हिमाली आवाज । पोखरामा इलेकट्रोनिक बिल्डिङ परमिट सिस्टम (ईबीपीएस) सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम बुधवारदेखि सुरु भएको छ । यससँग सम्बन्धित महानगरपालिकाका कर्मचारी तथा प्राविधिकहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सुरु गरिएको प्रशिक्षण कार्यक्रम शुक्रवार सम्म चल्नेछ ।
कार्यक्रमको पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले शुभारम्भ गर्नुभएको हो । सो क्रममा प्रमुख आचार्यले विद्युतीय सेवामा आधारित नागरिक सेवा निकै प्रभावकारी हुने भएकाले घर तथा भवनहरू निर्माणका लागि यस प्रविधिको प्रयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
‘प्रविधिको विकास तिव्रत्तर रूपमा अगाडी बढिरहेको छ, प्रमुख आचार्यले भन्नुभयो, समयको गतिसँगै सेवामा आधुनिकता र प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य जस्तै भइसक्यो ।’ विकसित प्रविधिको आत्मसाथ गर्न सकिएन भने वैज्ञानिक ढङ्गले काम वा सेवाको गुणस्तर कायम गर्न नसकिने उहाँले बताउनुभयो ।
पोखरामा आगामी दिनमा इलेकट्रोनिक बिल्डिङ परमिट सिस्टम लागु गर्न आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिने उहाँले बताउनुभयो । ‘यसमा लाग्ने जनशक्ति र पूर्वाधारको तयार गरी यथाशीघ्र लागु गरिनेछ’, उहाँले भन्नुभयो । ६० वर्षदेखि मापदण्डको पर्खाइमा रहेको पोखरामा निकै मिहिनेत पश्चात् मापदण्ड सम्बन्धी आचारसंहिता जारी गरिएको उहाँले बताउनुभयो । पोखराको भौगर्भिक तथा वैज्ञानिक अध्ययन गरी कुन स्थानमा कस्तो प्रकारको संरचना निर्माण मिल्छ भन्ने कुराको निक्र्यौल पश्चात् उक्त आचारसंहिता जारी गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
पोखरामा निर्माण हुने भवनहरूलाई ऊर्जा सबलीकरणयुक्त बनाउने सम्बन्धमा युरोपियन युनियनको सहयोगमा बिन परियोजना लागु गर्ने तयारी गरिएको उहाँले बताउनुभयो । ‘अव पोखरामा बन्ने घर तथा भवनहरू वातावरणमैत्री र ऊर्जा सबलीकरणयुक्त बनाइनेछ ।’ प्रमुख आचार्यले भन्नुभयो, ‘यसका लागि बिन परियोजनाको सहायतामा आवश्यक तयारी गरिनेछ ।’ जलवायु परिवर्तनको असरका कारण जनजीवन तथा वातावरणमा देखिएका अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समस्याहरूको समाधानका लागि पनि दिगो निर्माण आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
युएनडिपीको सहयोगमा लागु गर्न लागिएको इलेकट्रोनिक बिल्डिङ परमिट प्रणाली (इबिपिएस) एक वेबमा आधारित प्रविधि हो । जसलाई युएनडिपीले २०१५ मा निर्माण अनुमति प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्नको लागि विकसित गरेको थियो । यसको प्रयोगले सेवामा जबाफदेहिता, दक्षता र पारदर्शिता बढ्नुका साथै राष्ट्रिय भवन संहिताका प्रावधानहरूलाई एकीकृत समेत गर्दछ । हाल देशभरका १९ नगरपालिकाहरुले यसको प्रयोग गरिरहेका छन् ।
यसको प्रयोगका लागि युएनडिपीले स्रोत कोड प्रदान गर्नेछ । सूचना प्रविधि विभागले नगरपालिकाहरूलाई ई–प्रणालीहरू इबिपिएस वा राजस्व सम्बन्धित सफ्टवेयर र अन्य निःशुल्क कार्यान्वयन गर्न क्लाउड स्पेस प्रदान गर्दछ ।
नगरपालिकाहरूको अनुरोधका आधारमा प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड भने सूचना प्रविधि विभागले उपलब्ध गराउँदछ । विभागले नगरपालिकाहरूलाई क्लाउड स्पेस सहित १ वर्षको परीक्षण अवधिका साथ अपरेटिङ विन्डोज सिस्टम’ पनि उपलब्ध गराउँछ ।तिन दिनसम्म चल्ने प्रशिक्षण कार्यक्रममा महानगरपालिकाका ३३ वटै वडाका प्राविधिकहरूलाई प्रशिक्षण प्रदान गरिनेछ ।