हिमाली आवाज । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को बजेट ल्याएको छ ।
प्रदेशसभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री जितप्रकाश आलेले आगामी वर्षका लागि रु ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाखको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो । कुल बजेटमा चालुतर्फ रु १२ अर्ब १३ करोड ६७ लाख ३८ हजार विनियोजन गरिएको छ ।जुन कुल बजेटको ३८ दशमलव एक प्रतिशत हो ।
त्यसैगरी पूँजीगततर्फ रु २० अर्व १९ करोड चार लाख ६२ हजार छुट्टाइएको छ । पूँजीगत तर्फको बजेट ६० दशमलव ४ प्रतिशत हुन आउँछ । यसैगरी वित्तिय व्यवस्थापनतर्फ रु ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले चालू आवमा रु ३५ अर्व ९० करोड ९० लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो । चालू आवको तुलनामा आगामी आवको बजेट रु दुई अर्ब ४८ करोडले न्यून हो । सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको छ ।
बजेटको पूर्ण पाठ यस प्रकार छ ।
माननीय सभामुख महोदय,
- नेपालको संविधानको धारा २०७ बमोजिम गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला मन्त्रीको हैसियतले यस गरिमामय प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष 2080/81 कोअनुमानित आय व्ययको विवरण प्रस्तुत गर्न उपस्थित भएको छु। गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा हासिल गरेका अनुभव र उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने मूल उद्धेश्यका साथ आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तथा कार्यक्रम यस सम्मानित सभा समक्ष पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु।
- यस महत्वपूर्ण अवसरमा राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि भएका जनआन्दोलन, जनयुद्ध तथा मधेश आन्दोलन लगायतका संघर्षहरुमाआफ्नो ज्यान वलिदान दिनुहुने अमर शहीदप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि योगदान गर्नुहुने अग्रज राजनीतिक नेतृत्व, लोकतान्त्रिक योद्धा, साथ सहयोग प्रदान गर्नुहुने सम्पूर्ण नागरिक र आम समुदायमा उच्च सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु।
- आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी सङ्घ र प्रदेश सरकारले कार्य समेत प्रारम्भगरिसकेका छन्।जनताको विश्वास र अमूल्य मतकासाथ अनुमोदित भई निर्वाचित हुनुहुने सम्पूर्ण माननीय प्रदेश सभा सदस्यहरूमा हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु।साथै,नवनिर्वाचित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकालमा तीन तहबीचको समन्वय र सहकार्य अझ सुदृढ हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
- नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट प्रदेशको समृद्धि हासिल गर्न उपलब्ध साधन स्रोतलाई अधिकतम परिचालन गरी प्रदेशबासी नागरिकको हित अभिवृद्धि गर्दै सामजिक न्यायमा आधारित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र एवम्“आत्मनिर्भर तथा समुन्नत प्रदेशः सम्मानितप्रदेशबासी” बनाउने नारालाई साकार रुप दिन सहयोग पुग्ने गरी बजेट तर्जुमा गरेको छु ।
- मुलुकमा देखा परेका आर्थिक समस्या विस्तारै समाधानउन्मुख हुदै गएको वर्तमान सन्दर्भमा समग्र मुलुक, प्रदेशको दिगो विकास र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिको लागि बजेट विनियोजनलाई उत्पादनमूलक, रोजगारी वृद्धिरथप राजस्व प्राप्त हुने क्षेत्रमा केन्द्रित गर्दैकरको दर भन्दादायरा विस्तारलाई मूलमन्त्रका रुपमा आत्मसात् गरेको छु।
- आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा मैले नेपालको संविधान,गण्डकी प्रदेशको आवधिक योजना, नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि प्रस्तुत गरेको बजेट, प्रदेश सरकारले यस सम्मानित सभा समक्ष पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम, विनियोजन विधेयक, २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकता, संयुक्त सरकारको भावना, राजनीतिक दलको घोषणापत्र, माननीय प्रदेश सभा सदस्यज्युहरुले दिनुभएका रचनात्मक र सकारात्मक सल्लाह, सुझाव एवम् समयसमयमा जनता, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमबाट प्राप्त भएका सुधारका मागसमेतलाई आत्मसात् गरेको छु।
माननीय सभामुख महोदय,
अब म प्रदेश सरकारले हासिल गरेका आर्थिक सामाजिक परिसूचकको अद्यावधिकविवरण संक्षेपमा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।
- आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र आधारभूत मुल्यमा २.१६ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान छ भने गण्डकी प्रदेशको अर्थतन्त्र आधारभूत मुल्यमा ३.७४ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान छ। गत आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६.१० प्रतिशत रहेको थियो भने यस आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आकारमा संकुचन भएकाले प्रदेशको आर्थिक वृद्धि प्रभावित भए तापनि गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर प्रदेशगत रुपमा अन्य प्रदेशकोभन्दा बढी रहने अनुमान छ।
- आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा गण्डकी प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन आधारभूत मूल्यमा रू. ४ खर्ब २१ अर्ब ८३ करोड २० लाख पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ भने नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गण्डकी प्रदेशको योगदान ८.९८ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान छ।
- प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमध्ये कृषि क्षेत्रकोयोगदान रू. १ खर्ब १२ अर्ब २३ करोड ४० लाख अर्थात 26.61 प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्रको योगदानरू. ७३ अर्ब २२ करोड ६० लाख अर्थात 17.36 प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको योगदान रू.२ खर्ब ३६ अर्ब ३७ करोड ३० लाख अर्थात 56.03 प्रतिशत रहने अनुमान छ।
- आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा प्रदेश सरकारको बजेट सन्तुलन १.१५ प्रतिशत पुगेको छ।२०७९ फागुनसम्म रु. १६ अर्ब ५० करोड १ लाख ७३ हजार स्रोत प्राप्त भई लक्ष्यको ५२.८९ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रदेश सरकारको राजस्व ०.७४ प्रतिशतले बचतमा रहेको छ।
- आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रदेश सरकारको खर्चको अनुपात ५.० प्रतिशत रहेको छ। प्रदेश सरकारको बजेट रू.५ अर्ब ५ करोड ६० लाखले बचतमा रहेको छ भने राजस्व सन्तुलन रू.३ अर्ब २२ करोड ३३ लाखले बचतमा रहेको छ।
- प्रदेश सरकारको कुल खर्चमा पूँजीगत खर्चको अंश उच्च रहँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को फागुनसम्म कुल खर्चमा पूँजीगत खर्च र चालु खर्चको अंश क्रमशः ५४.७ प्रतिशत र ४५.३ प्रतिशत रहेको छ।
- आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा गण्डकी प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २६.६० प्रतिशत रहने अनुमान छ। गत आर्थिक वर्षमा यस्तो योगदान २७.६१ प्रतिशत रहेको थियो। चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यस क्षेत्रको उत्पादन २.६ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान रहेको छ।
- नेपालमा गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसङ्ख्या 15.1 प्रतिशत, बहुआयामिक गरिबी 17.4 प्रतिशत र मानव विकास सुचकाङ्क 0.6०२ रहेको छ। गण्डकी प्रदेशमा बहुआयामिक गरिबी 9.6 प्रतिशत तथा मानव विकास सुचकाङ्क 618 रहेको छ।
- प्रदेशको आर्थिक सूचकको विस्तृत विवरण सहितको प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2079/80 सार्वजनिक भैसकेको छ।
माननीय सभामुख महोदय,
अब म आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटका उद्देश्यहरु प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। बजेटका उद्देश्यहरु देहायबमोजिम रहेका छन्:
- दिगो, फराकिलो र उच्च आर्थिक वृद्धिको साथै आन्तरिक उत्पादनमा आधारित प्रदेशको अर्थतन्त्र विकास गर्ने,
- अर्थतन्त्रलाई चलायमान र गतिशील तुल्याउन उत्पादन र उत्पादकत्वमा जोड दिदै अर्थतन्त्रका समग्र क्षेत्रहरुबीच गतिशील अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने,
- उपलब्ध स्रोत र साधनको सन्तुलित, समन्यायिक वितरणको माध्यमबाट समानुपातिक विकास हासिल गर्ने,
- प्रदेश सरकारबाट प्रवाह हुने सेवालाई सहज, सुलभ, छिटोछरितो र प्रविधिमैत्री बनाई जनविश्वास हासिल गर्ने,
- सङ्घीयताको मूल मर्म र भावनालाई आत्मसात् गर्दै प्रदेशको सबलीकरणमार्फत सङ्घीयताको लाभ समानुपातिक, समावेशी र न्यायोचित रुपमा वितरण गर्ने,
- भष्ट्राचारमा शुन्य सहनशीलता, वित्तिय अनुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायी शासकीय व्यवस्था मार्फत सुशासनको प्रवर्द्धन गर्ने ।
माननीय सभामुख महोदय,
अब मआगामी आर्थिक वर्ष 2080/81 को बजेट तथा कार्यक्रमका प्राथमिकता प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।
- उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि तथा कृषिको रुपान्तरण,
- पर्यटन प्रवर्द्धन, औद्योगिक विकास र रोजगारी सिर्जना,
- स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरणमार्फत स्वस्थ जीवनको सुनिश्चितता,
- दिगो र गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माण,
- शिक्षा र सामाजिक विकासमार्फत सुसंस्कृत समाज निर्माण,
- शान्ति सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापन,
- गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवामा नागरिकको सहज पहुँच, भ्रष्टाचार उन्मुलन र सुशासन अभिवृद्धि ।
माननीय सभामुख महोदय,
अब म नेपालको संविधानको धारा ६० बमोजिम स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने वित्तीय हस्तान्तरणको विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।
