कास्कीका नागरिक संघसंस्थाको ठहर : प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीबाट संविधानको भावनामाथि कुठाराघात

हिमाली आवाज । कास्कीका नागरिक संघ संस्थाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनको कमदप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् ।

आज संयुक्त विज्ञप्ती जारी गरी उनीहरुले पार्टी भित्रको आन्तरिक बिबाद बिग्रह र कलहका कारण प्रधानमन्त्री खडकप्रसाद ओलीले अप्रत्याशित रुपमा गत पौष ५ गते नेपाली जनताको प्रतिनिधि मुलक संस्था ‘प्रतिनिधि सभा’ विघटन गरेर संविधानको मर्म र भावनामाथि कुठाराघात गर्नु भएको उल्लेख गरेका छन् ।

उनीहरुले कोेभिड १९ को कारण स्वास्थ्य संकट, आर्थिक र सामाजिक संकटबाट मुलुक गुज्रिरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटनको घटनाले मुलुकलाई थप मर्माहत बनाएको उल्लेख गरेका छन् ।

health

संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्नेहरुमा शान्तिका लागि नागरिक समाजको संजाल पोखराका संयोजक विष्णु प्रसाद बराल, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं शान्तिका लागि नागरिक समाजको संजालका पूर्व संयोजक तिलकप्रसाद आचार्र्य, वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद घिमिरे, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सिटिजन जुरीका अध्यक्ष तिलक पराजुली, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी, शान्तिका लागि नागरिक समाजको संजाल पोखराका पूर्व अध्यक्ष खगराज आचार्य नागरिक समाजका संस्थापक संयोजक रामबहादुर पौडेल र उच्च बार एशोशिएशनका अध्यक्ष नारायणप्रसाद पौडेल हुनुहुन्छ ।

यसैगरी युवा सामाजिक अभियन्ता सुरेश रानाभाट , नागरिक समाज कास्कीका अध्यक्ष इन्द्रकमल मानन्धर, राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनअधिकार समितिका अध्यक्ष विष्णुहरी अधिकारी, नेपाल बार एशोसिएसनका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र थापा मगर, आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष धर्म बहादुर गुरुङ र शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जालका पूर्व संयोजक ढाकाराम पौडेलले पनि विज्ञप्तीमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

सबै नागरिक समाजका अगुवाहरुले संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने परिकल्पना नगरिएको अवस्थामा सत्तारुढ राजनीतिक दलको आन्तरिक कलह र शक्ति संघर्षको शिकार देशको सिंगो प्रणाली र संसदलाई बनाउनु कुनै पनि हिसाबले न्यायोचित नभएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

विज्ञप्तीमा जनताले प्राप्त गरेको उपलब्धि गुम्न सक्ने डरलाग्दो स्थिती देखा परेकाले संविधानको मर्म र भावना विपरित भएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई राजनीतिक दलहरुले सार्थक संवाद गरेर थप जटिल हुन नदिन संविधान र लोकतन्त्र रक्षाको निम्ति निकास खोज्न र नागरिकका मौलिक अधिकार सुनिश्चिलत गर्न सरकार, राजनीतिक दल सम्पूर्ण निकायलाई अपिल गरिएको छ ।

टिप्पणिहरु
Loading...