हिमाली आवाज । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको शुरु तलब स्केल पारिश्रमिक लागू गर्नुपर्ने लगायतका मागप्रति प्रदेश सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ ।
अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक सङ्घ गण्डकी प्रदेश समितिले आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्र ग्रहण गर्दै उहाँले प्रदेश सरकारबाट पूरा गर्न सकिने माग सम्वोधन गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाल सरकारका केही कार्यालयहरुमा अझै पनि सरकारले तोकेको शुरु तलब स्केल पारिश्रमिक लागू गर्नुपर्ने मागप्रति मुख्यमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो,“प्रदेशभित्रका कार्यालयहरुमा सरकारले तोकेको शुरु तलब स्केल कहाँ कहाँ उपलव्ध भएको छैन हामीलाई जानकारी दिनुहोस्, हामी पनि हेछौँ र तत्काल पूरा गर्न पहल गछौँ ।”
मुख्यमन्त्री गुरुङले श्रमिक सङ्घका कतिपय माग लोकसेवा आयोगसँग सम्बन्धीत रहेको र प्रदेश लोकसेवा आयोग नबनिसकेकाले तत्काल सम्वोधन गर्न नसकिने भएपनि सोका बारेमा आगामी दिनमा थप छलफल गरिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
सङ्घले राज्यकोषबाट तलब खाइरहेका अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारीर्ला उमेरको हदबन्दी नलाग्ने गरी लोकसेवा खुला गराई एक पटकको लागि स्वत ः स्थायी गर्न पहल गर्ने र निजामती कर्मचारीको समायोजन तथा पदस्थापना गर्दा करार र अस्थायीलाई रोगारीबाट नहटाउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको सङ्घका गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष हरि पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले तोकेको शुरु स्केल पारिश्रमिक लागू गर्न तथा उनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउन, सम्पूर्ण अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गरी उपदान र औषधी उपचार खर्च कानून बनाई सम्वोधन गर्ने माग गरेको छ ।
यसैगरी सङ्घले सरकारी कार्यालयहरुमा ठेकेदारीबाट कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रथा तत्काल अन्त्य गरी कार्यालयलाई कर्मचारी आवश्यक भएमा कार्यालयबाट नियुक्ति दिई भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाउन र कार्यालय समयभन्दा बढी समय काम गरेमा उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको सङ्घका गण्डकी प्रदेश सहइन्चार्ज गुण्डा श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
