हिमाली आवाज । गण्डकी प्रदेशका ४४ प्रतिशत जनसंख्यालाई आफ्नो उत्पादनले वर्ष भरी खान अपुग हुने जनाइएको छ ।
आफूले उत्पादन गरेको खाद्यान्नले अपुग भएपछि ठूलो जनसंख्या खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको गण्डकी प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
प्रदेशस्तरीय पुनरुत्थानशीलता तथा जिविकोपार्जन विश्लेषण सम्बन्धी पोखरामा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले प्रदेशको छ प्रतिशत जनसंख्या चरम खाद्य असुरक्षित रहेको समेत जनाएको छ ।
गोरखाको उत्तरी भाग,मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी र बाग्लुङका उत्तर पश्चिम क्षेत्रमा खाद्य असुरक्षित जनसंख्या उल्लेख्य रहेको नीति योजना आयोगका सदस्य डा सुवास अधिकारीले बताउनुभयो ।
स्थानीय उत्पादन अपुग हुने र खाद्यान्न आपूर्तिमा भौगोलिक लगायतका विविध कठिनाइका कारण सो जनसंख्या खाद्य असुरक्षित हुनु परेको बताइन्छ । यसैगरी १८ प्रतिशतले मौसमी अल्पकालीन खाद्य असुरक्षित अवस्थाको सामना गरेको बताइन्छ ।
जलवायु जोखिमका कारण ग्रामीण जीवनयापन र आयमा हानी, खाद्य असुरक्षा र खाद्य प्रणालीमा समस्या साथै पारिस्थितिक प्रणाली र जिविकोपार्जन लगायतमा समस्या भएको बताइन्छ ।
यसैगरी जलवायु जन्य जोखिमका कारण पानीका मुलहरु सुक्दै जाँदा खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने, उत्पादन बढाउनेतर्फ प्रदेश र स्थानीय सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको तथा जलवायुजन्य जोखिम तथा खाद्य सुरक्षाका लागि पाठ्यक्रममै समेट्नुपर्नेमा कार्यक्रममा जोड दिइएको छ ।
कार्यक्रममा विश्व खाद्य कार्यक्रमका मान क्षेत्रीले खाद्य कार्यक्रमले नेपालमा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम अनुगमन,सरकारलाई सहयोग र खाद्य सुरक्षाा र पोषणका क्षेत्रमा काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले प्रदेश तथा जिल्लास्तरमा जीवन निर्वाहका साधनहरुका बारेमा सूचना संकलन, जलवायु जन्य जोखिम, उत्पादन र सुरक्षा र पोषण तथा खाद्य सुरक्षा जोखिम क्षेत्रमा खाद्यान्न आपूर्तिका बारेमा काम गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा रघुराज काफ्लेले जलवायु नीति अनुकुलका कार्यक्रम प्रदेश सरकारका योजना कार्यक्रममा समेट्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । जलवायु जन्य जोखिमका कारण खाद्य संकट निम्ताएको बताउँदै उहाँले मानवीय गतिविधिका कारण समेत जलवायु जन्य असर निम्तिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,“ब्रमाण्डपनि हाम्रा गतिविधिले जोखिममा छ । नागरिक पनि संकटमा रहेकाले जलवायु जन्य जोखिमले समस्यामा रहेका नागरिकलाई थप समस्या निम्ताएको छ । उपयोग गर्ने खाद्यान्न, उत्पादन, संरक्षण र बाँडफाटमा धेरै सुधार गर्नुपर्नेछ, त्यसमा हाम्रो ध्यान जानेछ ।”
कृषि निर्देशनालयका प्रमुख बासुदेव रेग्मीले खाद्य सुरक्षाका लागि उत्पादन बढाउनुको विकल्प नरहेको बताउँदै प्रदेश सरकारले सीमित स्रोत साधनकाबीच काम गरिहेको बताउनुभयो । उहाँले उत्पादन लागत महंगो भएकाले कृषिको बजेट वृद्धि गदैै कृषकलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।