हिमाली आवाज । पर्यटकीय गन्तव्य फेवातालको संरक्षणका लागि यसको जलाधारको क्षेत्रलाई ‘संरक्षित फेवा जलाधार क्षेत्र’ घोषणा गरिने भएको छ ।
सरकारले संरक्षित फेवा जलाधार घोषणा गर्न गत साउन ५ गते विशेष निर्णय गरेर फेवाताललार्ई प्रचलित कानून बमोजिम संरक्षित जलाधार क्षेत्र र वातावरण संरक्षण क्षेत्र कायम गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएपछि जिल्लामा त्यसको तयारी शुरु गरिएको हो ।
जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख बैनबहादुर अधिकारी क्षेत्रीको अध्यक्षतामा गठित जिल्ला भू–तथा जलाधार संरक्षण समितिले जलाधार क्षेत्र अन्तर्गतका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा स्थानीवासीसँग छलफल शुरु गरेको हो ।
बृहत जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र गण्डकीको आयोजनामा जलाधार क्षेत्रमा पर्ने पोखराको वडा नं २३ र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको वडा नं १ देखी ४ सम्मको क्षेत्रका जनप्रतिनिधि तथा स्थानीयवासीसँग अन्तरक्रियाका माध्यमबाट सुझाव संकलन गरिएको छ । आइतबार जलाधार अन्तर्गतको अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नं १,२,३ र ४ नं वडाका स्थानीयवासी तथा जनप्रतिनिधिसँग अन्तरक्रिया गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागिहरुले संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणमा आफूहरुको सहमति रहेको बताउँदै त्यसको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह समेत गरेका छन् ।कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख एवं समितिका संयोजक अधिकारीले जलाधार क्षेत्रबाट वार्षिक एक लाख ४२ हजार मेट्रिक टन ढुँगा,माटो लगायतका गेग्रान तालमा मिसिदा ताल पुरिदै गएकाले जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
फेवातालको मुल जलाधार क्षेत्र भएकाले यसको संरक्षण बिना तालको संरक्षण नहुने भएकाले समग्र जलाधार क्षेत्रको एकीकृत व्यवस्थापनका लागि सरकारले संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने उनको भनाई छ । प्रमुख अधिकारीले भन्नुभयो,“संसारको सुन्दरतम ताल मध्येको १३ औँ स्थानमा रहेको फेवातालको दिगो संरक्षणका लागि सबै पक्षको राय सल्लाह र सुझावका आधारमा सरकारलाई संरक्षित फेवाजलाधार क्षेत्र घोषणाका लागि सिफारिस गर्दछौँ ।”
जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र गण्डकीका प्रमुख रामसिँह थापाले जलाधार क्षेत्रमा आइरहेका समस्या समाधान गरी भू–उत्पादकत्व वृद्धि तथा स्थानीयवासीको जीवनस्तर सुधारका लागि संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरिने बताउनुभयो ।
अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नं २ का वडाध्यक्ष चुडामणी अधिकारीले माथिल्लो तटीय क्षेत्रको संरक्षणका लागि योजना आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
स्थानीयवासी केदारनाथ अधिकारीले फेवातालको माथिल्लो तटिय क्षेत्रमा बिना मापदण्ड सडक खन्दा ताल पुरिदै गएकाले विकास निर्माणका योजना अघि बढाउँदा नाप, जाँच गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।स्थानीय घनश्याम दाहालले पहिरो रोक्न ठूला रुख व्यवस्थापन नीति आवश्यक जोड दिँदै बुट्यानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा अन्नपूर्ण गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज कुँबर, जिल्ला विकास समितिका सभापति पुण्य पौडेल, जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बराल, जनप्रतिनिधि तथा स्थानीयवासीले फेवा जलाधारको दुई तिहाई क्षेत्र उच्च भू–क्षय सम्भावित क्षेत्रमा रहेकाले तालको संरक्षणका लागि माथिल्लो क्षेत्रमा बाढि, पहिरो तथा भुक्षय रोक्ने योजना आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभएको थियो ।
समितिले जलाधार क्षेत्रको विभिन्न ६ स्थानमा सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया गरी प्राप्त सुझावका आधारमा सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ ।