- प्रदेश सरकारको स्रोतमा रहेको चापको बाबजुद स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदानको रकमलाई विगतको आर्थिक वर्ष सरहनै हस्तान्तरण हुने व्यवस्था मिलाएको छु। आगामी आर्थिक वर्षको लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, सशर्त अनुदान रविशेष अनुदान गरी चारै प्रकारका अनुदान हस्तान्तरणलाई निरन्तरता दिएको छु।
- राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम स्थानीय तहको भूगोल रजनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई रु. १ अर्व १६ करोड विनियोजन गरेको छु।
- प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको साझेदारीमा स्थानीय तहको मागबमोजिम समपूरक आयोजनासञ्चालन गर्न रु.49 करोड४० लाख विनियोजन गरेको छु।
- प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्रका आयोजनालाई स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गराउनसशर्त अनुदान रु.२३ करोड ६५ लाख विनियोजन गरेको छु ।
- शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई तथा आर्थिक सामाजिक विभेद अन्त्य गर्न स्थानीय तहबाट माग भई आएका आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु.१९ करोड २० लाखविशेष अनुदान विनियोजन गरेको छु।
- स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु. 2० करोड विनियोजन गरेको छु।
माननीय सभामुख महोदय,
अब म आर्थिक वर्ष 2080/81 को बजेटका कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु।
कृषिमा रुपान्तरण, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि
- “कृषि उत्पादन बढाऔ, आयात प्रतिस्थापन गरौ” भन्ने नाराका साथ कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन र खाद्य तथा पोषण सुरक्षा प्रत्याभुत गराउन कृषि, पशुपन्क्षी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। खाद्यान्न, दुध, तरकारी, फलफूल, माछामासुमा आत्मनिर्भर हुन सहयोग पुग्ने गरी उत्पादनमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराउन रू. ७करोड ३० लाख बजेट विनियोजन गरेको छु।
- स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा भूमि बैङ्कको अवधारणा लागू गरी“प्रदेश सरकारको साझेदारी, बाँझो रहन्न खेतबारी”अभियान सञ्चालन गरिनेछ।बाँझो रहेको खेतीयोग्य जमीनमा खेती गर्न कृषकलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। साथै, बाँदर प्रभावित क्षेत्रमा घाँसखेती गरी पशुपालन व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ।यस कार्यक्रमको लागि रू. १ करोड ५२ लाख बजेट विनियोजन गरेको छु।
- कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न र उन्नत बीउ विजनमा कृषकको पहुँच अभिवृद्धि गर्न स्रोत केन्द्र स्थापना गरिनेछ। कृषि उपजको उत्पादन पश्चात् हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न तथा बजारीकरण प्रवर्द्धन गर्न शीत भण्डारणस्थापनामा प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसको लागि रू. ४ करोड ८५ लाख विनियोजन गरेको छु।
- प्रदेशलाई खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दुध रमाछामासुमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण, विविधीकरण र विशिष्टीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उन्नत बीउ विजन, मलखादको व्यवस्था र सिंचाईको प्रबन्ध गरी कृषि उत्पादन र उन्नत खेती प्रणालीको प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
- रासायनिक मलको परनिर्भरतालाई कम गर्दै दिगो कृषि विकासका लागि प्राङ्गारिक मलको प्रयोग प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।साथै, माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
- विश्वसनीय तथ्याङ्क योजना तर्जुमाको मुख्य आधार भएकोले प्रदेशभरको कृषि तथ्याङ्क सङ्कलनतथा नियमित अद्यावधिक गर्न जि.आई.एस(I.S.) र रिमोट सेन्सिङ्ग (Remote sensing) प्रविधिको सुरुवातका लागि रू.१ करोड विनियोजन गरेको छु।
- नमूना कृषि कार्यक्रम तथाप्रविधिमैत्री स्मार्ट फर्मको अवधारणा विकास गरी स्मार्ट कृषि फर्म सञ्चालनमा ल्याई औद्योगिक बालीहरुको उत्पादनमा वृद्धि गर्न तथा कृषि उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्न कृषक र उद्योग बीच करार गरी आलुखेतीर चैते धान खेती प्रवर्द्धनका लागि रू. ८ करोड ३० लाख बजेट विनियोजन गरेको छु।
- रैथाने तथा स्थानीय बालीको उत्पादन प्रवर्द्धन, विविधिकरण र उपयोगसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रू. २ करोड १४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। साथै, खाद्य तथा पोषण असुरक्षित समुदायमा पोषण अवस्था सुदृढीकरणका लागि ग्रामीण पोषण सुरक्षा कार्यक्रमसञ्चालन गर्न रू. २ करोड २५ लाखबजेट विनियोजन गरेको छु।
- सङ्घ सरकारको समन्वयमा प्रदेशका ३४ स्थानीय तहका पहाडी क्षेत्र काष्ठफल र शितोष्ण फलफूल खेतीको उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि रू. २४ करोड ८ लाख बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- निजी तथा समुदायस्तरमा फलफुल तथा तरकारी नर्सरी स्रोत केन्द्र र बाख्रा तथा बङ्गुरको पाठापाठी उत्पादनका लागि स्रोत केन्द्र स्थापनाको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
- कृषि पेशालाई प्रोत्साहन गर्न तथाकृषि उत्पादनको प्रतिफल सुनिश्चितता गर्न कृषि बाली बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको सहुलियतमा थप सहुलियत प्रदान गरी निःशुल्क बाली बीमा कार्यक्रमसञ्चालन गरिनेछ। यस कार्यक्रमको लागिआवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
- उच्च उत्पादन क्षमता भएकाउन्नत नश्लका गाई भैसीको संख्यात्मक तथा गुणात्मक बढोत्तरी गर्न पाडी, बाच्छी हुर्काउने पशुपालक कृषकलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।लेकाली भेगमा पालिने याक/चौरीमा हाडनाता प्रजनन् ह्रास रोक्न र जातीय सुधार गर्न याक अनुवांशिक स्रोत केन्द्र, स्याङ्बोचे, सोलुखुम्बुबाट उच्च प्रजनन् मान भएका याक ल्याउने कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
- दुग्ध उत्पादनमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर एवम् व्यावसायिक बनाउन गाई, भैसीको नश्ल सुधार एवम् उत्पादकत्व वृद्धिका लागि कृत्रिम गर्भाधान, Sexed Semenकार्यक्रम लागू गरिनेछ। जसबाटप्रदेशभित्र पशुजन्य उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिमार्फत कृषकहरुको आयआर्जनमा सुधार हुने विश्वास लिएको छु।
- लम्पी स्किन डिजिज लगायत विभिन्न समयमा पशुमा आउन सक्ने महामारीजन्य रोगको रोकथामका लागि प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा पशुको पूर्णखोप कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रू.१६ करोड ३५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छु।
- औषधिजन्य तथा उद्योगजन्य कच्चा पदार्थको रुपमा रहेको गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण
- कृषिको व्यावसायीकरण र भूमिको उत्पादनशिलता वृद्धि गर्न खण्डिकृत जग्गाहरुलाई एकीकृत गरी न्युनतम ५०० रोपनी जग्गाको चक्लाबन्दी गरिनेछ। जग्गाको चक्लाबन्दी र चक्लाबन्दी गरिएका जग्गामा यान्त्रिकीकरण प्रवर्द्धन गर्न रू. १ करोड ९१ लाख विनियोजन गरेको छु।
- प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रका सहकारीको संस्थागत सुशासन, क्षमता अभिवृद्धि र सहकारी क्रियाकलापमा आबद्ध गर्न सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयमार्फत नियमित र सघन अनुगमनको व्यवस्था मिलाईनेछ। कृषि तथा उत्पादन केन्द्रित सहकारीलाई बढावा दिन प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- सहकारीको आर्थिक क्रियाकलापलाई चुस्त दुरुस्त र प्रविधिमैत्री बनाई अभिलेख प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सहकारी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
- प्रदेशभित्र गरीब तथा विपन्न घर परिवारको पहिचान गरी आयआर्जन प्रवर्द्धनका लागि व्यावसायिक तथा सीपमुलक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। परम्परागत सीप र प्रविधिमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गरी व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न उपयुक्त प्रविधि हस्तान्तरणको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु ।
पर्यटन प्रवर्द्धन, औद्योगिक विकास र रोजगारी सिर्जना
- “गण्डकी प्रदेशको विकासको आधार, सबल पर्यटकीय पूर्वाधार” भन्ने मुल मर्मलाई आत्मसात् गर्दै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्राकृतिक, साँस्कृतिक, धार्मिक, पर्यावरणीय, साहसिक पर्यटकीय क्षेत्रको विकास एवम् ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै गण्डकी प्रदेशलाई नेपालको प्रमुख पर्यटकीय केन्द्रको रुपमा विकास गरिनेछ।
- प्रदेशका सम्भाव्य पदमार्ग तथा पर्यटकीय स्थलहरु (अन्नपूर्ण पदमार्ग, माछापुच्छ्रे पदमार्ग, धवलागिरी पदमार्ग, मिलेनियम ट्रेक, डा. हर्क गुरुङ्ग ट्रेल, राइनासकोट, लिगलिगकोट, लार्केभञ्ज्याङ् पास, रानी वन पर्यटकीय क्षेत्र,Round Fewa & View Fewa: Top and Close Circuit) मा सम्भाव्यता अध्ययन तथा पूर्वाधार निर्माण र मान्वु, काशीगाँउ, धुन्चेत-चुमचेत जस्ता हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका नयाँ पर्यटकीय पदमार्गहरुको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
- पर्यटकहरुको संख्या र बसाई अवधि वृद्धि गर्न “एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रः एक नमूना घरबास (होमेस्टे)” कार्यक्रमका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न र हस्तकला काष्ठकला, मूर्तिकला लगायत स्थानीय उत्पादनको बिक्री वितरण गर्न “कोसेली घर” स्थापना गरिनेछ। यस कार्यक्रमको लागि रू. ४ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। यसबाट स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना र आयआर्जनमा अभिवृद्धि हुने विश्वास लिएको छु।
- निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र समन्वयमा गण्डकी प्रदेशका पर्यटकीय आकर्षणहरुको बारेमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डिजिटल तथा छापा माध्यमबाट प्रचार प्रसारका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। यसबाट पर्यटनको मुख्य केन्द्र पोखरा लगायतका पर्यटकीय क्षेत्रहरुमा पर्यटकको आवागमनमा उल्लेख्य वृद्धि हुने विश्वास लिएको छु।
- धार्मिक पर्यटनको विकास र प्रचारका लागि प्रदेशभित्रका महत्वपूर्ण धार्मिक तीर्थस्थलमा धार्मिक गुरुहरुको भ्रमण गराउनुको साथै प्रदेशभित्रका प्रसिद्ध धार्मिक, ऐतिहासिक साँस्कृतिक र प्राकृतिकस्थल एवम् सम्पदाहरुको संरक्षण र व्यवस्थापनमार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको सङ्ख्या अभिवृद्धिमा जोड दिइनेछ।
- अन्तरप्रदेश समन्वयमा लुम्बिनी-मुक्तिनाथ-कैलाश पर्वत जोड्ने मुक्तिमार्ग निर्माणका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन तथा निर्माण गर्न रू. १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।
- गण्डकी प्रदेश भित्रका प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदा एवम् पर्यटकीय स्थलहरुको बारेमा जानकारी दिई पर्यटकहरुलाई यात्रा तथा भ्रमण योजना(Journey and Trip Plan) तय गर्न सहजीकरणको लागि “पर्यटन सूचना केन्द्र” स्थापना गरिनेछ।
- प्रदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उद्धेश्यका साथ व्यावसायिक, सीपमूलक र क्षमता विकासका तालिमहरु ग्रामीण र विपन्न समुदायमा केन्द्रित गरी प्राविधिक दक्षता र उद्यमशीलता विकास गर्न उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयको “पञ्चवर्षीय रणनैतिक योजना” तर्जुमा गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
- स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको उपयोगमा जोड दिन “प्रदेशको उत्पादन, हाम्रो पहिचान” कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरी आम नागरिक र सार्वजनिक निकायहरुमा प्रदेशभित्र उत्पादित वस्तुको उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- सङ्घ सरकार र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेश गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको कास्की र तनहूँको पुँडीटार, नवलपुरको लोकाहाखोलामा प्रस्तावित प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न वातावरणीय अध्ययन, जग्गाको भोगाधिकार प्राप्ती र पूर्वाधार निर्माणको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।साथै, गोरखाको च्याङ्लीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्नको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
- स्थानीय श्रोत, साधन र प्रविधिमा आधारित लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरुको संरक्षण र विकासका लागि प्रदेश सरकारले दिंदै आएको प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु।
- स्थानीय रुपमा उत्पादन हुँदै आइरहेको घरेलु मदिराको उत्पादनलाई व्यवस्थित गर्न कानूनी व्यवस्था गरी आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत गुणस्तर वृद्धि र ब्राण्डिङ गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
- नियमित बजार अनुगमन मार्फत गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको सहज, सुलभ र नियमित आपुर्ति सुनिश्चित गरिनेछ। उपभोक्ता हकहित प्रवर्द्धनको लागि चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । साथै, बजार अनुगमनमा खटिने कर्मचारीको विशेषज्ञता र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।
स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरण
- प्रदेश भित्रका अस्पतालमा हाल भइरहेको सेवाग्राहीको चाप र सेवाको मागको आधारमा भौतिक संरचनाको उपलब्धता, प्रदान गरिएका सेवाहरु एवं कार्यबोझलाई मध्यनजर गरी गोरखाको आँपपिपल अस्पतालर बाग्लुङ्गको बुर्तिवाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको सुदृढीकरणका साथै स्तरोन्नति गर्दै लगिनेछ। हाल सञ्चालनमा रहेकाअस्पतालहरुबाट गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा मापदण्ड कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नरू. ५ करोड विनियोजन गरेको छु।
- दुर्घटनाबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न अस्पतालको क्षमता अभिवृद्धि गरी तनहुँ स्याङ्जा र बाग्लुङमा प्राथमिक ट्रमा उपचार केन्द्र स्थापना गरिनेछ। यसको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।
- दश वर्षमुनिका बालबालिका तथा साठी वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच पुर्याई सहुलियत प्रदान गर्नप्रदेश मातहतका अस्पताल तथा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा ओ.पि.डि. सेवा र प्रयोगशाला परीक्षण निःशुल्क प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
- “गण्डकीमा डायलायसिस सेवाः नागरिकको स्वास्थ्यमा टेवा” भन्ने नाराका साथ डायलायसिस सेवाको प्रतीक्षामा रहेका बिरामीको संख्या शून्यमा पुर्याउन डायलायसिस सेवा प्रवाहको क्षमता अभिवृद्धि गर्नरू६ करोड ८८ लाख बजेट विनियोजन गरेको छु।
- भरतपुर क्यान्सर अस्पताल लगायत अन्य सरकारी अस्पतालहरुसँग सम्झौता गरी सबै खालको क्यान्सरको उपचारमा एक लाख रुपैयाँसम्मको आर्थिक सहायता प्रदान गर्न रु २ करोड विनियोजन गरेको छु।
- गर्भवती, सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुको आपत्कालीन उद्धार गरी सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा पुर्याउन एयर लिफ्टिङ(Air Lifting) कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु।
- दिगो विकासको लक्ष्य बमोजिम मातृ मृत्युदरलाई शून्यमा पुर्याउने लक्ष्यका साथ कम्प्रिहेन्सिब इमर्जेन्सी अब्स्टेट्रिक र नेयोनेटल कियर (Comprehensive Emergency Obstetric and Neonatal care)सेवाको सुदृढीकरण गर्न साथै सवै गर्भवतीलाई स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउन “पूर्णसंस्थागत सुत्केरी प्रदेश” अभियान सञ्चालनगरिनेछ। यस कार्यक्रमको लागिरू. १ करोड बजेटविनियोजन गरेको छु।
- महामारी तथा सरुवा रोगको प्रकोप नियन्त्रण तथा रोकथाम गरी विपद्को न्यूनीकरण गर्न रू. १ करोड ४५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। साथै, प्रदेशमा पानीजन्य रोगको प्रकोप कम गर्न खानेपानी निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउदै समुदायपूर्ण क्लोरिनेसन अभियान(Whole community chlorination campaign)सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
- विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको स्वस्थ जीवनशैली प्रवर्द्धन गर्न “विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम” तथा “विद्यालय नर्स कार्यक्रम”थप विस्तार गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
- शहीद तथाबेपत्ता परिवार, द्वन्द्व पीडित, गरीब, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा उत्पीडित समुदायका व्यक्तिहरुकोस्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रदेशको समेत सहभागीतामा सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य बनाइनेछ। यस कार्यक्रमको लागिरू. २ करोड विनियोजन गरेको छु।
- प्रदेशभरका स्थानीय तहका वडा स्तरसम्म स्वास्थ्य स्वंयसेविकाको उपस्थितिलाई सघन बनाउदै ग्रामीण स्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याउन महिला “स्वयंसेविकाको आत्मसम्मान कार्यक्रम”सञ्चालन गरिनेछ। यसको लागि रू.१ करोड ८९ लाख विनियोजन गरेको छु।
- पूर्ण खोपयुक्त प्रदेशलाई दिगो बनाई राख्न निमोनिया र पाठेघरको मुखको क्यान्सर बिरुद्धको खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। जसबाट आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका निमोनियाबाट ग्रसित बालक र वृद्ध तथा पाठेघरको मुखको क्यान्सर पीडित महिलाको स्वास्थ्य अवस्थामा टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छु। यस कार्यक्रमको लागि रू. ५ करोड विनियोजन गरेको छु।
- प्रदेशभित्रका अस्पताल एवम् स्वास्थ्य संस्थामा अत्यावश्यक र आधारभूत औषधि, स्वास्थ्य सामग्री एवम् उपकरण खरिद गरी गुणस्तरीय एवम् सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन रू. १६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।
- मनाङ, मुस्ताङ, मध्यविन्दु र संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालको निर्माणाधिन भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न रू. १३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।
उर्जा तथा खानेपानी
- गण्डकी प्रदेशभर विद्युतीकरण र वैकल्पिक उर्जाको विस्तार गरी यसै वर्ष“उज्यालो गण्डकी प्रदेश” घोषणा गरिनेछ। विद्युत सेवाबाट वञ्चित रहेका प्रदेश भित्रका बाँकी घरधुरीमा सौर्य उर्जा जडान गर्नआवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
- क्षतिग्रस्त लघु जलविद्युत आयोजनाको मर्मत-सम्भार तथा निर्माण गरी लघु जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युतलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा आबद्ध गर्न रू. १ करोड ७५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छु।
- प्रदेश भित्र वायु उर्जा र फ्लोटिंङ सोलारबाट उर्जा उत्पादनको लागि सम्भाव्यता अध्ययन कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। एल.पी. ग्यासलाई प्रतिस्थापन गरी विद्युतीय चुल्होप्रयोगकर्ताको संख्या अभिवृद्धि गर्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सार्वजनिक कार्यालय,स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय, शिक्षण संस्थामा नियमित विद्युत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले संस्थागत सौर्य उर्जा जडान कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु।
