हिमाली आवाज । गण्डकी प्रदेश सरकारले मौद्रिक नीति प्रदेशको आवश्यकता र प्रदेश सरकारको बजेट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने गरी ल्याउन सुझाव दिएको छ ।
आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा सरोकारभएकाहरुसँगको छलफलपछि प्रदेशको क्षमता, आवश्यकता, सम्भावना र प्राथमिकतालाई मद्धत गर्न सक्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैँकलाई सुझाव पठाइएको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा रघुराज काफ्लेले बताउनुभयो ।
बुधबार सञ्चारकर्मीहरुसँगको छलफलमा उहाँले विगतमा प्रदेशको आवश्यकता अनुसारको मौद्रिक नीति नआउँदा बृहत्तर आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल हुन नसकेको र उल्लेख गर्नुभयो ।
केन्द्रमा आएको बजेट कार्यक्रमलाई मौद्रिक नीतिले सहयोग पु¥याउने गरेकाले प्रदेशको बजेटलाई पनि कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने गरी ल्याउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,“प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटले राखेको लक्ष्य पूरा गर्न सघाउ पुग्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा विगतमा आएन,बजेटका प्राथमिकता र लक्ष्य सम्बोधन हुने गरी प्रदेश अनुकुलको नीति आउनुपर्दछ भनेर राष्ट्र बैँकलाई सुझाव पठाएका छौँ ।”
मौद्रिक नीति एकै भएपनि लगानी प्रवद्र्धन, पर्यटन, कृषि, उर्जा लगायतका प्राथमकिता र आवश्यकता तथा सम्भावनाहरु प्रदेशगत रुपमा फरक हुने भएकाले प्रदेशगत रुपमा छुट्टाछुट्टै खण्ड बनाएर पनि सम्बोधन गर्न सकिने उहाँको भनाई छ ।
राज्यको पुनःसंरचना भई प्रदेश सरकार क्रियाशील रहेको अवस्थामा प्रदेशले तय गरेका समृद्धिका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि पनि प्रदेशको आवश्यकता, सम्भावना र प्राथमिकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु राष्ट्र बैंकको दायित्व भएको उपाध्यक्ष काफ्लेले बताउनुभयो ।
कोभिड–१९ ले पारेको प्रभावबाट अर्थतन्त्रको पुुुुनःउत्थानका लागि पुनःकर्जा कार्यविधिको तत्काल कार्यान्वयन गर्न समयवद्ध तालिका निर्धारण, व्यवसायको सम्भावना र आवश्यकताको आधारमा भन्दा व्यक्तिगत चिनजान र सम्पर्कका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्रोतमा व्यक्तिको पहुँच हुने प्रवृतिलाई सुधार गर्नुपर्ने र साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई विशेष पुनःकर्जामा वर्गिकरण गर्नुपर्ने सुझाव सरकारको छ ।
यसैगरी कोरोना महामारीको समयमा पुर्नःकर्जाको अवधि १ देखि ३ बर्षसम्म पु¥याउन प्रदेश सरकारले राष्ट्र बैँकलाई सुझाव दिएको छ ।
घरेलु उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन सम्बन्धी उद्योग व्यवसाय, कृषि, सार्वजनिक यातायात, नीजि स्रोतबाट सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरु आदिलाई आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा कर्जाको व्याजमा विशेष छुटको व्यवस्था,निषेधाज्ञा अवधिको सबै प्रकारका अल्पकालीनकर्जाको सावाँ व्याज भुक्तानी म्याद निषेधाज्ञा पूर्ण रुपले समाप्त भएको तीन महिनाको लागि थप गर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ ।
निषेधाज्ञा अविधिमा कर्जाको सावाँ व्याज समयमै भूक्तानी गर्ने व्यक्ति, व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई व्याजको २० प्रतिशत रिवेट (चभदबतभ) दिनुपर्ने, निषेधाज्ञामा तरलताको चरम अभावले थला परेका सवै लघु, साना, मझौला, ठूला उद्योग एवम् व्यवसाय, निर्यात व्यवसाय, महिलाउद्यम तथा कृषि क्षेत्रलाई उद्योग तथा व्यवसायको आवश्यकता अनुसार थप २५ प्रतिशत सम्म नयाँ कुनै धितो माग नगरी चालु पूँजी उपलव्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको उपाध्यक्ष काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।