हिमाली आवाज । गण्डकी प्रदेश सभाको आजको बैठकमा गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल(जीवन)ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।बजेटले स्वास्थ्यसँगै कृषि, पर्यटन लगायतलाई प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री बरालले जानकारी गराउनुभयो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित रकम मध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब २६ करोड ८८ लाख ५४ हजार(३६.९५ प्रतिशत) र पूजीगततर्फ २२ अर्ब १४ करोड एक लाख ४६ हजार(६१.६६ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्था तर्फ ५० करोड(१.३९) प्रतिशत रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु दुई अर्ब ११ करोड १० लाख(५.८८ प्रतिशत) रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षमा रु एक करोड ८८ लाख ३८ हजार संचितकोष माथि व्ययभार हुने अनुमान गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरेको बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये नेपाल सरकारबाट वित्तीय समानीकरणबाट रु सात अर्ब ९२ करोड ७९ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त रु नौ अर्ब २३ करोड ९९ लाख, ससर्त अनुदानतर्फ रु छ अर्ब ९१ करोड ८३ लाख, समपुरक अनुदानतर्फ ८३ करोड ७० लाख, विशेष अनुदानतर्फ रु ८६ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेशको आन्तरिक राजस्वबाट रु पाँच अर्ब नौ करोड १६ लाख र रोयल्टी बाँडफाँडबाट रु ३२ करोड ५० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
बजेट निर्माण गर्दा नेपालको संविधानमा समाविष्ट मौलिक हक, राज्यका नीति तथा निर्देशक सिद्धान्त, पञ्चवर्षीय योजना, गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्च वर्षीय योजनाका लक्ष्य तथा उद्देश्य, दीगो विकासका लक्ष्य, गण्डकी प्रदेशको मध्यकालिन खर्च संरचना, प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राजनीतिक दलले घोषणापत्र मार्फत जनता समक्ष गरेका प्रतिवद्धतालाई आधार मानिएको उहाँले बताउनुभयो ।
चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन पश्चात रु दुई अर्ब ७१ करोड नगद मौज्दात रहने अनुमान गर्दै अर्थमन्त्री बरालले यसका अतिरिक्त आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु दुई अर्ब न्युन हुने अनुमान गरिएको बताउनुभयो । न्युन हुन जाने रकम मध्ये रु एक अर्ब आन्तरिक ऋणबाट र एक अर्ब नेपाल सरकारबाट लिइने ऋणबाट पूर्ति हुने व्यवस्था मिलाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
बजेटको पूर्णपाठ
1. गण्डकी प्रदेश सभा स्थापनाको पाँचौँ वर्षमा संघीय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, सामाजिक न्याय, समानुपातिक एवं समावेशि प्रतिनिधित्व सहितको समृद्ध प्रदेश निर्माणको दिशामा अगाडि बढिरहेको गण्डकी प्रदेश सरकारको अर्थमन्त्रीको हैसियतले यस गरिमामय सभामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाउँदा गौरवान्वित भएको छु। यस अवसरमा महान जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायत विभिन्न परिवर्तनकारी आन्दोलनमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण शहीदप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। निरङ्कुशताका विरुद्ध बलिदानीपूर्ण संघर्ष र त्याग गर्नुहुने सम्पूर्ण अग्रज, घाइते एवं बेपत्ता योद्धाप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु।
2. कोरोना महामारी र विभिन्न प्राकृतिक विपद्मा आफ्नो ज्यान गुमाउने सम्पूर्ण नागरिकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली तथा शोक सन्तप्त परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै यस्ता विषम परिस्थितिमा अग्रपंक्तिमा रही सेवा गर्नुहुने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र स्वयंसेवक एवं सहयोग तथा समन्वय गर्नुहुने जनप्रतिनिधि, राजनीतिकर्मी, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, पत्रकार लगायत सम्पूर्ण नागरिकप्रति हार्दिक आभार एवं धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु।
3. नेपालको संविधानमा समाविष्ट मौलिक हक, राज्यका नीति तथा निर्देशक सिद्धान्त, आर्थिक नीति, पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना, गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाका लक्ष्य तथा उद्देश्य, दिगो विकासका लक्ष्य, गण्डकी प्रदेशको मध्यमकालीन खर्च संरचना, प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, राजनीतिक दलले घोषणापत्र मार्फत जनता सामु गरेका प्रतिवद्धतालाई बजेट तथा कार्यक्रम निर्माणको आधार मानेको छु। बजेट तथा कार्यक्रम निर्माणका क्रममा प्रदेश सभाका माननीय सदस्य, जनप्रतिनिधि, प्रदेशका प्रबुद्ध वर्ग, विषय विज्ञ, उद्योगी, व्यवसायी, निजी क्षेत्र एवं आम जनसमुदायको महत्वपूर्ण सुझाव, चासो र अपेक्षालाई यथाशक्य सम्बोधन गरेको छु।
4. बजेट तथा कार्यक्रमले नागरिकको विकासप्रतिको चाहना, समयको माग र आवश्यकता, सबल, सुसंस्कृत, स्वस्थ, समुन्नत तथा आत्मनिर्भर गण्डकी प्रदेश निर्माण गर्ने संकल्प सहित प्रदेशको सन्तुलित, समावेशी र समन्यायिक विकास गर्दै प्रदेशको समग्र अर्थतन्त्रलाई सुदृढ र गतिशिल बनाउने विश्वास लिएको छु।
सभामुख महोदय,
5. प्रदेशको आर्थिक सूचकसहितको आर्थिक सर्वेक्षण, २०७८/७९ सार्वजनिक भइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षको मन्त्रालय तथा निकायगत विनियोजित बजेट र सो बमोजिमको प्रगति विवरण प्रदेश सभामा छुट्टै पेश गरेको छु। अब म प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन र आर्थिक स्थितिका बारेमा संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।
6. आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा गण्डकी प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन प्रचलित मूल्यमा रू. ३ खर्ब ६४ अर्ब ९२ करोड भन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ, जसले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८ दशमलव ९ प्रतिशत योगदान पुर्याउने देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव १७ प्रतिशत हुने अनुमान छ। गण्डकी प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आम्दानी अमेरिकी डलर १ हजार ४ सय ३७ पुगेको छ।
7. चालु आर्थिक वर्षको लागि प्रदेश सरकारबाट कूल रू. ३० अर्ब ५ करोड ६७ लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा वैशाख मसान्तसम्म रू. ११ अर्ब ४८ करोड ६ लाख ४४ हजार अर्थात् शुरु विनियोजनको ३८ दशमलव २ प्रतिशत खर्च भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा सोही अवधिमा कूल विनियोजनको जम्मा ३७ दशमलव ८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा वैशाख मसान्तसम्मको खर्च स्थिति विश्लेषण गर्दा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा शुरु विनियोजनको ७५ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको छु।
8. चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएको रकम मध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट रू. ५ अर्ब ६० करोड सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा वैशाख मसान्तसम्मको अवधिमा आन्तरिक राजस्वबाट रू. २ अर्ब ९९ करोड ९२ लाख ५९ हजार सङ्कलन भई समग्र लक्ष्यको ५३ दशमलब ६ प्रतिशत हासिल भएको छ। जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भएको उपलब्धीको ८ दशमलब ६ प्रतिशतले बढी हो।
9. गण्डकी प्रदेशमा २०७९ बैशाख मसान्तसम्म कोभिड-१९ विरुद्ध १८ वर्ष माथिका नागरिकमध्ये १ सय ५ प्रतिशतले पहिलो मात्रा र १ सय ३ प्रतिशतले पूर्ण खोप प्राप्त गरेका छन्। १२ देखि १७ वर्षका ९४ प्रतिशतले पहिलो मात्रा र ८५ प्रतिशतले पूर्ण खोप प्राप्त गरेका छन्। साथै १९ प्रतिशतले बुस्टर खोपसमेत लगाइसकेका छन्।