- उच्च हिमाली भेगका बर्थिंङ सेन्टर सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य चौकीमा कम्तिमा एकवटा कोठालाई तताउने गरी सौर्य उर्जा प्रविधि जडान कार्य शुरु गर्न “संस्थागत सौर्य उर्जा प्रविधि जडान कार्यक्रम”सञ्चालन गरिनेछ। यस कार्यक्रमको लागिरु १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।
- प्रदेशका सबै घर परिवारलाई आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा पुर्याउन “एक घर एक धारा” कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। नेपाल सरकार, स्थानीय तह र उपभोक्तासँगको समन्वय र सहकार्यमा खानेपानी आयोजनाको कार्यान्वयन र दिगो सञ्चालनकोव्यवस्था मिलाएको छु।सञ्चालित खानेपानी आयोजनाको निरन्तरता एवम् नयाँ निर्माण हुने खानेपानी आयोजनाको लागि बजेट रु २ अर्ब ७० करोड विनियोजन गरेको छु। यसबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१को अन्तसम्ममा थप ३० हजार धारा जडान हुने विश्वास लिएको छु।
- खानेपानी आयोजनाको तथ्याङ्कसङ्कलनगरी व्यवस्थित अभिलेखीकरण गर्न नेपाल सरकारको समन्वयमा नेशनल वाटर सप्लाइ सेनिटेशन एण्ड हाइजिन (N-WASH) प्रणाली तयार गर्नआवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।यसबाटखानेपानी आयोजनाहरुको दिगो सञ्चालन र व्यवस्थापनमा मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको छु।
- प्रदेश भित्र सञ्चालित लिफ्ट खानेपानी र लिफ्ट सिंचाई आयोजनामा शत प्रतिशतसम्म विद्युत महसुलमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु। यसको लागिरु ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।
सिचाई तथा नदि नियन्त्रण
- नदी किनाराका सम्भाव्य टार, फाँट तथाखेतीयोग्य जमीनमा सतह र भूमिगत पानीको स्रोत संयोजनात्मक रुपमा उपयोग गरी वर्षैभरी सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराई कृषिको उत्पादकत्व बढाउनआवश्यक रू. १ अर्ब २४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।
- पहाडी जिल्लाहरुमा अन्कन्फाइन्ड एक्यूफर(Unconfined Aquifer)को उपयोग गर्नका लागि इनार जस्ता लागत प्रभावी (Cost Effective)संरचना निर्माण गरिनेछ। भूमिगत सिंचाई प्रभावकारी हुने नवलपुर लगायत अन्य जिल्लाका विभिन्न स्थानहरुमा स्यालो तथा डिप ट्यूववेल कार्यक्रम बृहत् रुपमा सञ्चालन गरिने छ।नयाँ सतह लिफ्ट र भूमिगत सिंचाई योजनाहरुको कार्यान्वयन तथा मौजुदा सिंचाई प्रणालीको मर्मत सम्भार र पुनर्स्थापना मार्फत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २००० हेक्टर जमिनमा भरपर्दो सिंचाई सुविधा पुग्ने अनुमान गरेको छु।
- जलवायु परिवर्तन, भूकम्प, बाढी, पहिरो तथा वर्षात्को फेरबदलको कारणले गर्दा सतही तथा भूमिगत पानीको स्रोत सुक्दै गएकोले खानेपानी तथा सिंचाइ आयोजनाको मुहान र बाँधक्षेत्र संरक्षणको लागि पुनर्भरण (Recharge) पोखरी तथा चेकड्याम निर्माण कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। यस कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
- नदी किनारका बस्ती,संरचना, सम्पदा, जमीन आदि संरक्षण गर्न तथा जग्गा उकास एवम् आकस्मिक रुपमा आइपर्ने जल उत्पन्न प्रकोपको क्षतिको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न नदी तथा खोलामा तटबन्ध निर्माण कार्यको लागि रू. ९८ करोड ७२ लाख बजेटविनियोजन गरेको छु। यसबाटथप 25 किलोमिटर तटबन्ध निर्माण हुने विश्वास लिएको छु।
- सतह तथा भूमिगत सिंचाईतर्फ सम्पन्न, निर्माणाधीन तथा विस्तृत अध्ययन भै सम्भाव्य देखिएका सिंचाई योजनाहरुको इरिगेशन इन्भेन्टोरी(IrrigationInventory) सहितको एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनमा आधारित गण्डकी प्रदेशको सिंचाई गुरूयोजना निर्माणको लागि अध्ययन कार्य शुरु गर्न रू. १ करोड १ लाख बजेट विनियोजन गरेको छु।
- पहाडी क्षेत्रमा बार्है महिना सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउन जलवायु अनुकूलन सिंचाई विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत साना तथा मझौला प्रकृतिको ड्याम तथा पोखरी निर्माण कार्यसञ्चालन गरिनेछ। यसको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
भौतिक पूर्वाधार, सडक, पुल तथा भवन निर्माण
- प्रदेश गौरवका सडक आयोजना, एकनिर्वाचनक्षेत्र – एककृषिसडक, रणनीतिक महत्वका सडक,स्थानीय तहको प्रशासनिक केन्द्र जोड्ने सडकको निर्माण तथा स्तरोन्नति कार्यलाई तीव्रता दिईनेछ। सडक र पुलका पूर्वाधार निर्माणका लागि रू११ अर्ब १६ करोड विनियोजन गरेको छु। यी आयोजनाबाट आगामी आर्थिक वर्षमा थप 300 किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुने, 25 वटा सडक पुल र 20 वटा झोलुङ्गे पुल सम्पन्नगर्ने लक्ष्य लिएको छु।
- नदीप्रणालीमाआधारितएकीकृतविकासकोअभ्यासलाईनेपालसरकारसमेतकोलगानीमाअगाडिबढाईनेछ।बुढीगण्डकीकरिडोर,मर्स्याङ्दीकरिडोर,त्रिशुली करिडोर रशालिग्रामकरिडोरकोविस्तृतआयोजनाप्रतिवेदनतयारगरीकार्यान्वयनमालगिनेछ।यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
- प्रदेशकोप्राथमिकतामारहेकाउत्तर-दक्षिणद्रुतमार्गअन्तर्गतकोभिमाद-डेढगाँउ- झ्यालबास-चोरमारा-दुम्कीबास-त्रिवेणीखण्डआयोजनालाईविशेष प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गरेको छु।
- प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको शालिग्रामकरिडोरको बाँकी खण्डको स्तरोन्नति र रणनीतिक महत्वको सडक बुद्धसिंहमार्ग निर्माण कार्यलाई तीव्रताकासाथ अगाडि बढाइनेछ। उल्लिखित आयोजना कार्यान्वयनको लागि रू.१९ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छु।जसले राष्ट्रिय राजमार्गसँगवैकल्पिक राजमार्गको आवद्धतामा विस्तार भई सडक पूर्वाधारको उपभोगमा जनताको पहुँच अभिवृद्धि हुने विश्वास लिएको छु।
- “नियमित मर्मत सम्भार, दिगो सडकको आधार” को मर्म अनुसार प्रदेश सरकारबाट निर्माण तथा स्तरोन्नति भएका योजनाहरुको दिगो विकासका लागि मर्मत सम्भार कोषको स्थापना गरी सडकको नियमित तथा आवधिक मर्मतसम्भार गर्दै बार्है महिना यातायात सञ्चालन गर्न मर्मत सम्भार कोष, आपत्कालीन मर्मत, पुनर्निर्माण एवम् व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन रू. २१ करोड ७५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छु।
- एसियाली विकास बैङ्कको सहयोग तथा स्थानीय पूर्वाधार विभागको समन्वयमा ग्रामीण पहुँच सुधार कार्यक्रम-अतिरिक्त लगानी (RCIP-AF) मार्फत प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसको लागिआवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
- निर्माणसामग्रीकोआपूर्तिमाकमीहुननदिनबैकल्पिकस्रोतखानीहरुकोसम्भाव्यताअध्ययनकार्यलाई कानूनी तथा कार्यविधिगत प्रबन्ध मिलाई व्यवस्थित गरिनेछ।
- क्षेत्रगत रुपमा प्राथमिकतामा परेका आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तथा आयोजना प्रस्ताव तयार गरी सङ्घीय सरकारका विषयगत मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र विकास साझेदारको समन्वयमा स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ।
- तनहुँको भिमाददेखिनवलपुरको डेढगाँउ र नवलपुरको डेढगाँउ- झ्यालबास खण्ड, वागलुङ्गको काठेखोलादेखि गलकोटको नरेठाँटीसम्म, म्याग्दीको दानादेखी मुस्ताङ्को घाँसासम्म र लमजुङ्को शीतलपाटीदेखि नाल्माफेदीसम्म सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य आगामी वर्ष प्रारम्भ गरिनेछ। यसको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
- पूर्वाधार विकास सम्बन्धी आयोजना अध्ययन, निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन लगायतकाकार्यहरुलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी वेभपोर्टलमा (Webportal) आधारित स्वचालित प्रणालीको विकासका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
- व्यवस्थित शहरीकरण साथै औद्योगिकीकरणका लागि पूर्वाधार निर्माणमा सङ्घीय सरकारको नीति अनुरुप युटिलिटी करिडोरको अवधारणा अवलम्बन गरिनेछ।
- नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा एकीकृत नमूना बस्तीको विकास गरिनेछ। Land Pooling तथा House Pooling जस्ता अवधारणामा आधारित रही Land Pooling को प्रक्रिया अगाडि बढेका आयोजनाको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहलाई अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। उपयुक्त स्थान छनौट गरी Land Pooling का लागि स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।यसका लागि रु.१ करोड विनियोजन गरेको छु।
- सामुहिक र एकीकृत बस्ती विकास तथा आवास निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरिनेछ। दलित, विपन्न, लोपोन्मुखरअतिसीमान्तकृतजातितथासमुदायकालागिसुरक्षितआवासकोव्यवस्थागर्नजनताआवासकार्यक्रमलाईनिरन्तरता दिइनेछ।
- प्रदेशकोप्रशासनिककेन्द्ररआवासनिर्माणकोलागिजग्गाप्राप्तिगरीविस्तृतआयोजनाप्रतिवेदन (Detail Project Report) तयारगरिनेछ। प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयका लागि जग्गा प्राप्ति गरी भवन निर्माण कार्य सुरु गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- प्रदेश सभाका बैठक व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न प्रदेश सभाको सभाहल निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्ष प्रारम्भ गरिनेछ। यसको लागिरू. ५ करोडविनियोजन गरेको छु।
यातायात व्यवस्थापन
- यातायात व्यस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि तथा निर्देशिका तर्जुमा गरी कार्यविधिगत सरलीकरण गरिनेछ। नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा यातायात व्यवस्था विभागबाट सम्पादन हुदै आएका प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारका कार्यहरु प्रदेश सरकारको पूर्ण नियन्त्रणमा सञ्चालन गर्न संस्थागत स्मरण र प्रविधि हस्तान्तरणको कार्य अघि बढाइनेछ।
