हिमाली आवाज । देशको पर्यटकीय राजधानी पोखरास्थित प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य फेवातालको सीमाङ्कनपछि सुरु भएको पोल गाड्ने काम सकिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि पोखरा महानगरपालिका, गण्डकी प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारको संयुक्त पहलमा गत जेठ १७ गतेदेखि तालको किनारमा सीमास्तम्भ गाड्न सुरु गरिएको थियो ।
फेवाको तालघरमा एक हजार ५५ वटा पिल्लर गाडिएको महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले जानकारी दिनुभयो । यसअघि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समितिले गठन गरेको प्राविधिक उप–समितिले फेवाताल किनारमा एक हजार ५५ वटा पोल गाड्न सिमाङ्कन गरेको थियो ।
प्रमुख आचार्यले प्राविधिकले सीमाङ्कन गरेको स्थानहरुमा पोल गाड्ने काम सकिएसँगै अब दोस्रो चरणमा तालघर क्षेत्रमा परेका तथा तालको ६५ मिट क्षेत्र भित्रका कित्ताहरुको बर्गीकरण गर्न सुरु गरिने बताउनुभयो ।
“फेवा किनार (तालघर) मा पहिलो चरणको पोल गाड्ने कार्य आज सकिएको छ । यसबाट फेवा ताल संरक्षणको दिशामा ऐतिहासिक प्रगति भएको छ । दोस्रो चरणमा कित्ताहरुको बर्गीकरण गरेर कुन मुआब्जा पाउने कुन कित्ता बदर हुने निक्र्योल गर्नेछौँ ।” प्रमुख आचार्यले भन्नुभयो ।
प्राविधिक टोलीले ‘मार्किङ’ गरिएका स्थानहरु मध्ये पोल गाड्न सकिने स्थानहरूमा पोल गाडिएको तथा भिरालो भू–भागमा आवश्यक चिन्ह दिइएको छ ।
महानगरले फेवाताले संरक्षण अभियान अन्तर्गत तेस्रो चरणमा मुआब्जा योग्य कित्ताहरूको क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस गर्ने र मुआब्जा प्राप्त गरेपछि मात्र जग्गा खाली गरिने जनाएको छ ।
पछिल्लो अध्ययन अनुसार फेवातालको क्षेत्रफल ६.३४३ वर्ग किलोमिटर (१२ हजार ४६८ रोपनी तीन पैसा तीन दाम) कायम भएको छ । यसअघि फेवा तालको सीमाङ्कनका लागि अत्याधुनिक डीजीपीएस प्रविधि र ड्रोन सर्भेको प्रयोग गरिएको थियो ।
फेवातालको चार किल्लामा पिल्लर गाडेपछि पोखराको पर्यावरण, प्राकृतिक सम्पदा र सांस्कृतिक पहिचान जोगाउन ऐतिहासिक महत्त राख्ने विश्वास गरिएको महानगर प्रमुख आचार्यले बताउनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतले विसं २०८० असार ४ गते फेवाताल किनारदेखि ६५ मिटरसम्मका सबै संरचना हटाउन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाको नाममा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरेको थियो ।
वर्षायामको उच्चतम पानीको विन्दुदेखि ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रलाई मध्यवर्ती हरियाली क्षेत्र घोषणा गरेर सबै अस्थायी र स्थायी संरचना हटाउन आदेश गरिएको थियो ।