10. रगत तथा रगतजन्य पदार्थ निःशुल्क उपलब्ध गराउने गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णयबमोजिम चालु आर्थिक वर्षको फागुन महिनादेखि प्रति महिना औसतमा ३ हजार २ सय युनिटका दरले रगत निःशुल्क उपलब्ध गराइएको छ।
11. दुर्गम स्थानमा रहेका जटिलतायुक्त गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई एअर लिफ्टिङ मार्फत सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा ल्याई नियमित उद्दार गरिएको छ। यो सुविधाबाट ३ वर्षमा ५२ जना र चालु आर्थिक वर्षको बैशाखसम्म ३ जना सुत्केरी आमालाई सेवा दिइएको छ।
12. प्रदेश मातहतका अस्पतालमा ५२ शैया सघन उपचार कक्षमा २७ थान भेन्टिलेटर जडान भएका छन्। २५ शैयाका दरले लमजुङ, गोरखा, मध्यविन्दु, धौलागिरी र संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालका १२५ शैयालाई हाई डिपेन्डेन्सी युनिटमा स्तरोन्नति गरिएको छ।
13. मुस्ताङ, बेनी, धौलागिरी, पर्वत, स्याङ्जा, मातृशिशु मितेरी, संक्रामक तथा सरूवा रोग, दमौली, लमजुङ, गोरखा र मध्यविन्दु अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान भई अक्सिजन उत्पादन शुरू भइसकेको छ।
14. उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम मार्फत प्रति लिटर २ रूपैया ५० पैसाका दरले 2 हजार 5 सय मेट्रिक टन दूध उत्पादन बापत प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराइएको छ। तरकारी क्षेत्र विस्तारका आधारमा प्रोत्साहन कार्यक्रम मार्फत हालसम्म 85 हेक्टर तरकारी खेती क्षेत्र विस्तार भई प्रति रोपनी ३ हजार रूपैयाँका दरले प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराइएको छ।
15. प्रदेशका सबै घर परिवारमा गुणस्तरीय आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच पुर्याउने लक्ष्यका साथ सञ्चालित ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रम अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा १ हजार ५३ वटा खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा रहेका र उक्त आयोजनाबाट थप १४ हजार ४ सय ३७ धारा जडान भएका छन्।
16. चालु आर्थिक वर्षमा ६ सय २५ वटा सतह सिंचाई र नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाई, ६१ वटा भूमिगत स्यालो तथा डिप ट्युबवेल सिंचाई आयोजनाको कार्यान्वयन मार्फत ४ सय ३४ हेक्टर क्षेत्रमा सिंचाई सेवा बिस्तार भएको छ। नदी नियन्त्रण र तटबन्धका २ सय १२ वटा आयोजना कार्यान्वयनबाट थप ७ दशमलव ९९ किलोमिटर तटबन्ध एवं १ सय ३५ हेक्टर जग्गा उकास भएको छ।
17. चालु आर्थिक वर्षको बैशाखसम्म विभिन्न जिल्लामा गरी ९५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे तथा १ सय ८५ किलोमिटर ग्राभेल गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। साथै ८ वटा सडक पुल र ४ वटा झोलुङ्गे पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ।
18. प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न १ हजार ४ सय ६ पदका लागि दरखास्त आव्हान गरिएकोमा वैशाख मसान्तसम्म ८ सय ८८ जना जनशक्ति सिफारिस भएका छन्।
19. चालु आर्थिक वर्षमा व्यवसायी जीवन रक्षा कोष मार्फत कोभिड १९ बाट प्रभावित २ हजार १ सय ६३ जना व्यवसायीलाई रू. १ अर्ब ७६ करोड बराबरको कर्जामा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइएको छ।
सभामुख महोदय
अब म आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। बजेटका उद्देश्य निम्नानुसार रहेका छन्:
(क) अन्तरसरकारी समन्वय र पारस्पारिक सहयोगलाई प्रभावकारी बनाइ संघीयता कार्यान्वयन र सुदृढीकरण गर्नु,
(ख) तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा लगानी बढाउदै कृषिको व्यवसायिकरण, बजारीकरण र विविधिकरण मार्फत उत्पादन एवं उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी प्रदेश समृद्धिका आधार तयार गर्नु,
(ग) आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधारको दिगो विकासका लागि उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्दै नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु,
(घ) सुशासन, शान्ति र समृद्धिप्रति नागरिकको चाहना पुरा गर्न सेवा प्रदायक संस्थाको संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण र सुशासन प्रवर्द्धन गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु,
(ङ) सन्तुलित र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि प्रदेशभित्र वित्तीय स्रोतका नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्दै दिगो आयस्रोतको आधार तयार गर्नु,
अब म यस बजेटका प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।
(क) उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि: व्यवसायिक फर्म स्थापना तथा विस्तार, भु-उपयोग, कृषि प्रवर्द्धन, कृषिमा व्यवसायिक उत्पादन, कृषियोग्य जमिनमा सिंचाई सुविधा विस्तार
(ख) पर्यटन प्रवर्द्धन, औद्योगिक विकास र रोजगारी: कृषि पर्यटन (Agro-Tourism) को प्रवर्द्धन, सीप विकासका कार्यक्रम, परम्परागत सीप, कला र उद्यमको संरक्षण तथा विकास
(ग) स्वच्छ खानेपानी र नवीकरणीय उर्जा: आधारभूत खानेपानीको पहुँच सुनिश्चित, लिफ्टिङ्ग खानेपानीको विद्युत महशुलमा सहुलियत, उज्यालो गण्डकी प्रदेश अभियान, तटबन्ध र नदी नियन्त्रण
(घ) शिक्षा र सामाजिक विकास: गण्डकी विश्वविद्यालय, गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायीक तालिम प्रतिष्ठानको भौतिक एवम् शैक्षिक पक्षको विकास, नमूना विद्यालय विकास, लैङ्गिक सशक्तिकरण र समानता, समावेशिता र सामाजिक न्याय
(ङ) स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरण: आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच, निःशुल्क रगत र रगतजन्य पदार्थ, स्वास्थ्य बीमा, सघन उपचार सेवा
(च) पर्यावरणीय संरक्षण: वनपैदावारको संरक्षण र उपयोग, जडीबुटी खेती प्रवर्द्धन, जैविक विविधताको संरक्षण
(छ) पूर्वाधार विकास: प्रदेश गौरवका आयोजना, रणनीतिक महत्त्वका आयोजना, बहुवर्षीय आयोजना सम्पन्न, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, स्थानीय तहको प्रशासनिक केन्द्र जोड्ने सडक सम्पन्न, यातायात सेवा प्रवाहमा विद्युतीय प्रणाली विकास
(ज) सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासन प्रवर्द्धन: अन्तर मन्त्रालय र अन्तर सरकारी निकाय बीच समन्वय, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता र गुणस्तरीयता
माननीय सभामुख महोदय,
नेपालको संविधानको धारा ६० को उपधारा ५ मा उल्लेख भएको व्यवस्था अनुसार वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।
20. प्रदेश सरकारको वित्तीय स्रोतमा भएको सिमितताका बाबजुद पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा वृद्धि गर्दै सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानलाई निरन्तरता दिएको छु। स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता, मानव विकास सूचकाङ्कको अवस्था र राजश्व क्षमतासमेतका आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको सिफारिस अनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ रू. १ अर्ब १६ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। साथै समपूरक अनुदान स्वरूप रू. ५० करोड ७० लाख, सशर्त अनुदानतर्फ रू. १८ करोड १० लाख र विशेष अनुदानतर्फ रू. २६ करोड ३० लाख विनियोजन गरेको छु।
21. प्रदेश सरकारको एकल कर प्रशासन मार्फत संकलन हुने सवारी साधन करबाट स्थानीय तहलाई राजश्व बाँडफाँट बापत रू. ७२ करोड सम्बन्धित स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुमान गरेको छु।
22. संघीय सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तुत भएको बजेटमा व्यवस्था भए अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु. ५० करोड विनियोजन गरेको छु।
23. प्रदेश सरकार र स्थानीय तह बिचको सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने उद्देश्यले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको साझेदारीमा प्रदेशको आय र पूर्वाधार विकासमा समेत टेवा पुग्ने खालका कार्यक्रमको लागि रू. ५० करोड विनियोजन गरेको छु। यसबाट स्थानीय तहका मागमा आधारित आयोजना पूरा हुने विश्वास लिएको छु।