- सवारी साधन र सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी पुराना अभिलेखहरुको सुरक्षित व्यवस्थापन गर्न यस सम्बन्धी विवरणहरु डिजिटाइजेसन र आर्काइभिङ साथै यातायात व्यवस्थापनका अभिलेख प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाई सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी एवम् व्यवस्थित बनाइनेछ। यसका लागि कार्यालयबाट प्रवाह हुने सवारी साधन दर्ता, नवीकरण र राजस्व भुक्तानी लगायतका सेवाहरु अनलाइन प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।
- डिजेल पेट्रोलको खपतलाई न्यूनीकरण गर्न सवारी साधन खरिद गर्नैपर्ने भएमा सार्वजनिक निकायहरुमा विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्न विद्युतीय सवारीको वार्षिक सवारी साधन करलाई अन्य सवारी साधनको तुलनामा न्यून बनाइएको छ। विद्युत प्राधिकरण, गण्डकी प्रदेश, उर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन सहितको एकीकृत स्मार्ट रिफ्रेसमेन्ट एण्ड ट्रान्सफर सेन्टर स्थापना गर्नका लागि रु १ करोड विनियोजन गरेको छु।
- प्रदेश भित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारी साधनलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाई दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रमहरु अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिनेछ। रोड फर्निचर्स लगायत सडक सुरक्षाका संरचना निर्माणलाई आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा नै समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ।
शिक्षा तथा सामाजिक विकास
- विश्वविद्यालय लगायतका शिक्षण संस्थाबाट उत्पादन भएका जनशक्तिको विश्लेषण गरी बजारको माग बमोजिम विशिष्टिकृत जनशक्ति उत्पादन गर्न गण्डकी विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवम् शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यकता र प्रगतिको आधारमा अनुदान रकम उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। यसको लागि रु १५ करोड विनियोजन गरेको छु।
- विद्यार्थीमा अन्तरनिहित प्रतिभाको प्रस्फुटन रसामुदायिक विद्यालयको प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकासका लागि “Friday for Future” कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
- माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (कक्षा १०-SEE)लाई थप मर्यादित र व्यवस्थित गर्दै लगिनेछ। माध्यमिक तहकक्षा ९ र १० को ऐच्छिक विषयमा नैतिक शिक्षार आधारभूत तहमा मातृभाषा समेत समावेश गरीपाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनमास्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
- “सामुदायिक क्याम्पससँग प्रदेश सरकार” कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनगर्न प्रदेश भित्रका सामुदायिक क्याम्पसको आवश्यकता, क्षमता र नतिजाको आधारमा अनुदान प्रदान गर्न रु १ करोड ७५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छु।
- दुर्गम तथा छरिएका बस्ती क्षेत्रका विद्यालयमा आवश्यकता अनुसार ठूला विद्यालय, लिड विद्यालय, आवासीय विद्यालय तथा भौगोलिक विषमता र विकासको दृष्टिकोणले पछि परेका गोरखाको चुमनुब्री र धार्चे गाउँपालिका तथा मनाङको नार्पाभूमि गाँउपालिकाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार र सुदृढीकरणको लागिआवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
- उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि गरीब, दलित, शहीद, द्वन्द्व पीडित र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका सन्तति, लोपोन्मुख, अल्पसंख्यक र अपाङ्गता भएका विधार्थीको सिकाईलाई निरन्तरता दिन उच्च शिक्षा छात्रवृति कार्यक्रमसञ्चालन गरिनेछ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन भएका सामुदायिक विद्यालयलाईप्रोत्साहन गर्न“सिक्दै कमाउदै, कमाउदै सिक्दै” कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस कार्यक्रमको लागिरू. १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।
- विद्यार्थीको सिकाई उपलब्धि वृद्धि गर्न, शिक्षामा नवप्रवर्तनगर्न र गरेर सिक्ने वातावरण सिर्जना गर्न एवम् बालविकास कक्षामा सिकाई सामग्रीको आपूर्तिदेखि उच्च शिक्षासम्मको व्यवस्थापनको लागि “प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम” कार्यान्वयन गर्न रू. ४ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु।
- बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालवालिकाको शिक्षा सम्बन्धी अधिकारको प्रत्याभूति गर्न सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमा भौतिक संरचना निर्माण र विशेष विद्यालय एवं स्रोतकक्षाको स्तरोन्नतिको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
- कोरोना महामारीका कारण बाबु, आमा वा दुवै अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षास्वरुप प्रदान गरिएको मासिक रु पाँच हजारलाई निरन्तरता दिएको छु।यस कार्यक्रमको लागि रू.१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।
- गुरुकुल, गुम्बा, मदरसा जस्ता धार्मिक प्रकृतिका विद्यालय र वैकल्पिक शैक्षिक संस्थाको भौतिक एवम् शैक्षिक अवस्था सुधार गरी औपचारिक शिक्षामा मूलप्रवाहीकरण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
- प्रदेश भित्रका धार्मिक आस्थाका केन्द्रको मर्मत सम्भार तथा सुदृढीकरणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि नवलपुरको विनयीत्रिवेणी गाउँपालिका स्थित त्रिवेणी गजेन्द्र मोक्ष दिव्यधामनिर्माण एवम्सञ्चालनका लागि रू.१ करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु।
- गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जातजाति, भाषा, धर्म, कला, साहित्य, सङ्गीत, सस्कृति र परम्पराको संरक्षण एवम् विकासमा जोड दिइनेछ। प्राकृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक एवम् साहित्यिक सम्पदाहरुलाई जगेर्ना गर्न पोखरास्थित प्रदेश संग्रहालयलाई “गण्डकी प्रदेश एकीकृत कला सस्कृति संग्रहालय” को रुपमा विकास गरिनेछ। साथै, गण्डकी प्रदेशभित्रका विभिन्न संग्रहालयलाई सुदृढीकरण गरी पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गरिनेछ।
- देश र समाजको लागि योगदान गर्ने भावनाको विकास गर्न र शहीदप्रति सम्मानप्रकट गर्न शहीदपार्कको स्थापना र स्तरोन्नतिको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
- दलित समुदायको परम्परागत पेशा, शिल्पकला र सीपको संरक्षण, संवर्द्धन, आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणका लागि “भगत सर्वजित सीप विकास कार्यक्रम”लाई निरन्तरता दिएको छु।
- राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारलाई आवश्यक पर्ने सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न तथा विदेशबाट फर्केका युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न नि:शुल्क व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिम प्रदान गरिनेछ। सोको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
- कार्यस्थलमा हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य, बालश्रमको उन्मुलन, समान ज्याला, ज्ञान, सीप र अनुभवको आदनप्रदान सम्बन्धी प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ।राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा आवश्यक पर्ने श्रमशक्ति, रोजगारदाता र श्रमिकबीचको सम्बन्ध, सुरक्षित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारी, विप्रेषणको सदुपयोग जस्ता विषयमा सूचनामूलक र सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नआवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण,
- महिला शसक्तीकरण मार्फत हरेक क्षेत्रमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागीता सुनिश्चित गर्दै आर्थिक सशक्तीकरण तथा क्षमता विकासका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु।पिछडिएको वर्ग, विपन्न एवम् गृहिणी महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि जीविकोपार्जन, उद्यमशिलता र प्रोत्साहन कार्यक्रम लागु गरिनेछ। यस कार्यक्रमको लागि रु २ करोड विनियोजन गरेको छु।
- द्वन्द्वपीडित,शहीद बेपत्ता परिवार, घाईते, अपाङ्गता भएका व्यक्ति,विपन्न, एकल, हिंसापीडित एवम् सीमान्तकृत वर्गको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरणका लागि जीविकोपार्जन, उद्यमशीलता तथा रोजगारी प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमसञ्चालनका लागि रू. १ करोड विनियोजन गरेको छु ।
- महिला डिजिटल साक्षरता एवं रुपान्तरणकारी नेतृत्व विकास कार्यक्रम तथा महिला पत्रकारहरूका लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
- स्थानीय तह र गैरसरकारी संघसंस्थासँगको समन्वय र सहकार्यमा हिंसा पीडित महिला, एकल महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख जातिको अधिकार संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
- अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि आवश्यक सहायता सामग्री उपलब्ध गराइनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार संरक्षण, प्रवर्द्धन, सशक्तीकरणका लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रमका साथै रोजगारमूलक तालिम सञ्चालन गर्न तथा पूर्ण वौद्धिक अपाङ्गता भएका र अटिजमको समस्या भएका बालबालिकालाई राहतका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।
- अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि सशक्तीकरणका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ। साथै, उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
- “सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवमुक्त प्रदेश कार्यक्रम” लाई निरन्तरता दिएको छु।नागरिकलाई सडक मानव बन्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त गर्न मनोसामाजिक परामर्श सेवा र पुनर्स्थापनाका लागि रू. १ करोड २८ लाख बजेट विनियोजन गरेको छु।
- ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र स्थापना,सञ्चालन र सुदृढीकरणका लागि सञ्चालन अनुदान एवम्सञ्चालनमा रहेका ज्येष्ठ नागरिक आश्रमहरूको संस्थागत सुदृढीकरणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
- प्रदेश बालअधिकार समिति, प्रदेश बाल परिषद, प्रदेशस्तरीय अपाङ्गता निर्देशन समिति, अपाङ्गता सहायता कक्ष नि:शुल्क हटलाइन सेवा जस्ता संयन्त्रहरूलाई निरन्तरता दिएको छु।साथै, प्रदेशस्तरीय अपाङ्गता ग्रामको निर्माण कार्य अगाडि बढाउन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detail Project Report) तयारीका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु
- हिंसा पीडित व्यक्तिहरूको उद्धार, पुनर्स्थापना लगायतका कार्यमा सहयोग पुर्याउन लैङ्गिक हिंसा निवारण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।पोखरा महानगरपालिकाको वडा नं. ३३ मा निर्माणाधीन हिंसा पीडित महिला तथा बालबालिकाका लागि प्रदेशस्तरीय दीर्घकालीन पुनर्स्थापना केन्द्रको भौतिक संरचना निर्माण,सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
- सार्वजनिक सेवामा महिलाको प्रवेशमा सहजता ल्याउनका लागि प्रतियोगितात्मक परीक्षाको नि:शुल्क तयारी कक्षा सञ्चालनलाई निरन्तरता दिएको छु। साथै “सक्षम महिला समानान्तर पाइला” कार्यक्रमलाई निरन्तरताको लागि रू. १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।
युवा तथा खेलकुद
- गण्डकी प्रदेशलाई खेलकुद पर्यटन केन्द्रको रूपमा विकास गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कभर्डहलको सम्भाव्यता अध्ययन, क्रिकेट रङ्गशाला, उच्च उचाई तालिम केन्द्र, एक स्थानीय तह-एक खेल मैदान, जिल्लास्तरमा रङ्गशाला र विभिन्न खेलमैदान निर्माणको लागि रू. ७ करोड ५५ लाख बजेटविनियोजन गरेको छु ।
- “खेल्छ गण्डकी”कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै “सबैका लागि खेलकुद” भन्ने नाराका साथ खेलकुद विकासका लागि विद्यालय तहदेखि नै खेलकुद गतिविधि सञ्चालन गरी प्रतिस्पर्धी खेलाडी उत्पादन गरिनेछ। खेलाडीको पहिचान र आत्मसम्मानको लागि गण्डकी खेलकुद पदक, खेलाडी कल्याणकारी कार्यक्रमर खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
- राष्ट्रको तर्फबाट ओलम्पिक खेल प्रतियोगितामा भाग लिएका गण्डकी प्रदेश स्थायी ठेगाना भएका खेलाडीलाई उच्च सम्मान गर्दै खेलाडी प्रोत्साहन बापत भत्ता उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु।
- “उद्यमी युवा, समृद्ध प्रदेश निर्माणमा टेवा” भन्ने नारालाई साकार पार्न युवा लक्षित कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ। यसको लागिरु. १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।
वन तथा वातावरण संरक्षण
- “समृद्धिका लागि वन व्यवस्थापन” भन्ने मूल ध्येयका साथ प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रका सबै प्रकारका वनको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापन मार्फत वन पैदावारको उत्पादन अभिवृद्धि गरी प्रदेशमा काठको आपूर्ति सहज गराउदै काठको आयातलाई न्यूनीकरण गरिनेछ। वन्यजन्तु, वनस्पति र जैविक विविधताको यथोचित संरक्षण, सदुपयोग र दिगो व्यवस्थापन गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा बहुमूल्य जडिबुटीको उत्पादन, सङ्कलनतथा प्रशोधन गरी मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्यमको प्रवर्द्धन मार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना र आयआर्जन अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- “व्यवस्थित जलाधार, समृद्धिको आधार” को मर्मलाई आत्मसात् गरी समुदायमा आधारित एकीकृत भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यक्रम लगायत बहुउपयोगी भूमिगत जल पुनर्भरण पोखरी निर्माण अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ।
- मानव-वन्यजन्तु द्बन्द्व न्यूनीकरण गर्दै मानव र वन्यजन्तु बीच सहअस्तित्व कायम गर्न र चोरी शिकारी नियन्त्रण तथा वन्यजन्तुको संरक्षण गर्न द्वन्द्व व्यवस्थापन,राहत र क्षतिपूर्तिका कार्यक्रमहरुसञ्चालन गरिनेछ। कास्की जिल्लाको पचभैया स्थित वन्यजन्तु पार्कलाई समस्याग्रस्त वन्यजन्तुको उद्धार केन्द्र तथा प्रदेश स्तरीय चिडियाखानाको रुपमा विकास गर्न हाल सञ्चालनमा रहेको कार्यक्रमलाईनिरन्तरता दिएको छु।
- प्रदेशको जलाधार व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गरी संवेदनशील तथा जोखिमयुक्त जलाधार क्षेत्रको संरक्षण, भूक्षय रोकथामतथा पहिरो नियन्त्रण, कुवा तथा पानीको मुहान संरक्षण, आकस्मिक बाढी तथा भु-संरक्षणका लागि तारजालीको खरिद तथा वितरण र भु-संरक्षणमैत्री संरचनाको निर्माणको लागि रू. १५ करोड ८९ लाख बजेट विनियोजन गरेको छु।
- प्रदेशभित्रका वनक्षेत्र तथा सीमसार सम्बन्धी विषयगत तथ्याङ्कको अभिलेखीकरण तथाप्रविधिको व्यवस्थापन गरी यसलाई योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा अनुगमनको अभिन्न अङ्गको रुपमा उपयोग गर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ। ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण मार्फत सीमसार क्षेत्रहरुको प्रभावकारी संरक्षण एवम् सौन्दर्यकरणको लागि रु. १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।
- वातावरणीय अनुकूलन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउदै जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई न्यूनीकरण तथा अनुकूलन गर्न सरोकारवाला निकायसँगको समन्वय र सहकार्यमा स्थानीय समुदायको अनुकूलनक्षमता अभिवृद्धि र जलवायु उत्थानशील विकासलाई संस्थागत गर्ने कार्यक्रमहरुसञ्चालन गरिनेछ ।
- वनजङ्गलको निरन्तर क्षयीकरण भई उजाड हुदै गएका र वुट्यान क्षेत्रमा मूल्यवान एवम् बहुउपयोगी प्रजातिका वनजन्य फलफुल रोपण गर्न प्रदेशस्थित नर्सरीहरुमा विरुवा उत्पादन गरी वृक्षारोपण र हरियाली प्रवर्द्धनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। यस कार्यक्रमको लागि रू. ३ करोड २१ लाख बजेट विनियोजन गरेको छु।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासन
- प्रदेशको समग्र विकासलाई प्रभावकारी बनाउन पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको मध्यावधि समीक्षाबाट प्राप्त अनुभव र यसको मुल्याङ्कनबाट प्राप्त पृष्ठपोषणका आधारमा प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (आर्थिक वर्ष 20८१/८२-२०८५/८६) तर्जुमा थालनी गरिनेछ। यसको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
- वृहत लगानीयोग्य आयोजनाहरुको पहिचान र प्रादेशिक अर्थतन्त्रको सवलीकरणका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्न नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरिनेछ। साथै, प्रदेशमा सार्वजनिक तथा निजी लगानीको प्रवर्द्धन गर्न “लगानी सम्मेलन”आयोजना गरिनेछ।
- प्रदेश सरकारको वित्तीय र भौतिक कार्य प्रगतिलाई अनलाइन अनुगमन प्रणालीबाट विस्तृत अनुगमन गर्न र सुधारका लागि थप पृष्ठपोषण प्राप्त हुने गरी सञ्चालित प्रणालीमा सृदृढीकरण गरिनेछ।
- प्रदेशको विद्युतीय सुशासन गुरुयोजना बमोजिम अनलाइन अनुगमन प्रणालीको स्तरोन्नति, यातायात व्यवस्था कार्यालयको डिजिटाइजेसन र रि-इन्जिनियरिङ्ग एवम् गण्डकी प्रदेशको आर्थिक सामाजिक प्रोफाईल लगायतका कार्यक्रम मार्फत सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाई सरलीकरण गरिनेछ।
- राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई उच्च मनोबलका साथ कार्यप्रति उत्प्रेरित बनाउनकार्यान्वयन गरिदै आएको बिदा पर्यटन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु।यस कार्यक्रमको प्रभावकारिता विश्लेषण गरी आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन हुने गरी थपप्रभावकारी बनाइनेछ।
- प्रदेश सरकारका कर्मचारी र कर्मचारी परिवारको स्वास्थ्य सेवालाई कम खर्चिलो र मितव्ययी बनाउन प्रदेश स्थित सरकारी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था, जिल्ला अस्पताल र प्रादेशिक अस्पतालमा निःशुल्क सेवा प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाएको छु।
- प्रदेश सरकारका निकायहरुको सेवा र कार्यबोझ बीच तादाम्यता मिलाईसङ्गठन संरचनालाई चुस्त, दुरुस्त बनाउन मौजुदा सङ्गठन संरचनाको पुनरावलोकन गरिनेछ। प्रदेश सरकार मन्त्रालय, निर्देशनालय, प्राधिकरण, समिति, वोर्ड, लगायतका प्रशासनिक निकायको अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्नप्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन समिति गठन गरिनेछ।
- प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरी सञ्चालित कार्यक्रममा स्थानीय तहको अपनत्व अभिवृद्धि गर्नमुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। यस कार्यक्रमको लागि रू. १२ करोड २१ लाख बजेटविनियोजन गरेको छु।
- कोभिड महामारी कारण व्यवसायीलाई सहुलियत प्रदान गर्न व्याजमा अनुदान प्रदान गर्ने गरी प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित जीवन रक्षा कोषकार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्ष भित्र सम्पन्न हुने गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। यस कार्यक्रमको लागि रू. ३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- प्रदेश सरकार विरुद्ध अदालतमा दायर गरिएका मुद्दाको प्रतिरक्षा र प्रदेश सरकारलाई कानूनी राय उपलब्ध गराउन मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको संस्थागत सुदृढीकरण र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्वारा बहुआयामिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन र संस्थागत संरचना विकास गर्न रू. १० करोड ५७ लाख बजेट विनियोजन गरेको छु।
