✍ राम नेपाली (आर्यन)
माछापुच्छ्रे गाउँपालिकावासी नागरिकको दृष्टिकोणबाट
नेपाल संसारकै दोस्रो धनी जलस्रोत भएको देश हो भन्ने कुरा हामी सबैजनालाई थाहा छ नै होला। यति धेरै जलस्रोत त्यो पनि यति सुन्दर प्राकृतिक देश नेपालको तर आजको दिनमा तपाईंहरूकै घरका धाराबाट बगिरहेको पानी साँच्चिकै स्वच्छ र सुरक्षित छ त भन्ने प्रश्न झनै गम्भीर हुँदै गएको छ।
संविधानको धारा ३५(४) मा प्रष्ट उल्लेख छ— “प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी पिउन पाउने अधिकार हुनेछ।“ यसको अर्थ, सुरक्षित र गुणस्तरीय पिउने पानी तपाईंहरूको मौलिक हक हो। राज्यले तपाईंहरूलाई कुनै पनि हालतमा अस्वस्थ, प्रदूषित वा अनुपलब्ध पानीमा सीमित गर्न मिल्दैन।
तर हजुरहरुकै पानीको मुहान मर्दीखोलाको अवस्था नियाल्दा, यस्तो संवैधानिक ग्यारेन्टी केवल कागजमै सीमित हुने खतरा देखिएको छ। हिउँद याममा हुने अवैध ढुंगा, बालुवा उत्खनन, क्रसर उद्योगहरूबाट बग्ने रासायनिक फोहोर, श्रमिकहरूको दैनिक दैनिकीमा प्रयोग हुने साबुन, स्याम्पो, नुहाउने पानीदेखि खोला, खोल्साबाट बग्ने सिनो, फोहोर र लासका अवशेषहरूसम्म — यी सबै मर्दीखोलामै मिसिन्छन्।
यही मर्दीखोलाको पानी तपाईंहरूमध्ये धेरैको घरमा पिउने, नुहाउने, लुगा धुने वा भान्सामा प्रयोग हुने स्रोत बनेको छ। सयौँको संख्यामा माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाबाट पोखरातिर बसाइँ सरेका नागरिकहरू मात्र होइन, सिंगो पोखरा महानगर क्षेत्रका धेरैजसो बासिन्दाहरू मर्दीखोलाकै पानीमा निर्भर छन्।
तपाईंहरूले महसुस गर्नुभएको होला ? पानीको गुणस्तरमा गिरावट आएको छ, स्वास्थ्यमा असर परेको छ। तर सम्बन्धित सरकारी निकायहरूको मौनता र लापरबाही अझै पनि उस्तै छ। माछापुच्छ्रे गाउँपालिका विगतदेखि नै मुहानको संरक्षण, गुणस्तर जाँच र आपूर्तिको सुरक्षाका लागि खानेपानी संस्थान र पोखरा महानगरसँग समन्वयमा लागेको छ। तर संस्थानको वेवास्ता, लापरबाही, ढिलासुस्ती, र विशेषगरी मुहान संरक्षणमा देखिएको गम्भीर चुकले आजको दिनमा दुःखद मानवीय क्षति समेत निम्त्याएको छ, जसले संस्थानको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
यस्तो अवस्थामा अब आवश्यक के छ भने, मूहानको संरक्षण मात्र हैन, वर्षामा हुने कटानी, क्षतिपूर्ति व्यवस्थापन, आपूर्तिको पारदर्शिता र जनस्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै खानेपानी संस्थानले माछापुच्छ्रे गाउँपालिकालाई बराबरी सरोकारवाला मान्दै, विश्वासका साथ सहकार्य गर्ने हो भने, त्यसबाट पालिका, संस्थान, र सम्पूर्ण महानगरवासी सबैलाई साझा लाभ मिल्ने सम्भावना प्रष्ट देखिन्छ।
यस्तो संवेदनशील विषयमा तपाईंहरू महानगरवासी मौन बसिरहने कि, आफ्नो मौलिक अधिकारको पक्षमा आवाज उठाउने ? कि कानुनी अधिकार प्रयोग गरेर न्यायिक गुनासो गर्ने? संविधानले स्थानीय तहमा स्वच्छ पानी अभाव भएको अवस्थामा उजुरी दिने, जनप्रतिनिधिलाई जवाफदेही बनाउने र कानुनी लडाइँ गर्ने मार्ग खुला राखेको छ। भन्ने निर्णय अब तपाईंहरूको हातमा छ।
याद राखौं, स्वच्छ पानी केवल सेवा होइन, जीवनसँग जोडिएको अधिकार हो। यसको रक्षा तपाईंहरूको जागरण, आवाज र साझा जिम्मेवारीबाट मात्र सम्भव छ।
सचेत बनौं, संगठित बनौं, स्वच्छ पानी हामि सबैको हक हो।