24. स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रू. १५ करोड विनियोजन गरेको छु।
माननीय सभामुख महोदय,
अब म आगामी आर्थिक वर्षका मुख्य मुख्य क्षेत्रगत कार्यक्रम र विनियोजन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।
उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि
25. कृषि तथा पशुपन्छी उपजको व्यवसायिक उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न साना व्यवसायिक फर्म स्थापना तथा विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाएको छु। यसका लागि रू. १५ करोड ८८ लाख विनियोजन गरेको छु।
26. साना सिंचाई कार्यक्रम मार्फत खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराई कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने नीति लिएको छु। साना सिंचाईका नयाँ पूर्वाधारको निर्माण तथा पुराना आयोजनाको मर्मत सम्भार र स्तरोन्नति गर्न रु. ५ करोड विनियोजन गरेको छु। यसबाट १२५ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाई सुविधा उपलव्ध हुने लक्ष्य लिएको छु।
27. कृषि तथा पशुपन्छी स्रोत केन्द्रको सुदृढीकरण गरी फलफूल बालीको बेर्ना उत्पादन, तरकारी र खाद्यान्न बालीको स्रोत बीउ उत्पादन कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छु। धार्मिक प्रयोजनमा प्रयोग गरिने घाँस प्रजातिको कुशको महत्व र वैकल्पिक खेती प्रणालीको रुपमा लिन सकिने सिमलतरुल खेती लगायतका क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
28. कृषियोग्य जमीन अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न निरुत्साहित गर्दै भूमिको समुचित उपयोग गर्ने नीति लिएको छु। भु-उपयोग नीति अनुरूप बाँझो जग्गालाई कृषि कार्यमा उपयोग गर्न प्रदेशमा भूमि बैङ्क स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
29. विभिन्न बालीका प्रमाणित बीउ उत्पादनका आधारमा र दूध उत्पादनका आधारमा प्रोत्साहन अनुदान उपलव्ध गराउन रू. ५ करोड विनियोजन गरेको छु।
30. प्रदेशको मुख्य खाद्यान्न बालीको रुपमा रहेको मकैको बीउ उत्पादनमा आत्मनिर्भर भई आन्तरिक निर्यात प्रबर्द्धन गर्न मकै बीउ उत्पादन तथा मकै बाली प्रबर्द्धन सम्वन्धी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रैथाने बाली र स्थान अनुसारका विशेष बालीको संरक्षण गर्न रू. ५ करोड विनियोजन गरेको छु। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विद्यालयमा खुवाइने दिवा खाजा स्थानीय उत्पादन नै खुवाउनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरी स्थानीय उत्पादनको व्यवसायीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको छु।
31. कृषि उत्पादनको मूल्य निर्धारण गरी वितरण प्रणालीलाई सहज बनाइनेछ। सडक पहुँच पुगेका कृषि जोन, ब्लक र पकेट क्षेत्रमा सडकको स्तरोन्नती र सडक पहुँचले नसमेटेका क्षेत्रमा कृषि सडक विस्तार गर्ने गरी ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक कृषि सडक’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको छु। यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रू. ३६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।
32. दुर्गम क्षेत्रको उत्पादनलाई ढुवानी गरी बजारसम्म ल्याउन ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रका कृषकलाई उत्पादन र ढुवानीका आधारमा Top-Up Grant उपलब्ध गराउन रू. ५० लाख विनियोजन गरेको छु।
33. प्रदेशका हिमाली जिल्ला मुस्ताङ्ग, मनाङ्ग र गोरखाको उत्तरी भागलाई स्याउ उत्पादन र प्रशोधनको केन्द्र बनाउन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उच्च घनत्व प्रविधिमा आधारित स्याउ बगैंचाको विकास तथा विस्तार गरी स्याउमा आत्मनिर्भर हुन तथा आयात प्रतिस्थापन गर्न, स्याउ विशेष र शितोष्ण फलफूल विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रू. १७ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु।
34. कृषि प्रणालीको दिगो विकासका लागि प्राङ्गारिक खेती प्रवर्धन, प्राङ्गारिक मलको उत्पादन र उपयोग, माटोको नमुना संकलन तथा विश्लेषण, घुम्ति प्रयोगशाला मार्फत माटो शिविर सञ्चालन तथा एकीकृत खाद्य तत्व व्यवस्थापन र स्थानीय तहमा कृषि शिविर संचालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु।
35. सुन्तलाजात फलफूल बालीमा देखा परेको सिट्रस ग्रिनिङ्ग रोग निदानका लागि पिसिआर परिक्षण सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। विषादी प्रयोग न्यूनीकरणका लागि एकिकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन पद्धतिबाट खेती गर्ने प्रणाली विकासका लागि कृषकको क्षमता अभिवृद्धि गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।
36. कृषि उपजको बजारीकरणमा सहजता ल्याउनका लागि कोल्ड स्टोर, कोल्ड रुम तथा चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु। कृषि उपजको विविधिकरण गरी मूल्य अभिवृद्धि गर्न कृषि उपज प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
37. पशुवस्तुका महामारीजन्य रोग तथा महत्वपूर्ण जुनोटिक रोग विरुद्ध खोप अभियान सञ्चालन गरिने छ। पशुमा पूर्ण खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु. १० करोड विनियोजन गरेको छु।
38. सामाजिक तथा आर्थिक अवसरको दृष्टिले तुलनात्मक रुपमा पछाडि परेको समुदायलाई आयमूलक कार्यमा संलग्न गराई गरिबी निवारणमा टेवा पुर्याउन तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै आर्थिक रुपमा सवल बनाउन ‘विपन्न बस्तीमा मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रम निरन्तरता दिएको छु।
39. जलवायुजन्य जोखिम र संकटासन्नताको विश्लेषणका आधारमा नमुना कृषि गाँउको पुनरावलोकन गरी उपयुक्त जलवायुमैत्री प्रविधिको उपयोग गर्दै ‘मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमुना कृषि गाँउ’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।
40. भू-उपयोग नीति अनुरुप कृषि उत्पादनको बिस्तार र व्यवसायीकरणका लागि जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रम र चक्लाबन्दी गरिएका जग्गामा यान्त्रीकरण प्रबर्द्धन गर्न रू. १ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु।
41. हाल प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका सहकारीको वर्गीकरण गरी सहकारीमार्फत हुने कर्जा प्रवाहका आधारलाई थप व्यवस्थित बनाउने नीति लिएको छु। सहकारी संस्थासँगको समन्वयमा सहकारी संघ संस्थाको क्षमता विकास गर्दै कृषि क्षेत्रमा सहकारी क्षेत्रको निक्षेप परिचालन गरी रोजगारी सृजना तथा गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याउने व्यवस्था मिलाएको छु।
42. सामुदायिक-निजी मोडेलमा प्रदेश अन्तर्गत मुस्ताङ, मनाङका उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा भेडा र च्याङ्ग्राको ब्रिडिङ केन्द्र स्थापना गरी व्यवसायिक उत्पादन शुरु गर्न पुर्व तयारीका कार्यलाई अगाडि बढाएको छु।
पर्यटन प्रवर्द्धन, औद्योगिक विकास र रोजगारी
43. गण्डकी प्रदेशलाई नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य र पोखरालाई पर्यटकीय राजधानीको रुपमा विकास गर्न आवश्यक पर्यटकीय पूर्वाधार तथा सेवाको गुणात्मक बृद्धीका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रदेशभित्र रहेका प्रमुख तालको Connection Trail को विकास गरिने छ।
44. ‘एक स्थानीय तह एक प्रमुख पर्यटकीय पदमार्ग’ निर्माण गरिने छ। पवित्र धार्मिक स्थल रिडी देखि लिगलिगकोटसम्मको गण्डकी ट्रेल, व्यास गुफा छाब्दी कर्लुङ रामकोट बन्दीपुर हिलेखर्क छिम्केश्वरी पदमार्ग, बेलढुङ्गा पञ्चकोट पदमार्ग, हटिया बुढीकोट गोरखा पदमार्ग, देवघाट मौलाकाली देवचुली नरम पुवाकोट नारीभञ्ज्याङ दाउन्ने महाभारत पदमार्ग लगायतको सम्भाव्यता अध्ययन गरी पदमार्ग विकास गुरूयोजना निर्माण गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
45. विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (DPR) तयार गरिएका प्रदेशका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमा पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम अगाडि बढाईने छ। यसको लागि रू. २ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरेको छु।
46. ग्रामिण पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नका लागि प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका घरवास (होमस्टे) कार्यक्रमलाई मानक निर्धारण गरी स्थानीय संस्कृति, भेषभुषा र कृषि उत्पादनसँग आवद्ध गरिनेछ। होमस्टेमा स्थानीय उत्पादनमा आधारित खाद्यान्न प्रयोगलाई अनिवार्य बनाई Agro-Tourism प्रवर्द्धन गरिनेछ।
47. प्रदेशको आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सार्वजनिक, निजी तथा गैह्रसरकारी क्षेत्रसँगको सहकार्य र साझेदारीमा प्रभावकारी पर्यटन प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। लमजुङको क्व्होलासोथार, बाग्लुङको पञ्चकोट, कास्कीको पुम्दीकोट, बेगनास बराहक्षेत्र, काहुँको बुद्धमण्डला, गोरखाको लिगलिगकोट लगायतका क्षेत्रलाई पर्यटनका नयाँ गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
48. पर्यटन सम्बद्ध सूचना र विपद्बाट पर्यटनमा पर्न जाने असर एवम् पूर्वतयारी लगायतका सूचना आदानप्रदानमा सहजता ल्याउन एकद्वार सूचना प्रणाली विकास गरिनेछ। विपद् तथा आपतकालीन समयमा पर्यटकको तत्काल उद्दारको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
49. गण्डकी प्रदेशभित्र क्यानोनिङ्ग, क्यानोपी वाकिङ्ग, जलयात्रा, जिपलाईन, बन्जीजम्प, बीच टुरिज्म तथा वाइल्ड लाईफ टुरिज्म जस्ता साहसिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाई प्याराग्लाईडिङ्गको बैकल्पिक स्थानको खोजी गरी थप पर्यटकीय गतिविधी बढाईने छ।
50. प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भई प्रदेश भित्र इजाजत पत्र लिई सञ्चालनमा रहेका तर कोभिड १९ तथा अन्य विविध कारणले नविकरण हुन नसकेका ट्राभल तथा ट्रेकिङ्ग एजेन्सीको नविकरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
51. उद्यमशिलता विकास, उद्यमीलाई उद्योगधन्दा स्थापना तथा सञ्चालनको लागि आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरणका लागि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई पूनर्संरचना गरी बिजनेश इन्क्यूवेशन सेन्टर (Business Incubation Center) को रुपमा विकास गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
52. व्यवसायिक उत्पादन तथा रोजगारी अभिबृद्धीका लागि युवामा उद्यमशिल सोचको विकास गराइ स्थानीय श्रम, पूँजी, प्रविधि तथा कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न उद्यमशिलता विकास, सिपमूलक तालिम र Startup Business लाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
53. परम्परागत सिप र प्रविधिमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गरी व्यवसायिक दक्षता बृद्धि गर्न उपयुक्त प्रविधि हस्तान्तरणको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु।
54. प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेका पुँडिटार र लोकाहाखोलामा प्रस्तावित प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र र एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम स्थापना र सञ्चालनको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रू. १ करोड विनियोजन गरेको छु।
55. प्रदेशभित्र औद्योगिक लगानीको प्रवर्द्धन गर्न, उद्योग मैत्री लगानीको वातावरण विकास गर्न निजीक्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिनेछ। औद्योगिक विकासका आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारीमा कार्यान्वनका निम्ति वैदेशिक लगानी परिचालन गर्न नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिनेछ।
56. प्रदेशभित्र सम्भावित प्राकृतिक खानी तथा खनिजजन्य पदार्थको पहिचान गरी खानीजन्य उद्योगको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाईने छ। नेपाल सरकारसँगको साझेदारीमा धौवादी फलाम खानी सञ्चालनको लागि रू. १५ करोड विनियोजन गरेको छु।
57. स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा बजार अनुगमनलाई नियमित र प्रभावकारी बनाई उपभोग्य बस्तु र सेवाको आपूर्ति व्यवस्था सहज तुल्याईनेछ। प्रदेशभित्र उत्पादन भएका तथा बाहिरबाट आयात गरिने उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न प्रदेश मापदण्ड विकास गरी कार्यान्वयन संरचना निर्माण गरिनेछ।
स्वच्छ खानेपानी र नवीकरणीय उर्जा
58. प्रदेशका सबै घरपरिवारलाई आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा पुर्याउन ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। स्थानीय तह र उपभोक्तासँगको सहकार्य, समन्वय र सहयोगमा खानेपानी आयोजनाको कार्यान्वयन र दिगो सञ्चालनको व्यवस्था मिलाएको छु। सञ्चालित खानेपानी आयोजनाको निरन्तरता एवं नयाँ निर्माण हुने खानेपानी आयोजनाहरूको लागि रू. २ अर्ब १५ करोड विनियोजन गरेको छु।
59. शहरी क्षेत्रमा लागत उठ्ति (Cost Recovery) अवधारणामा खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरिनेछ। गैर राजस्व पानी (Non-revenue water) का आयोजनाको अभिलेखीकरण गरी सोको न्यूनिकरणको कार्ययोजना तयार पारी कार्यन्वयन गरिनेछ। शहरी क्षेत्रका नमुना आयोजनामा नयाँ प्रविधिमा आधारित SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) प्रणालीको शुरुवात गरिनेछ।
60. आगामी आर्थिक वर्षबाट विद्यमान लिफ्टिङ्ग खानेपानी आयोजनामा लाग्ने विद्युत महशुलमा शत प्रतिशत सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छु। यसका लागि रू. ५ करोड विनियोजन गरेको छु। यसबाट दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको लागि खानेपानीको सेवा सहज हुने विश्वास लिएको छु।
61. नदी किनाराका फाँट, बुलिङटार, पालुङटार, घ्याल्चोकटार, पिपलटार, राईनासटार लगायतका अन्य सम्भाव्य फाँटमा सतह, लिफ्ट एवं भूमिगत जलश्रोतको संयोजनात्मक उपयोग गरी वर्षैभरी सिचांई सुविधा उपलब्ध गराउन बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
62. निर्माण कार्यको गुणस्तरीयतामा जोड दिदै मौजुदा सिंचाइ प्रणालीको मर्मत सम्भार, स्तरोन्नति र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम तथा नयाँ आयोजनाको प्रभावकारी व्यवस्थापन र संचालनलाई प्रथामिकता दिएको छु। सञ्चालित सिंचाई आयोजनाको निरन्तरता एवं नयाँ निर्माण हुने सिंचाई आयोजनाको लागि रू. १ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरेको छु।
63. सिंचाई आयोजना, सिंचित क्षेत्र, कृषि उत्पादन लगायतका मानकको तथ्याङ्क संकलन तथा अभिलेखीकरण गरी कृषियोग्य भूमिमा योजनाबद्धरुपमा सिंचाइ सुविधा पुर्याउन प्रदेश सिंचाई गुरुयोजना तर्जुमा गरिनेछ। साथै प्रदेश भित्रका नदीमा आधारित जलाधार क्षेत्रको अध्ययन गरी नदीमा आधारित विकास गुरूयोजना तयार गरिनेछ।
64. पोखरा महानगरपालिकासँगको साझेदारीमा एकीकृत फेवाताल जलाधार संरक्षण एवं व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयन गरी फेवातालको संरक्षण एवं पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
65. आगामी आर्थिक वर्ष भित्रमा “उज्यालो गण्डकी प्रदेश” कार्यक्रम सम्पन्न गरिनेछ। लघु जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युतलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाईनमा आबद्ध गरी केन्द्रीय प्रसारण लाईनमा आवद्ध हुन नसकेका स्थानमा सौर्य तथा वैकल्पिक उर्जा मार्फत विद्युत पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
66. विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहित गर्न प्रदेशका विभिन्न स्थानमा विद्युतिय सवारी साधन चार्जिङ स्टेशन स्थापना गरिनेछ। प्रदेश सरकारबाट सवारी साधन खरिद गर्नुपर्दा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
67. नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको लगानी साझेदारीमा जलाशययुक्त बुढिगण्डकी र उत्तरगंगा जलविद्युत आयोजनाको यथासक्य छिटो निर्माण शुरु गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ। प्रदेश भित्र वायु उर्जा उत्पादनको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। जलविद्युतमा वित्तीय लगानी गर्न रू. ३५ करोड विनियोजन गरेको छु।
शिक्षा र सामाजिक विकास
68. गण्डकी विश्वविद्यालयको उद्देश्य अनुरुपका शैक्षिक एवं भौतिक पूर्वाधार विकास लगायत कार्यको लागि रू. २४ करोड विनियोजन गरेको छु। विनियोजित बजेट विश्वविद्यालयको स्वायत्तता कायम हुनेगरी एकमुष्ट अनुदानको रूपमा जाने व्यवस्था मिलाएको छु।
69. चिकित्सा क्षेत्र लगायत उच्च प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिमा छनौट भएका शहिद र बेपत्ता परिवारका छोराछोरी, द्वन्द्व पीडित, दलित, लोपोन्मुख, अल्पसंख्यक तथा गरिब विद्यार्थीलाई थप प्रोत्साहन गर्न “शहिद दिलबहादुर रम्तेल स्मृति उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति कार्यक्रम” को निरन्तरता दिन रू. ३० लाख विनियोजन गरेको छु।
70. प्रदेशभित्रका सामुदायिक विद्यालय तथा क्याम्पसहरूको भौतिक संरचनाको संरक्षण तथा सम्वर्द्धनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन भएका विद्यालयमा “सिक्दै कमाउँदै” कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
71. प्रदेशभित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक तथा साँस्कृतिक महत्त्वका स्थान तथा संग्रहालयको संरक्षण, सम्वर्द्धन र विकासका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। प्रदेश संग्रहालयको स्तरोन्नती र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
72. प्रदेशमा विज्ञान तथा प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धान र विकासका लागि गण्डकी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको सञ्चालन, प्रयोगशालाको स्थापना र उपकरण खरिद, वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहन पुरस्कार तथा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई अनुसन्धान वृत्तिका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
73. गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जाति, भाषा, कला, साहित्य, संगीत र संस्कृतिको संरक्षण एवं विकासमा विशेष जोड दिइनेछ। गण्डकी प्रदेशका ऐतिहासिक लोक बाजा, भाषा, गीत, संगीत तथा साहित्यिक सिर्जनाहरूको संकलन, संरक्षण तथा स्रष्टाहरूको सम्मान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
74. सामुदायिक क्याम्पससँग प्रदेश सरकार, गण्डकी विश्वविद्यालय र सामुदायिक क्याम्पस सँगसँगै, सामुदायिक क्याम्पसमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन र सामुदायिक विद्यालयमा प्रविधिको विस्तार र गुणस्तर सुधार कार्यक्रम सञ्चालनमा केन्द्रीत हुनेगरी परिमार्जित रूपमा “प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम” सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाएको छु। सो कार्यक्रमलाई रू. १० करोड विनियोजन गरेको छु।
75. कक्षा १० को अन्त्यमा हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (SEE) स्वच्छ र मर्यादित रूपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थानका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
76. हिमाली तथा दुर्गम क्षेत्रमा नमूना आवासीय विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि रू. २ करोड ४० लाख विनियोजन गरेको छु।
77. कोरोना महामारीका कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षावापत राहत एवं विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकालाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रू. १ करोड विनियोजन गरेको छु।
78. अनाथ बालबालिकाको शिक्षा आर्जन गर्ने अधिकारको सम्वोधनका लागि एस.ओ.एस. हर्मन माइनर विद्यालय, पोखरा मार्फत अनाथ विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति अनुदान उपलब्ध गराउन “मुख्यमन्त्रीसँग अनाथ बालबालिका” कार्यक्रममा बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
79. उत्कृष्ट विद्यार्थी प्रोत्साहन स्वरूप उच्च शिक्षा अध्ययन गर्दै गरेका जेहेन्दार, दलित, असहाय, विपन्न एकल महिलाका सन्तति तथा अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छु।
80. विपन्न तथा न्यून सिकाई उपलब्धी भएका विद्यार्थीका लागि र बौद्धिक अपाङगता भएका बालबालिकाका लागि स्थापित विद्यालयलाई सञ्चालन एवं व्यवस्थापन अनुदानको निरन्तरताका लागि बजेट छुट्याएको छु।
81. त्रिवेणी गजेन्द्र मोक्ष दिव्य धाम क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न गुरूयोजना तयारी तथा दिव्य धाम क्षेत्र सञ्चालन तथा विकासका लागि रू. २ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु।
82. नेपाल सरकार र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापनाको लागि रू. २ करोड विनियोजन गरेको छु।
83. महिला जागृति एवं आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र साँस्कृतिक सशक्तिकरण गर्न “सक्षम महिला: समानान्तर पाइला” कार्यक्रमलाई रू. १ करोड विनियोजन गरी निरन्तरता दिएको छु।
84. महिला तथा बालबालिका विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्न निरोधात्मक, प्रवर्द्धनात्मक र उपचारात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न तथा सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रमा पहुँच र सशक्तिकरणका लागि सिपमूलक र स्वरोजगारमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु।
85. स्थानीय तह र गैरसरकारी संघसंस्थासँगको समन्वय र सहकार्यमा हिंसा पीडित महिला, एकल महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख जातिको अधिकार संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम सहित त्यस्ता व्यक्तिहरूको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाको सुदृढिकरणका लागि सिपमूलक तथा व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्न रू. १० करोड विनियोजन गरेको छु।
86. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि आवश्यक सहयोगी उपकरण उपलब्ध गराइनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार संरक्षण, प्रवर्द्धन, सशक्तिकरणका लागि समुदायमा आधारित पुन:स्थापना कार्यक्रमका साथै स्वरोजगारमूलक तालिम सञ्चालन गरिनेछ। पूर्ण वौद्धिक अपाङ्गता भएका र अटिज्मका समस्या भएका बालबालिकालाई राहत उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरेको छु ।
87. स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। हाल संचालनमा रहेका ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र, मानव सेवा आश्रम, दिवा सेवा तथा मिलन केन्द्र लगायतका संस्थाहरूको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार विकासको निरन्तरता दिइनेछ।
88. दलित समुदायको परम्परागत पेशा, शिल्पकला र सिपको संरक्षण, सम्बर्द्धन, आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका लागि “भगत सर्वजित सिप विकास कार्यक्रम”लाई निरन्तरता दिएको छु। सो कार्यक्रमका लागि रू. ५० लाख विनियोजन गरेको छु।
स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरण
89. कोरोना भाइरस (COVID-19) रोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक स्रोत र साधन सुनिश्चित गरेको छु। एकीकृत रोग निगरानी प्रणालीको विकास गरी विपद् तथा महामारीजन्य रोगको नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
90. दुर्गम क्षेत्रका जटिल अवस्थामा रहेका गर्भवती र सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुको उद्दार गरी सुविधा सम्पन्न अस्पतालसम्म पुर्याउन एयर लिफ्टिङ्ग कार्यक्रमका लागि रू. ४५ लाख विनियोजन गरेको छु।