- प्रदेश सभाका काम कारबाही एवं गतिविधि नागरिक समक्ष संप्रेषण एवं पृष्ठपोषण प्राप्त गर्न “जनतासँग प्रदेश सभा कार्यक्रम”तथा संसदीय कामकारवाहीलाई विद्युतीय अभिलेखीकरणको लागि इ-लेजिस्लेसन सफ्टवेयर (E-legislation software) तयार गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु।
- संसदीय निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सभाबाट बनेका कानून र प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत बनेका कानूनको प्रभावकारिता तथा सरकारी आश्वासनको कार्यान्वयनको अवस्था बारेमा अध्ययन, अनुसन्धान, अन्तरक्रिया तथा अनुगमन लगायतका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
- प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाका कर्मचारीको अभिलेख व्यवस्थापनका लागि दरबन्दी, पद, संरचना र सिटरोल दर्ता लगायतका कार्य गर्न राष्ट्रिय किताबखानासँग आवश्यक समन्वय गरी प्रदेश कितावखानाको स्थापना गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
- प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवातर्फका रिक्त पदमा क्रमशः पदपूर्ति गर्दै लगिनेछ। सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ, सेवामुखी बनाउन तथा निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गबाट उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्न प्रदेश लोक सेवा आयोगको संस्थागत सुदृढीकरण, कर्मचारीको क्षमता विकास, पाठ्यक्रम निर्धारण, परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनको लागि रू. ६ करोड ४६ लाख बजेट विनियोजन गरेको छु।
- सदाचारिता र इमान्दारितालाई प्रवर्द्धन गर्न भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलताको नीतिलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।
- प्रदेश सरकारबाट सम्पादन हुने विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक परीक्षण, सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण जस्ता कार्यक्रमहरुसञ्चलान गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
- नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसार एकल र साझा अधिकार सूचीका विषयमाआवश्यक कानून तर्जुमा गरिनेछ। जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहका लागि आवश्यक कानून निर्माणका साथै कानून निर्माण गर्ने कार्यमा स्थानीय तहलाई सहजीकरण गरिनेछ।
सुचना तथा सञ्चारप्रविधि
- डिजिटल गण्डकी प्रदेशको अवधारणा अनुरुप प्रदेश गौरवको रुपमा रहेको विद्युतीय सुशासन गुरुयोजनाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाई पेपरलेस र फेसलेस कार्यप्रणाली र सेवा प्रवाहलाई साकार तुल्याइनेछ। साथै, आई.सी.टी. इनोभेसनल्यावस्थापना गरी सञ्चालित कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
- प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र सञ्चालनमा रहेका सञ्चार माध्यमहरु (रेडियो, टेलिभिजन, अनलाईन, पत्रपत्रिका, केवल नेटवर्क)लाई दर्ता, अभिलेख, अनुमति, नवीकरणसम्बन्धी नीतिगत र कानूनीप्रबन्ध गरी व्यवस्थित गर्दै लगिनेछ।
- गण्डकी प्रदेशभित्रका पत्रकारलाई प्रोत्साहन स्वरुप“पत्रकार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम” तथा “पत्रकार लेखन वृत्तिकार्यक्रम”सञ्चालन गरिनेछ। यसबाट पत्रकारमा सेवाभाव एवम् क्षमता अभिवृद्धि भई नागरिकले सही सुचना प्राप्त गर्न थप मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको छु।
शान्ति सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापन,
- प्रदेशमा शान्ति सुरक्षाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ननेपाल सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेश प्रहरीलाई प्रदेश मातहत ल्याउन पहल गरिनेछ।नयाँ तथा निर्माणाधीनप्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, प्रदेश प्रहरी अस्पताल, इलाका प्रहरी कार्यालय,प्रहरी चौकीनिर्माण गरीभौतिक संरचना सुदृढीकरण गर्न रू. १५ करोड ७५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छु।
- प्रहरी सेवालाई अनुशासित, मर्यादित, मानव अधिकारमैत्री र नागरिकमैत्री बनाउदै जनता र प्रहरीबीचको सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न “नागरिकमैत्री प्रहरी” कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।
- गण्डकी प्रदेश भित्रका जोखिम क्षेत्रको पहिचान र नक्साङ्कन गरी विपद् पूर्वसूचना प्रणालीको स्थापना, रोकथाम र न्यूनीकरण गर्न विपद् पूर्वतयारी सम्बन्धी विशेष कार्यक्रमहरुसञ्चालनगरिनेछ। विपद् पश्चातको खोज, उद्धार, राहततथा पुनर्स्थापना कार्यका लागि प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा न्यूनतम रु. १० करोड मौज्दात रहने व्यवस्था मिलाएको छु।
- मनसुनजन्य तथा आगलागीजन्य विपद् प्रभावितलाई निजी आवास पुननिर्माण गर्न तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रममा प्रदेश सरकारको लागत सहभागिताको लागि रू. ८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।
- विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी रुपमासञ्चालन गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। विपद्को समयमा तत्काल खोज तथा उद्धारका लागि यन्त्र, उपकरणर उद्धार साम्रगीको व्यवस्थापन गर्दै लगिनेछ।यसको लागि रू. २करोड ८४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छु।
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र आर्थिक अनुशासन
- आगामी आर्थिक वर्षमा अत्यावश्यक सेवाको लागि बाहेकनयाँ सवारी साधन खरिद गरिने छैन। प्रदेश सरकारको पूँजिगत खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्दै चालु खर्चलाई न्यूनीकरण गर्न खर्चको मापदण्डको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्यवयन गरिनेछ।
- वित्तीय सेवामा आम नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्न र विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई प्रोत्साहित गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँगको सहकार्यमा वित्तीय साक्षरता तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
- वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्दा बजेटलाई दिगो विकास केन्द्रित, समानुपातिक समावेशी र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न लैङ्गिक उत्तरदायी, दिगो विकास लक्ष्य र जलवायु अनुकूलन सम्बन्धी बजेट कोड अवलम्बन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
- हाल सञ्चालनमा रहेका प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय आयोजना, क्रमागत र अधुरा आयोजनाको तोकिएको बाँकी काम आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने गरी बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता दिएको छु।
- सार्वजनिक प्रकृतिका सामुदायिक संस्थाका भवन प्रदेश सरकारको स्रोतबाट निर्माण गर्दा अनिवार्य रुपमा उक्त संस्थाको नाममा जग्गाको स्वामित्व वा भोगाधिकार प्राप्त भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु।
- प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई योजना तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा वित्तीय अनुशासन, वित्तीय हस्तान्तरण, प्रदेश मन्त्रलायगत बजेट सूचना प्रणाली(PLMBIS), सार्वजनिक खरिद, आर्थिक अनुसन्धान तथा विकास लगायतका विषयमा क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
- प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा आयोजना बैङ्क स्थापना गरी सम्भाव्यता अध्ययन भएका कार्यान्वयनयोग्य, पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्ने र नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने, रणनीतिक महत्व एवम् रुपान्तरणकारी आयोजना सूचिकृत गरिनेछ र त्यस्ता आयोजनालाई प्राथमिकताका आधारमा क्रमशः कार्यान्वयनमा लगिनेछ।
- नेपाल सरकार र स्थानीय तहको समन्वय तथा सहकार्यमा प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक लगायतका क्षेत्रको सुचना तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रादेशिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन गरिनेछ।
- समग्र प्रदेशको सन्तुलित विकासलाई प्रभावकारी बनाउन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि रू. ७२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। यस कार्यक्रमको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कार्यविधि बनाई व्यवस्थित गरिनेछ।
माननीय सभामुख महोदय,
अब म माथि उल्लिखित क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न विनियोजित बजेट र स्रोतको अनुमान प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।
- आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि निर्धारित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रू.33 अर्व 42 करोड 72 लाखविनियोजन गरेको छु। जसमध्ये चालुतर्फ रू.12 अर्ब73 करोड 6७ लाख 38 हजार अर्थात कुल विनियोजनको ३८.1 प्रतिशत,पूँजिगत तर्फ रू. 20 अर्ब 19 करोड ४ लाख 62 हजार अर्थात कुल विनियोजनको 60.4 प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ 50 करोड अर्थात कुल विनियोजनको 1.5 प्रतिशत रकम विनियोजित गरेको छु। साथै आगामी वर्ष रू.1.5 प्रतिशत सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने अनुमान गरेको छु।
- आगामी आर्थिक वर्षको लागि खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाटरू. ७ अर्ब 62 करोड २५ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट रू. ९ अर्ब ५ करोड ३२ लाख,रोयल्टी बाँडफाँटबाट रू.४० करोड ८ लाख १६ हजार, सशर्त अनुदानतर्फ रू. ४ अर्ब ९४ करोड १५ लाख, समपूरक अनुदानतर्फ रू. ८४ करोड र विशेष अनुदानतर्फ रू. ७० करोड प्राप्त हुने अनुमान गरेको छु।प्रदेशको राजस्व परिचालनबाट आन्तरिक राजस्व रू. ५ अर्ब १६ करोड ९१ लाख ८४ हजारप्राप्त हुने अनुमान गरेको छु।साथै, चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन पश्चात रू.३ अर्ब नगद मौज्दात बचत हुने अनुमान गरेको छु। यसरी न्यून हुने रकम मध्ये रू. १ अर्ब ७० करोड आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति हुने व्यवस्था मिलाएको छु।
