हिमाली आवाज । गृहमन्त्रालयले गत कात्तिक २५ गते नदीजन्य सामग्रीको दोहन बढेको भन्दै क्रसर उद्योगको अनुगमन गरी अवैध उद्योग बन्द गर्न स्थानीय प्रशासनलाई आग्रह ग¥र्यो ।
जिल्लास्थित क्रसर तथा खानीहरुको अनुगमनको जिम्मेवारी जिल्ला समन्वय समितिलाई छ । जिल्ला समन्वय समितिले जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिबाट अनुगमन गरी अवैध उद्योगलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन स्थानीय तहहरुलाई आग्रह गर्ने गरेकामा गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि जिल्ला अनुगमन समिति तथा स्थानीय प्रशासनले नियम विपरित सञ्चालित उद्योगहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया शुरु गरेका छन् ।
कास्कीमा पनि अवैध क्रसरको जगजगि रहेको यसअघिनै सार्वजनिक भइसकेको छ । क्रसरवालाले सार्वजतिक सम्पत्तिको चरम दोहन गरेपछि अहिले जिल्लामा क्रसर उद्योगको अनुगमन तथा अवैध उद्योग बन्द गर्नका लागि जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिले काम शुरु गरेको छ । समितले सोमबारबाट अनुगमन गर्न शुरु गरेको छ ।
जिल्लास्तरीय अनुगमन समिति तथा जिल्ला प्रशासनले आज यहाँका केही क्रसर उद्योगमा संयुक्त रुपमा गरेको अनुगमनमा कुनै पनि उद्योगबाट मापदण्ड पालना नभएको देखिएको अनुगमन समितिका संयोजक एवं जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख बैनबहादुर क्षेत्री अधिकारीले बताउनुभयो ।
अनुगमनका क्रममा दर्ताको उद्धेश्य भन्दा फरक काम गरेको, सरकारी राजश्व नतिरेको, फर्म नविकरण नभएको तथा नदी किनारबाट ५०० मिटर टाढा उद्योग सञ्चालन हुनुपर्नेमा सोको पालना नभएको पुष्टि भएको थियो ।
कास्की र तनहुँको सीमा कोत्रेमा स्ट्रोङ्ग एग्रिगेट एण्ड ब्लक उद्योगले दर्ताको प्रयोजन भिन्दै क्रसरको काम गरेको फेला परेको बताइन्छ ।
यसैगरी पोखरा–२९ मुसेटुडामा रहेको कार्यसिद्धी विनायक निर्माण सामग्री उद्योग र वडा नं १४ को कन टेक प्रालिले नदीको मापदण्ड पालना नगरेको स्थलगत अनुगमनमा देखिएको थियो । कतिपय प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण समेत नगरेको पाइएको छ ।
सरकारले क्रसर उद्योग तथा खानी घाटहरुको अनुगमनको जिम्मेवारी जिल्ला समन्वय समितिलाई दिएर कार्यादेश समेत उपलव्ध गराइसकेको बताउँदै अनुगमनपछि नियम विपरित सञ्चालित उद्योग बन्द गरिने प्रमुख अधिकारीले बताउनुभयो ।
हालको मापदण्ड अनुसार अवैध क्रसर र ढुँगा खानी सञ्चालन हुनबाट रोक्नका लागि स्थानीय तहलाई निर्देशन दिईने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो,“जिल्लामा १५÷१६ क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको तथ्याङ्क हामीसँग छ । नेपाल सरकारको परिपत्र, निर्देशन र कार्यादेश अनुसार अवैध रुपमा चलेका घाट र मापदण्ड विपरितका उद्योग बन्द गरेर नियमको परिधिभित्र ल्याएर सञ्चालनमा ल्याउँछौँ ।”
सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्नुअघि पालना गर्नुपर्ने भनेर तोकेका मापदण्ड पालना नभएका क्रसरका सञ्चालकहरुलाई आफ्ना प्रमाणसहित जिल्ला समन्वयमा आउन आग्रह गरिएको र प्रमाण नपुग्ने र मापदण्ड विपरितका उद्योग बन्द गरिने कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञानप्रसाद ढकालले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,“आज सरसर्ति हेर्दा कुनै पनि उद्योगबाट मापण्ड पालना गरेको देखिएन ।दूरीको पालना, उद्योग नविकरण, राजश्व लगायत सरकारले बनाएको विधि र प्रक्रिया पालना भए÷नभएको हामी सबै उद्योगमा हेछौँ । सरकारले नयाँ पोलिसि बनाएको खण्डमा उहाँहरुलाई त्यो अवसरमा उपलव्ध गराउँछौ नभए मापदण्ड विपरितका सबै क्रसर उद्योग बन्द गछौँ ।”
पोखरा महानगर प्रमुख मानबहादुर जिसीले क्रसर उद्योगको नियमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाईनै दिन माग गर्नुभयो । संघीयताको अभ्यास बमोजिम पनि क्रसर लगायत खानीको अनुगमनको जिम्मेवारी सम्वन्धित पालिकालेनै पाउँदा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने भनाई उहाँको छ ।
समन्वय अधिकारी नवराज बरालले अनुगमन गरिएका सबै उद्योगका सञ्चालकलाई एक दुईदिनभित्रमानै आफ्ना प्रमाण सहित कार्यालयमा उपस्थित हुन आग्रह गरिएको बताउँदै त्यसपछि अनुगमन समितिको बैठकले कानून विपरितका उद्योग बन्दको निर्णय गर्ने बताउनुभयो ।