हिमाली आवाज । गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा विनियोजित प्रदेश सरकारको बजेट कार्यक्रम समयमै कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने आर्थिक मामिला तथा योजना, भौतिक पूर्वाधार विकास, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवहरुसँग आज छलफल गर्दै बजेट कार्यान्वयन तत्कालै शुरु गर्न निर्देशन दिएको हो ।
समितिका सभापति दीपक कोइरालाले विगतका वर्षहरुमा बजेट कार्यान्वयन समयमै शुरु नहुँदा अन्तिम समयमा हतारहतारमा काम गर्ने गरिएको गुनासो आउने गरेको बताउँदै चालू आवको बजेट कार्यक्रम अहिले देखिनै कार्यान्वयन शुरु गर्न सचिवहरुलाई निर्देशन दिए ।
उनले भने,“बजेट कार्र्यक्रम पूर्ण कार्यान्वयन नहुनुमा कहिले कर्मचारी अभाव त कहिले कोरोनालाई देखाउने गरिएको छ । यस वर्र्ष कुनैपनि बहाना नगरीकन अहिले देखिनै बजेट कार्यान्वयन हुने गरी काम गर्न समितिको तर्फबाट विशेष निर्देशन दिन चाहन्छु ।”
समितिका सदस्य इन्द्रलाल सापकोटाले प्रदेशका योजनाहरुमा संघ तथा स्थानीयतहबीच समन्वयको अभाव देखिएको बताउँदै योजनाको अनुगमन पनि नहुदा तोकिएको समयमा काम हुन नसकेको बताए ।
सदस्य मीन प्रसाद गुरुङले कार्यविधि असोज महिना भित्र सकेर कार्तिक बाट बजेट कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउँदै त्यसो गर्न नसके चालू आवमा पनि योजनाहरु सम्पन्न गर्न मुस्किल पर्ने उल्लेख गरे ।
सदस्य भागबत प्रकाश मल्लले गत आर्थिक बर्षमा काम शुरु भएका तर अहिले बजेट नपरेका योजनाहरु अलपत्र पर्ने अवस्था आएको बताए ।
समितिका सदस्यहरु डोबाटे विश्वकर्मा,हरिशरण आचार्य र जनकलाल श्रेष्ठले चालू आवको साढे दुई महिनाको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था बारे जिज्ञासा राखेका थिए ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकला पौडेलले आफ्नो मन्त्रालय सिधै बजेट कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय नभए पनि अन्य मन्त्रालयहरुलाई बजेट कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने बताउँदै कार्यविधि निर्माण अन्तिम चरणमा रहेकोले अब बजेट कार्यान्वयनको चरण शुरु हुने बताए । अहिले सम्म पाँच प्रतिशत जति रकम खर्च भएको उनको भनाई थियो ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव रामचन्द्र श्रेष्ठले बहुबर्षिय ठेक्का लगाएको सडकहरुमा काम अहिले पनि भइरहेको र कार्तिक सम्म साना आयोजनाहरुलाई पनि ठेक्का प्रक्रियामा लैजाने प्रतिवद्धता जनाए ।
उद्योग पर्यटन बन तथा वातावण मन्त्रालयका सचिव डा महेश्वर ढकालले गण्डकी प्रदेश भित्रका क्रसर उद्योगलाई मापदण्ड भित्र ल्याइने बताए ।
कृषि मन्त्रालयका सचिव सवनम सिवाकोटीले कृषिमा मापदण्ड तथा कार्यविधि धेरै बनाउनु पर्ने भएकाले कतिपय कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको बाँकीको असोज मसान्त सम्म मापदण्ड बनाएर काम गर्ने बताए ।
कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्र नभएका जिल्लाहरुमा नौ वटा कार्यालय थप गर्ने तयारी शुरु भएको उनले जानकारी दिइन् ।