पोखरा,२३ साउन । गण्डकी प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापामगरले कृषि तथा पशुपन्क्षी क्षेत्रमा परिणाम निस्कने गरी काम गर्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।
प्रदेश सरकारले कृषि तथा पशुपन्क्षी क्षेत्रको विकासमा जति लगानी गरेको छ त्यस अनुरुपको परिणाम आउन नसकेको भन्दै अब पनि लगानी अनुरुपको प्रतिफल दिन नसकेमा जनताले माफ नदिने वताए । पशुपन्क्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, पोखराले आयोजना गरेको आ.व. ०७६÷७७ को वार्षिक प्रगती समिक्षा गोष्ठीमा मन्त्री थापामगरले सो कुरा वताएका हुन्।
कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा पशुपन्क्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयको समग्र वित्तिय प्रगति ८६.४३ प्रतिशत हुनु स्वभाविक रहेको तथा जिल्ला स्थित कतिपय भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको प्रगती सन्तोषजनक रहेपनि कतिपय जिल्लाको वित्तिय प्रगति सन्तोष जनक नभएको भन्दै उनले प्रगति हुन नसकेका जिल्लाका हकमा के कारणले प्रगति हुन नसकेको हो, कस्को कारणले प्रगती नभएको हो कमजोरी पत्ता लगानुपर्नेमा जोड दिए ।
मन्त्रालयको कारणले प्रगति हुन नसकेको हो भने आफुलाई सुझाव दिन र तपाईहरुको आफ्नै कारणले प्रगती नभएको हो भने आत्मा समिक्षा गर्न उनले आग्रह गरे।मन्त्री थापामगरले चालु आर्थिक वर्षमा पशुपन्क्षी विकासको लागि मन्त्रालयले पशुको जन्म देखि मृत्यू सम्मको कार्यक्रम ल्याएको वताए । पाडापाडी हुर्काउने कार्यक्रम देखि लिएर आहारको लागि साइलेस घाँस उत्पादन कार्यक्रम, दाना उद्योग स्थापना, पशुपन्क्षी पूर्ण खोप कार्यक्रम, वृद्ध पशुको व्यवस्थापन सम्मको कार्यक्रम ल्याएको उल्लेख गरे।
चालु आ. व. मा मन्त्रालयले पशुपन्क्षीको निःशुल्क बिमा गरिदिने कार्यक्रम ल्याएको र पशुपन्क्षीको बिमा कार्यक्रमलाई व्यापक वनाउन आग्रह गर े। संघीय सरकारको ७५ प्रतिशत अनुदान र प्रदेश सरकारको २५ प्रतिशत थप गरी विमा वापतको रकम प्रदेश सरकारले तिरिदिने उनले वताए ।
पशुपन्क्षीको वजार व्यवस्थापनको लागि जनघनत्व वढी भएको ठाँउमा हाट वजार र कम जनघनत्व भएको क्षेत्रमा संकलन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने भन्दै मासुको व्यवस्थापनको लागि वधशाला निर्माण, कोल्ड स्टोर निर्माण गर्न सकिने मन्त्री थापाले वताए ।
कार्यक्रममा मन्त्रि थापाले अनुदानलाई व्यवस्थित बनाउन उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने नीति रहेको भन्दै कृषकलाई अनुदान दिँदा वास्तविक किसानको पहिचान गरी फिल्ड अध्ययन गरेर मात्र दोहोरोपन नहुने गरी दिनुपर्ने र अनुदानलाई विउ पुँजीगतको रुपमा दिनुपर्ने बताए ।
यसै गरी हालसालै सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहातका कार्यालयहरुको आ. व. २०७५÷७६ को वेरुजु प्रति चासो राख्दै वेरुजुलाई शून्यमा झार्न विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे।
आगामी दिनहरुमा मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधि, निर्देशिका, नर्म्स, प्रदेशको खर्चको मापदण्द, मध्यकालिन खर्च संरचना, प्रचलित ऐन, नियम (सार्वजनिक खरिद ऐन,नियमावली), प्रदेश अर्थमन्त्रालयबाट तयार आर्थिक ऐन, नियम तथा आ. ले. प.रम.ले.प. को निर्देशनको गाम्भीयर्ता बुझि कार्य सम्पादन गर्न सुझाए । मापदण्ड वजेट खर्चको मुख्य आधार भएकोले कार्यक्रमको मापदण्डमा विशेष ध्यान दिन र आगामी योजनाको कार्यान्वयन गर्दा कार्यक्रमको ताकेता, सहजीकरण गर्न तथा नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने वताए।
मन्त्रालयका निमित्त सचिव गंगालाल पोखरेलले उत्पादनमा वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको भन्दै विगतमा भएको कामको परिणाम के कति आयो, किसानले के कति प्रगति गरेका छन् ,तथ्याङ्क अध्यावधी गर्नुपर्ने वताए।
निर्देशनालयका निर्देशक डा. मनबहादुर पुनले वेरुजुलाई शून्यमा झार्नुपर्ने भन्दै असुलउपर हुने वेरुजु असुलउपर गर्न जोसुकै भएपनि नछाड्न आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा प्रदेश मातहातका जिल्ला स्थित भेटेरिनरि अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कार्यालयहरुका प्रमुखहरुले आ–आफ्नो कार्यालयको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रतुत गरेका थिए ।