसिएको होस् । जसले गर्दा दिगो विकासको अवधारणालाई स्थापित गराउन जनप्रतिनिधिहरु सक्षम हुनेछन ।
जनआकङक्षाः
स्थानीय सरकारसंग जनता आशावादी छन् । जुन आंकाक्षा छ त्यसको कदर गरिनु पर्दछ र आशावादी भएका जनतामा निराशा पैदा गर्ने मौका दिइनुहुँदैन । जनतामा आशा र अपेक्षा छन अब केही हुन्छ भन्ने यस्तो आशालाई बुझेर नै स्थानीय तहले आफूलाई विकास प्रशासनका कार्यहरुलाई जन अपेक्षित केही ठोस कार्य गरि आशा पैदा गरिनु पर्दछ । मानिसहरुले बुझेका छन की अब केही हुन्छ भन्ने यस मानेमा जनताको केही न केही अपेक्षित कार्य गरिनु पर्दछ । जनताले मुलुकमा केही राम्रो हुन्छ भन्ने उत्साह छ । उत्साहलाई सही ढंगले परिचालन गर्नका लागि कर्मचारी प्रशासन, कार्यप्रक्रिया र कानुनी व्यवस्थालाई सरलीकृत गर्दै लैजानु पर्ने हुन्छ । हिजो कर्मचारी प्रशासनयन्त्रले अब फरक परिवेशमा कार्य गर्नु पर्ने हुन्छ । जनता संग प्रत्यक्षरुपमा नजिक रहेर कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । जिल्लास्तरीय कार्यालयहरु धेरै हदसम्म स्थानीय तहमा रुपान्तरण भईसकेका छन ।
कार्यशैलीमा परिर्वतनः अर्को विषय हो नेपालमा यस अघिको संरचनागत ढाँचामा भएको परिर्वतन संगै कार्य प्रक्रियाहरु फेरबदल भएका छन यसका लागि जन सरोकाकारका जनपक्षीय कार्य सम्पदनमा स्थानीय तहको कार्य प्रक्रियालाई सरलीकृत, जनअपेक्षित र सुशासनमुखी बनाउन आवश्यक रहेको छ । निराशा होइन यसलाई उत्साह प्रदत बाटो अवलम्बन गरिनुपर्दछ । कार्यशैलीको ढाँचामा परिर्वतन वश्यक,कार्यप्रक्रिया पुरानै ढंगबाट अबको स्थानीय सरकारले कार्य सञ्चालन अपेक्षित हासिल गर्न सक्दैन त्यसैले कार्यशैलीमा परिर्वतन गरिनु पर्दछ ।
स्थानीय तहका सम्भावनाः नेपालको भौगोलिक अवस्थितले एउटै गाउँपालिका वा नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरुमा आफनै खालका विशेषताहरु रहेका छन । ती विशेषताहरुको पहिचान गर्न आवश्यक रहन्छ । वा भनौ प्रत्येक स्थानीय तहमा आफ्नै खाले विषेशता रहेका छन । प्रकृतिक स्रोतको परिचालन र प्रर्वद्धन र विकास निर्माण कार्य सञ्चालन गर्नका लागि सोही अनुरुपको व्यवस्थापकीय कार्यका साथ योजनालाई पहिचान गर्न आवश्यक रहेको छ । देखिएका सम्भावनालाई मनन गरेर कार्य योजना बनाउन जरुरी रहन्छ । जनप्रतिनिधिहरू नै ती सम्भावनाका विषयमा एकमत हुनु पर्दछ । सम्भावनामा सिर्जनशील भई लगानी गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्दै जैविक विवधतामा आधारित विकासको खाँचो रहेको छ ।
आर्थिक प्रशासनः स्थानीय तहमा हाल करका दरहरु बढेको र जनातामा निराशा पैदा गरेको भन्ने विभिन्न संचार माध्यम र सामाजिक सञ्जालहरुमा बढदो असन्तुष्टिलाई यथा समयमा नै सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । करका दर थोरै होस तर करका दायराहरु फराकिला र जन गुनासो रहित बनाउने तर्फ लाग्नु आवशयक छ । आफूले तिरेको कर कहाँ खर्च भएको छ भन्ने अब जनताले जान्न चाहन्छन् । त्यसैले जनमैत्री कर प्रशासन लागु गरिनु पर्दछ ।
लाभको बाँडफाँडः लाभ लिन सबै चाहान्छन तर लाभको बाँडफाँड समानतामा आधारित हुनु पर्दछ । लाभको वितरण प्रणाली न्यायोचित स्थानीय अनुकुलतामा आधारित हुनु पर्दछ । ठाउँ विषेशका र पहुँचवाला भएकोले मात्र लाभ प्राप्त गर्ने परम्परागत प्रवृत्तिबाट माथि उठेर लाभको वितरण हुनु पर्दछ । विकास प्रशासनका लक्षित कार्यक्रम होस या अन्य कार्यक्रम सबैको पहुँचमा हुनुपर्दछ । विकासको प्रतिफल वितरण नीति बनाई कार्यान्वनमा जानु पर्दछ । प्रतिफलमा आधारित लाभ प्रणाली मार्फत जनातामा विश्वास र भरोसा योग्य नीति तथा कार्यक्रम लागु गरिनु आवश्यक रहन्छ ।
सार्वजनिक खरिदः स्थानीय तह अब आफै सरकारको रुपमा रहेकोले सरकार सञ्चालनको लागि विभिन्न वस्तु तथा सेवा खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ यसको लागि पारदर्शि र न्यायोचित प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने खालको ऐन कानूनको तर्जुमा गर्न आवश्यक छ । सार्वजनिक खरिदको लागि ऐन कानूनका अडचनहरुलाई कानून गाँठोहरु फुकाउन सड्घीय कानून अनुसार चल्नु पर्ने हुँदा स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने अनुकुलको कानूनी व्यवस्थाको निर्माण हुन आवश्यक छ । कानूनी अडचनले स्थानीय विकासमा प्रभाव नपरोस भन्ने तर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन आवश्यक रहन्छ ।