माननीय सभामुख महोदय,
अब म आर्थिक वर्ष 2080/81 को लागि राजस्व परिचालन र सुधारका लागि अवलम्बन गरिने राजस्व नीति प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।
- नेपालको संविधानको अनुसूची बमोजिम प्रदेशकोक्षेत्राधिकार भित्र रही आन्तरिक राजस्वको क्षेत्रमा करका केही दरलाई घटाई अन्य दरलाई यथावत् राखेको छु। यसरी कम हुने आन्तरिक राजस्वलाई सम्भावित नयाँ क्षेत्रहरुमा राजस्वको दायरा थप गरीपरिपूर्ति गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छु।
- संविधान प्रदत्त राजस्वको क्षेत्राधिकारको परिधिमा रही प्रदेश सरकारको राजस्वका स्रोत र क्षेत्र विश्लेषण, सम्भावित आधारहरुको पहिचान, राजस्व सम्भाव्यता अध्ययन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र राजस्व प्रशासनमा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी दिगो, फराकिलो र चुस्त राजस्व प्रणाली विकासमा जोड दिएको छु।
- कर र गैरकर राजस्व सङ्कलनलाई वस्तुनिष्ठ र प्रभावकारी बनाउन राजस्व सङ्कलनगर्ने निकायहरु परिभाषित गरी ती निकायको यथार्थपरक राजस्वको लक्ष्य निर्धारण गरिनेछ।राजस्व सङ्कलनलाई प्रभावकारी र प्रतिस्पर्धी बनाउन राजस्व सङ्कलनगर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीबाट सम्पादित कार्यलाई कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनसँग आबद्ध गरिनेछ।
- यातायात सेवाको व्यवस्थापन, सवारी दर्ता नवीकरण, कर भुक्तानी र सवारीचालक अनुमतिपत्रको वितरणलाई सरल,सहज र सर्वसुलभ बनाउन यातायात व्यवस्था कार्यालय र सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालयहरु क्रमशः विस्तार गर्दै लगिनेछ। सेवा प्राप्तिमा आधुनिकीकरण गर्न सर्भिस फ्रम होम, अनलाईन सेवा प्राप्तिलाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत सुदृढीकरण गर्दै लगिनेछ ।
- जग्गा प्रशासनको कार्यजिम्मेवारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नहुदाँसम्म घरजग्गा रजिष्ट्रेशन, प्रशासनिक सेवा शुल्क र जरिवाना साविक बमोजिम नै मालपोत कार्यालयहरुबाट सङ्कलनहुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु।
- सवारी साधन करलाई एकल कर प्रशासन मार्फत प्रदेश सरकारका यातायात व्यवस्था कार्यालय र यातायात शाखाबाट सङ्कलनगरी बाँडफाँट गरिनेछ।आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि यसरी सङ्कलनगरिने सवारी साधन करमध्ये स्थानीयतहमा हस्तान्तरण गरिने राजस्व रु. ८० करोड हुने अनुमान गरेको छु ।
- प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र रही पर्यटन शुल्कको दायरा विस्तार गरिएको छ। पर्यटकीय लगानी गर्न नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँग समेत सहकार्य गरिनेछ। पर्यटन शुल्कबापत सङ्कलनहुने राजस्व स्थानीय तह र जिल्लास्थित पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयबाट सङ्कलनहुने व्यवस्था मिलाएको छु ।
- प्रदेशले लगानी गरेका पर्यटकीय क्षेत्रबाट भएको आम्दानीमा प्रदेशको हिस्सा सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानूनी प्रवन्ध मिलाइनेछ।जसबाट प्रदेशको आन्तरिक राजस्वमा वृद्धि भई थप स्रोत परिचालनमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छु।
- प्रदेश सरकारको एकल राजस्व अधिकारकोक्षेत्रभित्रको कृषि आयमा करलाई अनुदानसँग आवद्ध गर्दै लगिनेछ।कृषि आयमा कर जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रबाट सङ्कलनगर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। नेपाल सरकारसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरी कृषि आयमा करको गणनाथप स्पष्टगरिनेछ।
- मालपोत कार्यालयको संस्थागत सुदृढीकरण एवम् श्रेस्ता व्यवस्थापनका लागिमालपोत कार्यालयमार्फत सङ्कलनहुने राजस्वमध्ये निश्चितरकम कार्यसम्पादनका आधारमा सम्बन्धितमालपोत कार्यालयहरुबीच बाँडफाँट हुने व्यवस्था मिलाएको छु।
- स्थानीय तहबाट सङ्कलनहुने दहत्तर बहत्तर, माटो,ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाबापतको राजस्व रकमलाई नियमानुसार प्राप्त गर्न र बढी भन्दा बढी राजस्व सङ्कलनर बाँडफाँटलाई प्रोत्साहन गर्न त्यस्ता स्थानीय तहलाई अनुदान रकम थप गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छु।
- प्रदेशभित्र बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र बीमा व्यवसाय गर्ने एकै प्रकृतिका निकायहरु एक आपसमा गाभिन चाहेमा संस्थाहरुल गाभिई घरजग्गाको एकीकृत गर्दा संशोधन शुल्क बाहेक अन्य शुल्कमा छुट हुने व्यवस्था मिलाएको छु।
- घरजग्गाको रजिष्ट्रेशन लिखत पास गर्नको लागिकैदीबन्दीले डोरमार्फत लिखत पास गर्न माग गरेमायसमा लाग्ने शुल्कमा २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था मिलाएको छु।
- आर्थिक वर्ष 2075/76 भन्दा अगाडिदेखि हालसम्म नियमानुसार बुझाउनुपर्ने सवारी साधन कर नबुझाएमा सवारी साधनको सम्वत् २०८० साल फागुन मसान्तसम्म सवारी साधन कर बुझाउन आएमा आर्थिक वर्ष 2075/76 भन्दा अगाडिको सवारी साधन करमा लाग्ने जरिवानामा छुट हुने व्यवस्था मिलाएको छु।
- गण्डकी प्रदेशका नागरिकले गण्डकी प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशमा दर्ता गरेका सवारी साधन सम्वत् 2081 साल असार मसान्तसम्म गण्डकी प्रदेशमा सरुवा दर्ता गर्न चाहेमा एकपटकका लागि ती सवारी साधनको दर्ता, नवीकरण र सवारी साधन करमा पूर्ण छुट हुने व्यवस्था मिलाएको छु।
- सवारी साधनको आयु बीस वर्ष नाघी लगत कट्टा नभएका सार्वजनिक सवारी साधनका धनीले लगत कट्टा गर्न निवेदन पेश गरेमा ती सवारी साधनको बीस वर्ष पछिको सवारी साधन करमा ७५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था मिलाएको छु।
माननीय सभामुख महोदय,
- प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न, कर लगाउन तथा राजस्व सङ्कलन र राजस्व प्रशासन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको गण्डकी प्रदेश आर्थिक विधेयक2080 र प्रदेश सरकारको सेवा तथा कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको गण्डकी प्रदेश विनियोजन विधेयक 2080 यसैसाथ प्रस्तुत गरेको छु।
- चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल रु ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा बैशाख मसान्तसम्म प्रदेश सञ्चितकोषमा रु.१९ अर्ब ४१ करोड ८९ लाख ८ हजार प्राप्ति भएकोमा रु. १२ अर्व ८४ करोड ९० लाख ४ हजार रुपैयाँ अर्थात् सुरु विनियोजनको ३५.७८ प्रतिशत खर्च भईरु.९ अर्ब ९१ करोड ५९ लाख ५१ हजार नगद मौज्दात रहेको छ।
- हालसम्म गण्डकी प्रदेश सरकारले कानून र संस्थागत व्यवस्थाको अभावमा आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सकेको छैन। आगामी आर्थिक वर्षमा कानूनी र संस्थागत व्यवस्था गरी उत्पादनमूलक, रोजगारी सृजना गर्ने र ऋणको लागत भन्दा आर्थिक सामाजिक लाभ बढी प्राप्त हुने सम्भावना रहेका योजनाहरु पहिचान गरी ऋण परिचालन गर्ने गण्डकी प्रदेश सरकारको योजना रहेको छ।
- हालसम्म प्रदेश सरकारवाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदानमध्ये रु 1 अर्ब 50 करोड 48 लाख 39 हजार हस्तान्तरण गरिसकिएको छ।
- चालु आर्थिक वर्षको बैशाख मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको स्रोततर्फ ३८ प्रतिशत, वित्तीय समानीकरणतर्फ3८ प्रतिशत,समपूरक अनुदानतर्फ ३९ प्रतिशत,सशर्त अनुदानतर्फ 39 प्रतिशत र विशेष अनुदानतर्फ 29 प्रतिशत खर्च भएको छ।
- बैशाख मसान्तसम्म लक्षित वर्गका लागि जम्मा रु. 23 करोड 84 लाख 85 हजार राजस्व छुट प्रदान गरिएको छ।
- चालु आर्थिक वर्षको मन्त्रालय/निकायको विनियोजित बजेट र सो बमोजिमको प्रगति विवरण समावेश भएको मन्त्रालयगत प्रगति विवरण प्रदेश सभामा छुट्टै पेश गरेको छु।
माननीय सभामुख महोदय,
- प्रदेशको आन्तरिक राजस्व अपेक्षित रुपमा विस्तार हुन नसकेको, सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानको माध्यमबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण विगतको वर्षभन्दा घट्न गएको कारणले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षभन्दा केही साँघुरो हुन पुगेको छ।
- प्रदेश सरकारले निरन्तर थप गर्दै गएका नयाँ संरचना, थप जनशक्ति र निरन्तर बढ्दै गएको महङ्गीका कारण अतिरिक्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्दा चालु खर्चमा वृद्घि हुन गई विकास बजेटमा चाप पर्न गएको छ।
- सरकारले ठूला पूर्वाधार निर्माण, औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण, उत्पादन र उत्पादकत्वमा जोड, राजस्वको दायरा वृद्धिमा गरेको प्रयास, सेवा प्रवाहमा सुधार र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा अपनाएको शून्य सहनशीलताको नीतिले नागरिक सन्तुष्टि अभिवृद्धिको साथै प्रदेशको अर्थतन्त्रको आकार क्रमशः विस्तार हुदै जानेविश्वास लिएको छु।
- यस बजेटको कार्यान्वयनले प्रदेशको विकास मूल आधार भौतिक संरचना निर्माण, रोजगारी वृद्धि, आर्थिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी र नागरिकको आय स्तरमा वृद्धि भई समुन्नत प्रदेश निर्माणको आधारशीला तयार हुने विश्वास लिएको छु ।
- अन्तमा, बजेट निर्माणको लागि मार्गदर्शन प्रदान गर्नुहुने माननीय प्रदेश प्रमुख, माननीय मुख्यमन्त्री, माननीय सभामुख, माननीय मन्त्रीहरु, माननीय प्रदेश सभा सदस्यहरु, राजनीतिक दलका नेतागण एवम् अग्रजहरु, राजस्व परामर्श समिति, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, पत्रकार एवम् सञ्चार जगत्बाट प्राप्त सुझाव, सहयोग र सल्लाहप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यो बजेट कार्यान्वयनमा समेत नेपाल सरकार, स्थानीय तह, सम्पूर्ण सरोकारवाला तथा प्रदेश सरकारका सवै निकायबाट इमान्दार प्रयासर पर्याप्तसहयोग प्राप्त हुनेछ भन्नेविश्वास लिएको छु ।