91. प्रदेश अन्तर्गतका अस्पताल/प्रयोगशालाबाट नियमित स्वास्थ्य सेवा एवं परिक्षणको अतिरिक्त हाल प्रदान गरिएका विशेष सेवा (डाइलासिस, आइसियु / पि आइसियु / एचडियु लगायतका कार्यक्रम) नियमित सञ्चालन तथा निरन्तरताको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।
92. प्रदेश सरकार मातहतका सबै अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थालाई समय सापेक्ष स्तरोन्नती गरी प्रदेश भित्रका सबै नागरिकलाई गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण कार्य र अस्पतालहरूको स्तरोन्नति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता विकास, पूर्वाधार निर्माण र सेवाप्रवाह सुधारका निम्ति आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।
93. शिशु, बालबालिका, किशोरी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र गर्भवतीको पोषण स्थितिमा सुधार ल्याउन बहुक्षेत्रीय पोषण सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै रू. १३ करोड विनियोजन गरेको छु।
94. प्रदेशका नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु. ३ करोड विनियोजन गरेको छु।
95. गण्डकी प्रदेश सरकारका सबै अस्पतालहबाट रगत तथा रगतजन्य पदार्थ नि:शुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। यसका लागि रू. ५ करोड विनियोजन गरेको छु।
96. स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रदेश मातहतका जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मार्फत वार्षिक रु. ६ हजार प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु। यसका लागि रू. ३ करोड ६० लाख विनियोजन गरेको छु।
97. मानव सेवा आश्रम/वृद्धाश्रममा आश्रित दीर्घरोगी बिरामीले नियमित सेवन गर्नुपर्ने औषधी निशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउन बजेट विनियोजन गरेको छु। नसर्ने रोगहरूको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रदेश अन्तर्गतका अस्पतालबाट ५० वर्ष उमेर पूरा भएका नागरिकको लागि नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
98. हरियो खर्क अस्पतालबाट स्पाइनल इन्ज्युरी र बौद्धिक अपाङ्गता भएका बिरामीको पुनर्स्थापना साथै इन्ज्युरी भएका बिरामीलाई ह्विल चेयर उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। यसको लागि रू. २ करोड विनियोजन गरेको छु।
99. प्रदेशभित्र डाईलासिस सेवा प्रदान गरेका अस्पतालमा क्षमता विस्तार गरी नागरिकलाई प्रदेशभित्र नै मृगौलाको नियमित डाईलासिस सेवा प्रदान गर्नको लागि बजेट विनियोजन गरेको छु। साथै गोरखा जिल्ला अस्पताल, लमजुङ अस्पताल र मध्यविन्दु जिल्ला अस्पतालमा डाईलासिस सेवा विस्तार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। लमजुङ अस्पताललाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याई सञ्चालन गर्नको लागि रू. ७ करोड विनियोजन गरेको छु।
100. स्तन क्यान्सर, पाठेघर क्यान्सर लगायत महिलाको प्रजनन अङ्गको क्यान्सरको उपचारमा प्रदेश सरकारबाट आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। साथै जिल्ला अस्पतालबाट पाठेघरको मुखको क्यान्सरको निःशुल्क जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। महिला तथा १६ बर्ष भन्दा कम उमेरका बालबालिकाको क्यान्सरको उपचारमा सहयोग उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रू. २ करोड विनियोजन गरेको छु।
101. बालबालिका र मातृ स्वास्थ्य सेवा सहज र प्रभावकारी रूपबाट उपलव्ध गराउन प्रदेशस्तरमा रहेको मातृशिशु मितेरी अस्पताललाई एकीकृत मातृ तथा बाल अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नती गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा गण्डकी प्रदेशमा ५० बेडको मुटु रोग अस्पतालको सम्भाव्यता अध्ययन र मृगौलाको ट्रान्सप्लान्टका लागि उपकरण खरिद गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
102. नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताललाई सबै प्रकारका सरुवा रोगको उपचार गर्ने उत्कृष्ट प्रादेशिक अस्पतालको रुपमा विकास गर्न रू. ९ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु।
103. आवश्यकता अनुसार तत्काल एम्वुलेन्स सेवा प्राप्त गर्न प्रदेश भित्र सञ्चालित एम्बुलेन्स सेवालाई जि.पि.एस. ट्रयाकिङमार्फत एकीकृत प्रणालीमा आवद्ध गरी एकद्वार प्रणालीलाई लागु गर्न बजेटको विनियोजन गरेको छु।
104. गर्भवती अवस्थामा नियमित स्वास्थ्य जाँचलाई सहज बनाउन र सुरक्षित तवरबाट सुत्केरी गराउने व्यवस्थाको लागि जनसंख्या र आवश्यकताका आधारमा प्रदेश भित्रका स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थालाई प्रसुती केन्द्र (Birthing Center) को रूपमा विकास गर्न रू. २ करोड विनियोजन गरेको छु।
105. प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालमा हालसम्म पनि सिटि स्क्यान सेवा उपलव्ध हुन नसकेको अवस्थामा पहिलोपटक धौलागिरी अस्पताल, बाग्लुङमा सिटि स्क्यान सेवा प्रारम्भ गर्न मेसिनरी औजार र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि रू. १० करोड विनियोजन गरेको छु।
106. प्रदेश सरकार मातहतका सबै अस्पताल/प्रयोगशाला/उपचार केन्द्रमा विद्युतिय चिकित्सा अभिलेख (Electronic Medical Record : EMR) प्रणाली स्थापना र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
107. स्थानीय सरकार समेतको साझेदारीमा विद्यालय स्तरमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित हुने गरी विद्यालय स्वास्थ्यकर्मी वा विद्यालय नर्सको व्यवस्था गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
पर्यावरणीय संरक्षण
108. बृक्षारोपण गर्न तथा फलफूल उत्पादन गर्न प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने बिरुवा प्रदेश भित्रै उत्पादन गर्न नर्सरी स्थापना गरिनेछ। जडीबुटीको विशेषता र उपलब्धताको आधारमा जडीबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापना गरिनेछ। सबै किसिमका औषधिजन्य जडीबुटीहरूको खेती गरी प्रशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ। पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पाइने बहुमूल्य एवम् बहुउपयोगी जडीबुटीहरूको प्रशोधन उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु।
109. जलाधार क्षेत्रको प्राथमिकिकरण गरी एकीकृत तवरबाट व्यवस्थापन गरिनेछ र भूमिगत जल पुनर्भरण एवं वन्यजन्तुका लागि आवश्यक पानी उपलब्धता तथा जैविक विविधताको संरक्षण गर्न वर्षाको पानी संकलन हुने गरी सामुदायिक वन-पोखरी निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
110. मानव-वन्यजन्तु द्वन्द न्यूनीरण गर्दै मानव र वन्यजन्तु बीच सहअस्तित्व कायम गर्न द्वन्द न्यूनीकरण एवं राहत र क्षतिपूर्ति प्रक्रियालाई व्यवस्थित गरिनेछ। कास्की पचभैयामा रहेको वन्यजन्तु उद्धार तथा प्राणी उद्यान (Zoological Park) थप व्यवस्थित गराउन बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
111. ताल तलैया सिमसार क्षेत्र तथा वन क्षेत्रको जैविक विविधता संरक्षण गर्न सो सम्बन्धी तथ्याङ्क अभिलेखिकरण गरिनेछ। ताल प्राधिकरण मार्फत तालको संरक्षण एवं सौन्दर्यकरणको लागि सञ्चालन हुने विभिन्न कार्यक्रमको लागि रू. २ करोड विनियोजन गरेको छु।
112. भू-क्षय र पहिरोबाट कृषियोग्य जमिन र बसोबास क्षेत्रको संरक्षण गर्न भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यालय र डिभिजन वन कार्यालय मार्फत सञ्चालन गरिने वृक्षारोपण, तटबन्ध, पहिरो उपचार लगायत कार्यक्रमको लागि रू. १८ करोड विनियोजन गरेको छु।
पूर्वाधार विकास
113. प्रदेश गौरवका सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, रणनीतिक महत्वका सडक, स्थानीय तहको प्रशासनिक केन्द्र जोड्ने सडक, विभिन्न प्रादेशिक सडक, सडक पुल र झोलुङ्गे पुल निर्माणका कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छु। सडक र पुलका पूर्वाधार निर्माणको लागि रू. १० अर्ब विनियोजन गरेको छु। यी आयोजनाबाट आगामी आर्थिक वर्षमा थप २ सय ६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुने, २० वटा सडक पुल र १५ वटा झोलुङ्गे पुल सम्पन्न हुने लक्ष्य लिएको छु।
