हिमाली आवाज । गण्डकी प्रदेशका ४४ प्रतिशत घरधूरी आफ्नो उत्पादनले वर्षभरी खान नपुग्ने अवस्थामा रहेका छन् । त्यसैगरी छ प्रतिशतले चरम खाद्य असुरक्षाको अवस्थाको सामना गर्नुपरेको छ ।
४० औँ विश्व खाद्य दिवसका अवसरमा हाम्रो पहल ः दिगो कृषि पोशिलो आहारको नारा सहित कृषि विकास निर्देशनालय पोखराले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागिहरुले प्रदेशको खाद्य सुरक्षा तथा पोषणको अवस्थाका बारेमा अन्तरक्रिया गरेका हुन् ।
खाद्य असुरक्षाका कारण प्रदेशमा ६ देखि ५९ महिना उमेरका २९ प्रतिशत बालवालिका कुपोषित रहेको तथा १४.९ प्रतिशत बालवालिका पुड्का रहेको र ५.८ प्रतिशत बालवालिका ख्याउटे रहेको जानकारी दिइयो ।
उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि भएपनि साथसाथै जनसंख्यामा पनि निरन्तर वृद्धि हुनु र कृषि जैविक विविधताको निरन्तर क्षति, सिमित खाद्यवस्तुमा निर्भर, जैविक विविधताको उपयोग नहुनु र कोभिड १९का करणले खाद्य प्रणालीमा विग्रदो सन्तुलन खाद्य सुरक्षाका लागि चुनौती रहेको सहभागिले बताए ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापामगरले संविधानमा खाद्य सुरक्षाको हकको व्यवस्था रहेकाले कोही पनि भोकै हुनुपर्ने अवस्था आउन नदिनका लागि उत्पादन वृद्धि गर्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले उत्पादन बढाउनका लागि निजी क्षेत्र,कृषक,सहकारी तथा कृषि संस्थासँग सहकार्य गरेर अघि बढेको मन्त्री थापाले बताउनुभयो ।
मन्त्री थापाले भन्नुभयो,“निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्रदेश सरकारले कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि तथा आधुनिकीकरणका लागि धेरै काम अघि बढाएको छ । कृषि विकासको दिगो लक्ष्य चुम्न ध्यान आकृष्ट भएको छ ।”अझै पनि कृषि तथ्याङ्क व्यवस्थित गर्न नसकिएको भन्दै मन्त्री थापाले प्रदेशका ७५९ वडामै पुगेर तथ्याङक संकलन गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव सवनम सिवाकोटीले उत्पादन वृद्धिका लागि स्थानीय तहको क्षमता विकासका लागि मन्त्रालयले सहयोग गर्ने बताउँदै कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृद्धि गर्न यान्त्रिकीकरण, आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका कार्यक्रम प्रवद्र्धन गरिने बताउनुभयो । रैथाने र उन्नत बीउ उत्पादन, तरकारी, फलफूल र घाँसका नर्सरी स्थापना कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको उहाँको भनाई छ ।
कार्यक्रमा मन्त्रालयकोतर्फबाट सचिव सिवाकोटी,द बजार, लिवर्ड तथा कृषि विकास निर्देशनालयकातर्फबाट किरण सिग्देलले प्रश्तुत गर्नुभएको कार्यपत्रमाथि छलफल भएको थियो । निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक निलकण्ठ पोखरेलले विसं २०८७ सम्ममा गण्डकी प्रदेशमा प्रतिव्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन ५०० केजी पुु¥याउने लक्ष्य रहेको जानकारी दिनुभयो ।