स्थानीय सीपको प्रर्वद्धनः नेपालका विभिन्न स्थानमा विभिन्न खालका स्थानीय सिपहरु आज पर्यन्त कि त व्यक्तिको हातमा खुम्चिएर बसेको छ कि त एउटा सानो आँगनमा सिमित रहेको छ यस्तो अवस्थालाई ख्याल गरि स्थानीय सिपको प्रर्वद्धन, विकास र समयानुकुल परिर्वतन गर्न आवश्यक छ । जसले गर्दा घरेलु उत्पान, पर्यटकीय आर्कषणलाई पैदा गर्न सक्षम बनाउन आवश्यक रहन्छ ।
कृषि उत्पादनः नेपाल कृषि प्रधान देश भनिएता पनि अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा युवा विदेश पलायन देश जस्तो भएको छ । सबै स्थानीय तहका युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन । जुन नेपालको श्रम विदेशी बजारमा सस्तो दरमा केही पैसा आर्जन गर्नका लागि बाहिर गइरहेको छ । यसको सही समाधान गर्न गरिबी पहिचान र गरिबी न्यूनिकरणमा स्थानीय तहले योजानवद्ध ढंगबाटा कार्य सञ्चालन गरिनु पर्ने हुन्छ । कृषि सहकारी र कृषि खेतीमा जोड, मलखाद, बिउबिजनको उत्पादन, सिँचाइ सुविधा, प्राविधिक विज्ञ सेवा र बजारीकरणमा ध्यान दिदै कृषि उत्पादन विकास, पशुपालन जमिनको उपयोग र विकासका साथै वस्तुको उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाइनु पर्दछ
बजार व्यवस्थापनमा जोडः स्थानीय तहले आफनो क्षेत्रमा बजार व्यवस्थापनलाई विषेश जोड दिनु पर्दछ । किनकी आर्थिक उपार्जनका कार्य संग बजार व्यवस्थापनको कार्य जोडिएर आउने हुँदा बजारीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय उत्पादन तथा बाह्य वस्तु तथा सामाग्रीहरुको बिक्री वितरणका लागि बजार व्यवस्थापन एउटा चुनौतीको रुपमा रहेको छ । सही रुपमा बजारीकरण र बजार व्यवस्थापन गर्न सकेमा आर्थिक लाभ जनताले लिन सक्दछन । स्थानीय उत्पादनले बजार प्राप्त गर्ने अनुकुल वातावरणको सिर्जना गर्नु स्थानीय तहको दायित्व भित्र नै पर्दछ । स्थानीय उत्पादन संकलन हुने र बिक्री हुने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । स्थानीय सीप, साधन र प्रविधिद्वारा हस्तकलाका सामग्री लगायतको निर्माण र बजारीकरणमा जोड दिनु पर्दछ ।
वातावरण संरक्षणः स्थानीय तहले अबको चुनौती भनेको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्व रहेको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई दीर्घकालीन रुपमा समाधान हुने बाटो अवलम्बन गरिनु पर्दछ । त्यसै गरि विकास निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रतिकुलता हुने खालका भन्दा अनुकुलतामा आधारित विकास कार्य गर्नु पर्दछ । दीगो विकासको अवधारणमा विकास कार्यमा ध्यान दिन आवश्यक रहन्छ ।
स्वास्थ्य र शिक्षाः हाम्रो शिक्षा प्रणाली अब कामचलाउ होइन प्रत्येक नागरिकले आफूलाई सक्षम भएको महशुस गर्ने सिपमा आधारित प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनु पर्दछ । माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहबाट हेर्ने व्यवस्था भए संगै सिपमुलक शिक्षा दिलाउन आवश्यक छ । प्रत्येक नागरिक वयश्क हुँदा केही न केही सिप आर्जन गरि आफनो अर्थोपार्जन गर्न सवल होस । त्यसैले प्राविधिक शिक्षा आजको मुख्य आवश्यकता हो । त्यसै गरि स्वास्थ्य नागरिक बनाउनमा पनि स्थानीय तहले स्वास्थ्यका कार्यक्रम पनि संगसंगै गर्न पर्दछ ।
त्यसैले अवको स्थानीय तह एउटा बलियो र जनताको भरपर्दो सरकारको रुपमा रहनका लागि सुशासन, पारदर्शिता, जनउत्तरदायित्व बोध भएको, उच्च नैतिकतामा आधारित भई जवाफदेहितामा जोड दिनुपर्दछ । सेवा प्रवाहमा दलीय स्वार्थ भन्दा माथि उठि सुशासनयुक्त विधिको शासनमा सक्षम सरकार र प्रक्रिया ता भन्दा परिणममुखी सेवाप्रवाहको अवलम्बन अबको स्थानीय तह हुनुपर्दछ । तब मात्र स्थानीय सरकारको दायित्व र यसको कार्यभारलाई पुरा गर्न सकिन्छ ।