हिमाली आवाज । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको आयोजना एवं राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपांग महिला संघ नेपाल (निडवान) को सहकार्यमा आज पोखरामा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारको बारेमा छलफल गरिएको छ।
अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, सिआरपीडीको निष्कर्ष सुझाव, २०१८ को कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी प्रादेशिक परामर्श कार्यशालामा अपांगता भएकाहरुको अधिकार कुण्ठित हुन नदिनका लागि राज्यका निकायहरुमा जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिइयो ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव बद्रीनाथ अधिकारीले प्रदेश सरकारले द्वन्द्वपीडित, अपांगता भएका तथा असहायहरुको लागि उच्च शिक्षा हासिल गर्न कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रम ल्याएको बताउनुभयो ।
अपांगता भएका व्यक्तिहरुको निम्ति सरकारले बजेटमा कटौती गरेको सहभागीको जिशासामा उहाँले आवश्यक थप बजेटका लागि पहल गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जितप्रसाद आलेले अपांगताको हितमा प्रदेश सरकार काम गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । अपांगताको समस्या आफूले सोचेभन्दा विकराल रहेको आफूले यो कार्यक्रमबाट थाहा पाएको बताउँदै उहाँले मानवअधिकार र अपांगताको क्षेत्रमा काम गर्नेहरु आक्रोशित नभइ धैर्य बनेर अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपांग महिला संघ नेपाल (निडवान) अध्यक्ष एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालय अपांगता समावेशी विकास विशेषज्ञ उपप्राध्यापक प्रतिमा गुरुङले अपांगता भएकालाई अन्य व्यक्तिसरह व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले अपांगता भएकाको उचित वर्गीकरण हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।
गैरसरकारी महासंघ नेपाल गण्डकी अध्यक्ष गोपाल खड्काले सडक अपांगतामैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेशमा मानसिक अस्पतालको खाँचो औंल्याउनुभयो ।
राष्ट्रिय अपांग महासंघ गण्डकी अध्यक्ष खोमराज शर्माले गण्डकी प्रदेश सरकारले अपांगता भएकाहरुको निम्ति बजेटमा कटौती गरेकोमा रोष प्रकट गर्नुभयो ।
कोपिला नेपालकी बिना सिलवालले सरकारी संयन्त्रका भवन आफैँमा अपांगतामैत्री नभएको बताउनुभयो । अपांगताको हितमा कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो । अपांगता भएका केही व्यक्तिहरु अझै पनि घरमै बाँधिएर राखिएको उहाँको भनाई छ ।
अपांगता स्वावलम्बन विकास संघ (डिडा) नेपाल संस्थापक अध्यक्ष गिरीधारी सुवेदीले अपांगता परिचयपत्र व्यावहारिक हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कास्कीका शाखा अधिकृत भरतराज बराल, संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका इन्जिनियर पुकार किरण सुनाम, जिल्ला ट्र«ाफिक प्रहरी कार्यालय कास्की प्रमुख प्रहरी निरीक्षक भानु शर्मा, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालयका निमित्त प्रमुख खिमलाल सुवेदी, मानवअधिकार अधिकृत कल्पना नेपाल आचार्य लगायतले अपांगताकाहरुको अधिकार कार्यान्वयनमा जोड दिनुभएको थियो ।
