हिमाली आवाज । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका केन्द्रिय अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले सामुदायिक वनमा लगायको कर खारेज गर्नुको विकल्प नभएको बताउनु भएको छ ।
गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा आज आयोजित वन महासंघ गण्डकी प्रदेशको दोश्रो पूर्ण बैठकलाई सम्वोधन गर्दै उहाँले वनका हेरालोका रुपमा रहेका समुहसंग कर लिनु न्यायोचित नहुने बताउनुभयो ।
कृषिको मौसम र प्रचण्ड गर्मीको प्रवाह नगरि वागमती र लुम्विनी प्रदेश सरकारले वनमा लगाएको २० प्रतिशत कर फिर्ता लिन माग गर्दै उपभोक्ताहरु आन्दोलनरत रहेको बताउँदै उहाँले सामुदायिक वन प्रकृति, संस्कृति, वातावरणमैत्री, सामाजिक र आर्थिक पक्ष भएको हुदा कर छुट गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
कृषि वन, पर्यापर्यटन, उद्यम विकास र व्यवसायिक वन्यजन्तु पालनबाट समृद्धि प्राप्ति गर्न सकिनेमा महासंघले जोड दिंदंै आएको बताउँदै उहाँले प्राकृतिक श्रोतको व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो ।
वन पैदावार समितिमा सवै भन्दा बढी अनियमितता हुने गरेको बताउँदै उहाँले त्यसबाट संकलित रकमबाट समाजका गरिव, दलित एवम् विपन्न वर्गलाई सुविधा दिन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो ।
सामुदायिक वनका अभियन्ताले वन ऐन र विनियमले गरेका व्यवस्थावारे सुस्म तरिकाले अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै भण्डारीले भन्नुभयो, परियोजनाहरु महासंघको समन्वयमा सञ्चालन हुनु पर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो ।
वन महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कालिदास सुवेदीले गण्डकी प्रदेश सरकारले तयार गरेको प्रदेश वन ऐन मस्यौदामा विभिन्न १४ बुँदे सम्शोधन प्रस्ताव पेश गरेको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा महासंघका केन्द्रीय सदस्यहरु हरि बास्तोला, दोवबहादुर कार्की र खुमप्रसाद सुवेदी प्रदेश महासंघ उपाध्यक्षव्दय खगराज सापकोटा र किशोर सापकोटा, महासचिव आँशु विश्वकर्मा, कोषाध्यक्ष लिला दवाडी लगायतले वनको महत्व र भए गरेका गतिविधि माथि चर्चा गर्नुभयो ।
गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका महासंघका केन्द्रीय सदस्य, प्रदेशका पदाधिकारी तथा सदस्य, जिल्ला अध्यक्षहरु र विभिन्न समितिका संयोजक एवम् सदस्यको सहभागिता रहेको बैठकले करको खारेजीको माग गर्दै बागमती र लुम्विनी प्रदेश महासंघले शुरु गरेको आन्दोलनमा एक्वद्धता जनाएको छ ।
