हिमाली आवाज । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र र कृषि ज्ञान केन्द्रका कार्यालय स्थापना गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपन्क्षी सम्वन्धी सेवा लिनका लागि सेवाग्राही एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्दै सबै जिल्लामा कृषि र पशुपन्क्षीका कार्यालय स्थापना गरेर कर्मचारी व्यवस्थापन गरिएको जनाएको छ ।
कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतका जिल्लास्थित कार्यालयहरु सबै जिल्लामा नहुँदा सेवाग्राहीले सास्ती पाएको गुनासोपछि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ११ वटै जिल्लामा कार्यालय स्थापना गर्ने जनाएको थियो ।मन्त्रालयले भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको कार्यालय मनाङ,मुस्ताङ,नवलपुर र पर्वतमा विस्तार गरेको छ ।
यसैगरी कृषि ज्ञान केन्द्रको कार्यालय कास्की, मनाङ,मुस्ताङ, नवलपुर, र बाग्लुङमा विस्तार गरिएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापामगरले आज पशुपन्क्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय पोखरामा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बताउनुभयो । विगतमा कृषि ज्ञान केन्द्र प्रदेशका छ जिल्लामा र विज्ञ केन्द्र सात जिल्लामामात्र रहेका थिए ।
“सेवाग्राहीलाई एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान नपर्ने गरी प्रदेशको कृषि मन्त्रालयको इकाइ ११ वटै जिल्लामा स्थापना गरिसकेका छौँ ।”कृषिमन्त्री थापाले भन्नुभयो,“मनाङको ज्ञान केन्द्रमा बाहेक अन्य सबै जिल्लास्थित कार्यालयमा प्रमुख सहित सहायक कर्मचारी पुगिसक्नुभएको छ र कार्यालयबाट सेवा दिन शुरु भएको छ । अपुग कर्मचारी समेत छिट्टै पठाउँछौँ।”
मन्त्री थापाले कृषि मन्त्रालयका लागि प्राविधिक कर्मचारी अपुग रहेकाले कर्मचारी भर्नाका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट सङ्गठन संरचना र व्यवस्थापन(ओएण्डएम) स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा भईसकेकाले कार्यविधि अनुसार करारमा कर्मचारी भर्ना गरी प्राविधिक जनशक्ति सबै ठाउँमा उपलव्ध गराइने बताउनुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव सवनम सिवाकोटीले प्रदेश अन्तर्गतका ११ वटै जिल्लामा कार्यालय स्थापना भएकाले सेवाग्राहीलाई सहज हुने र योजना कार्याक्रम कार्यान्वयनमा सहज हुने बताउनुभयो । जिल्लास्थित कार्यालयहरु विस्तारसँगै मन्त्रालय मातहतका कार्यालयको सङ्ख्या ३५ वटा पुगेको बताइन्छ ।
निर्देशनालयका निर्देशक डा मनबहादुर पुनले दूध,मासु र अण्डामा गण्डकी प्रदेश आत्मनिर्भर बनेको जानकारी दिनुभयो । निर्देशनालयले कृषि उत्पादन बजारिकरणमा कृषकलाई सघाउ पु¥याउने कार्यक्रम रहेको उहाँको भनाई छ ।