114. स्थानीय तहको केन्द्र जोड्न बाँकी रहेका गोरखा जिल्लाको चुमनुब्री गाउँपालिका र मनाङ जिल्लाको नार्पा भूमि गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म सडकको पहुँच पुर्याउन रू. २ करोड विनियोजन गरेको छु।
115. प्रदेशको विकासमा दीर्घकालीन र रणनीतिक महत्त्व राख्ने सडक पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता दिएको छु। गोरखाको आरूघाट हुदै तिब्बत जोड्ने रूइला नाकासम्म पुग्ने बाँकी सडक खण्डको पूर्वाधार विकासको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।
116. संघ सरकारको समपुरक अनुदानमा निर्माणाधिन सडक आयोजनाहरूलाई समयमानै सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिएको छु। नेपाल सरकारसंगको सहकार्यमा प्रदेशको प्राथमिकतामा रहेका उत्तर-दक्षिण द्रूतमार्ग अन्तर्गतको भिमाद-डेढगाउँ-झ्यालवास-चोरमारा-दुम्कीवास-त्रिवेणी सडक खण्ड, शालिग्राम करिडोर लगायतका सडक निर्माण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेको छु।
117. प्रादेशिक लोकमार्ग, स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक र अन्य सडकमा पर्ने नदी र खोलामा सडकपुल तथा पुलेसा निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिनका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु। नेपाल सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा झोलुंगे पुल निर्माण र मर्मत कार्यलाई निरन्तरता दिन रू. १५ करोड विनियोजन गरेको छु।
118. प्रदेश भित्रका निर्माण सम्पन्न सडक र पुलको मर्मत सम्भार एवं विपद् र अन्य कारणवाट क्षति हुने पूर्वाधारको मर्मत, सम्भार, व्यवस्थापन गर्न तत्काल सम्बोधनको व्यवस्थाको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
119. प्रदेशमा पूर्वाधार, यातायात, शहरी विकास सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र बिस्तृत अध्ययन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु।
120. यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन, सवारी साधनको कर दस्तुर अनलाईन प्रणालीबाट भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन एवं सवारी चालक अनुमति पत्र छिटो छरितो रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक श्रोतको व्यवस्था गरेको छु।
121. पोखरा महानगरपालिकासँगको साझेदारीमा प्रदेशस्तरीय बसपार्कको निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न र हाल सञ्चालनमा रहेका बसपार्कलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।
122. सडक सुरक्षा अभिवृद्धि गर्न रोड फर्निसर्सको व्यवस्था गर्न एवं चालक, सहचालकको क्षमता अभिवृद्धिको लागि प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गरेको छु।
123. नेपाल सरकार, पोखरा महानगरपालिका तथा निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्यमा पोखरामा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण कार्यको प्रकृया आरम्भ गर्नका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।
124. दलित, विपन्न, लोपोन्मुख र अति सिमान्कृत जाति तथा समुदायको लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न “जनता आवास कार्यक्रम” लाई निरन्तरता दिन रू. १७ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु।
125. पोखरा आउने पर्यटकको आवागमनलाई सहज बनाउन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पोखराको लेकसाइड र लेखनाथसम्म पुग्न सक्ने बैकल्पिक मार्ग सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
सञ्चार र सूचना प्रविधिको विस्तार
126. प्रदेश गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको सूचना प्रविधि पार्क स्थापनाको लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिन रू. ३ करोड ७० लाख विनियोजन गरेको छु।
127. प्रदेशमा डाटा सेन्टर स्थापना गरी संचालनमा ल्याइने छ। प्रदेश स्तरीय डाटा सेन्टर/सर्भर खरिदको लागि रू. ५ करोड विनियोजन गरेको छु।
128. श्रमजीवी पत्रकारको क्षमता विकास, सञ्चार माध्यमलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन वितरण एवं पत्रकार महासंघका जिल्लास्थित कार्यालय भवन निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु।
129. कानून तर्जुमा, कानूनको कार्यान्वयको अवस्था अध्ययन, स्थानीय तहमा कानून तर्जुमामा सहजीकरण, कानूनी साक्षरता अभियान लगायतको कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
130. संघ तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान गरी कानूनी उपचारमा सबैको पहुँच विस्तार गर्न निःशुल्क कानूनी सहायता समितिलाई सबल बनाइने छ। यसका लागि रू. १ करोड विनियोजन गरेको छु।
131. सूचनाको भरपर्दो, व्यवस्थित र विश्वसनीय प्रयोगको लागि प्रदेश सरकारका सूचनालाई एकद्वार प्रणालीमार्फत प्रवाह गर्न प्रदेश सरकारको सूचना पोर्टल विकास गर्ने र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी प्रदेशका हरेक नागरिकको विस्तृत तथ्य तथ्याङ्क रहेको एकीकृत डाटावेश तयार गर्ने व्यवस्था गरेको छु। साथै प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने विद्युतीय सूचना प्रणालीको सुरक्षा परीक्षण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
132. डिजिटल गण्डकी प्रदेशको अवधारणा अनुसार विद्युतीय शासन प्रणालीलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आवद्ध गर्दै विद्युतीय शासन गुरूयोजना क्रमश: लागू गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।
133. प्रदेश सरकार गठन भए पश्चात सिर्जना भएका तथा साविक संरचनाबाट हस्तान्तरण भएका सम्पूर्ण तथ्याङ्क तथा अभिलेखहरूलाई विद्युतीय माध्यममा अभिलेखीकरण र व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु।
खेलकुद विकास र युवा परिचालन
134. “उद्यमी युवाःसमृद्ध प्रदेश निर्माणमा टेवा” कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइ युवामा सीप, क्षमता र नेतृत्व विकास गर्न प्रदेश सरकार र युवा उद्यमीबीच लगानीको साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रू. २ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु।
135. खेलकुद पूर्वाधारको निर्माणमा जोड दिइ पोखरा रंगशाला, विभिन्न कभर्डहल र प्रदेश राजधानी पोखरामा राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सक्ने गरी नेपाल सरकारसँगको साझेदारीमा पोखरा रङ्गशालाको स्तरोन्नति गरिने व्यवस्था मिलाएको छु।
136. प्रदेश भित्रका खेलमैदानको निर्माण, मर्मत तथा स्तरोन्नति गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। एक स्थानीय तह एक खेल मैदान निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु। प्रदेशभित्र खेलकुद पूर्वाधार विकासका लागि रू. १५ करोड विनियोजन गरेको छु।
137. नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा प्रदेशको प्रभावकारी सहभागिताका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा स्वर्ण पदक विजेताका लागि प्रोत्साहन स्वरुप नगद पुरस्कारको व्यवस्था गरेको छु। राष्ट्रिय तथा प्रदेशस्तरीय खेलकूद प्रतियोगितामा भाग लिने खेलाडीहरूको बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
138. प्रदेशस्तरिय, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न, सहभागी हुन र खेलाडीलाई प्रोत्साहन तथा समग्र खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक बजेट छुटाएको छु।
139. साहसिक खेलको प्रवर्द्धन एवम् प्रतियोगिताको आयोजना गर्दै खेल पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
140. प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सांस्कृतिक, धार्मिक, साहसिक, कृषि, स्वास्थ्य तथा खेल पर्यटक आकर्षित गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु।
आन्तरिक सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापन
141. प्रदेशको शान्ति सुरक्षा एवं सुव्यवस्था प्रभावकारी बनाउन “प्रदेश सुरक्षा नीति” तर्जुमाको लागि बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, प्रदेश प्रहरी अस्पताल, ईलाका प्रहरी कार्यालय, प्रहरी चौकीका पूर्वाधार निर्माणका लागि रू. ७ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु।
142. प्रदेश प्रहरीको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र जनता-प्रहरीबीचको सम्बन्ध सुदृढ बनाउन “नागरिकमैत्री प्रहरी” कार्यक्रम संचालनका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। जिल्ला स्थित प्रहरी कार्यालयमा सुरक्षाकर्मीको खानालाई तातो बनाई राख्ने उपकरण बेन मेरी खरिदको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु।
143. सामाजिक अपराध न्यूनीकरण तथा नियन्त्रण, सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण, कारागार, हिरासत र बालसुधार गृहको सुदृढीकरण, द्वन्द्व पीडित व्यक्ति तथा परिवारको जीविकोपार्जन कार्यक्रमको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु।
144. अन्तराष्ट्रिय सीमा नाका मध्ये त्रिवेणी र कोरालामा नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाउन पूर्वाधार निर्माण कार्यको लागि बजेट विनियोजन गरेको छु।
145. प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम वृद्धि गरी रू. १३ करोड पुर्याएको छु। प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट खर्च भएको रकम सोधभर्ना हुने व्यवस्था सहित न्युनतम रू. १० करोड भन्दा कम नहुने व्यवस्था मिलाएको छु। मनसुनजन्य तथा आगलागीजन्य विपद् प्रभावितलाई निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रमको लागि रू. १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।
146. विपद्को समयमा तत्काल खोज, उद्दार तथा राहतलाई प्रभावकारी बनाउन उद्दार तथा राहत सामग्री खरिद, भण्डारण तथा वितरण कार्यलाई प्रभावकारी बनाएको छु। विपद् जोखिम क्षेत्र र बस्ती स्थानान्तरणको पहिचान तथा नक्सांकन एवं विपद् पूर्व सूचना प्रणाली स्थापनाका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।
147. सामाजिक जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा उत्कृष्ट योगदान पुर्याउने व्यक्तिलाई सम्मान प्रदान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिन आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह
148. दिगो विकास लक्ष्यको आन्तरिकीकरण कार्यान्वयन अवस्थाको बारेमा सहजीकरण साथै प्रगति अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।
149. एकीकृत विद्युतीय अनुगमन प्रणालीमार्फत् भइरहेको मन्त्रालयहरूको कार्य प्रगति मूल्याङ्कन कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
150. सेवा प्रवाहमा सुधार र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।
151. राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई उच्च मनोबलका साथ कामप्रति उत्प्रेरित बनाई राख्न करारमा नियुक्ति पाई निरन्तर रूपमा न्युनतम ६ महिना कार्यरत कर्मचारीले समेत उपभोग गर्न पाउने गरी बिदा पर्यटन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। यसका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।
152. कर्मचारीको मनोवल उच्च बनाइ सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारी र तिनको परिवारहरूलाई गण्डकी प्रदेश अन्तरगतका सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध हुने प्रबन्ध मिलाएको छु।
153. प्रदेश सरकारका निकायका संगठन संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गरिनेछ। प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोत र प्रशासनिक आवश्यकताका आधारमा संगठन संरचना तथा दरवन्दी संख्यामा हेरफेरका लागि प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी प्रदेश सरकार समक्ष उपयुक्त प्रस्ताव पेश गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
154. प्रदेश कर्मचारीको वृत्ति विकास सुनिश्चित गर्न प्रदेश निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। कर्मचारी उत्प्रेरणा जगाउन पर्यटन विदाको प्रभावकारिता अध्ययन गरी परिमार्जित रुपमा निरन्तरता प्रदान गरिनेछ। कार्य सम्पादनका आधारमा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
155. प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालयहरूबीच सकारात्मक प्रतिष्पर्धा सिर्जना गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन नतिजा सूचकका आधारमा नमूना कार्यालय छनौट गरी पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई आवश्यक बजेट छुट्टाएको छु।
अन्तरसरकारी समन्वय र साझेदारी
156. प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। यसका लागि रू. २२ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु।
157. प्रदेश सरकारको समपुरक लगानीमा स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। यसका लागि रू. १५ करोड विनियोजन गरेको छु।
158. पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक पर्ने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा जस्ता निर्माण सामग्रीको अनियन्त्रित दोहन रोकी लाभको समन्यायिक बाँडफाँट तथा उपयोग र संरक्षण गर्न तहगत सरकारको जिम्मेवारी बमोजिम कार्य सहित सहज र दिगो आपूर्तिको व्यवस्था मिलाईनेछ।
159. पोखरा लगायत प्रदेशको प्रमुख शहरको सौन्दर्यीकरण अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन स्मार्ट लाईटिङ्ग सिस्टम, पोखरा महानगरपालिका भित्र यातायात सुरक्षा अभिवृद्धि गर्न सिसिटिभी क्यामेराको जडान, ट्राफिक वत्ती, आकासे पुल, सार्वजनिक शौचालय र सिटी पार्क को निर्माण र व्यवस्थापन कार्य शुरु गर्नका निम्ति आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।
160. स्थानीय तहको साझेदारीमा सडक पूर्वाधार विकास लगायत अन्य विकास निर्माणका कार्य गर्न रू. ५० करोड विनियोजन गरेको छु। यसबाट स्थानीय तहसँगको अन्तरसम्बन्ध र सहकार्य थप मजबुत हुने विश्वास लिएको छु।
सार्वजनिक वित्त र आर्थिक अनुशासन
161. बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजनामा विनियोजित रकम बहुबर्षीय स्रोत सुनिश्चितता भएका अन्य आयोजनामा बाहेक अन्यत्र रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था मिलाएको छु।
162. सरकारी निकायको चालु प्रकृतिका कार्यालय मसलन्द, फर्निचर खरिद, बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, मर्मत सम्भार, इन्धन, विविध खर्च लगायतका प्रशासनिक खर्चमा उल्लेख्य रूपले कटौती गरेको छु। अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक आगामी आर्थिक वर्ष सरकारी कार्यालयको लागि सवारी साधन खरिद गरिने छैन। खरिद गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ।
163. सार्वजनिक प्रकृतिका सामुदायीक संस्थाका भवन प्रदेश सरकारको स्रोतबाट निर्माण गर्दा अनिवार्य रूपमा उक्त संस्थाको नाममा जग्गाको स्वामित्व प्राप्त भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु।
164. प्रदेशमा हाल विभिन्न मन्त्रालय अन्तरगत छरिएर रहेका कोषलाई एकीकृत गर्नुका साथै आवश्यक नदेखिएका कोष खारेज गरिनेछ।
माननीय सभामुख महोदय,
165. अव म माथिका क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनकन लागि बजेट विनियोजन र स्रोत व्यवस्थापनको अनुमान प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।
166. आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न जम्मा रू. ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख विनियोजन गरेको छु। उक्त विनियोजन मध्ये चालुतर्फ रू. १३ अर्ब २६ करोड ८८ लाख ५४ हजार अर्थात् ३६ दशमलब ९५ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ रू. २२ अर्ब १४ करोड १ लाख ४६ हजार अर्थात् ६१ दशमलब ६६ प्रतिशत र वित्तिय व्यवस्थातर्फ रू. ५० करोड अर्थात् १ दशमलब ३९ प्रतिशत रहेको छ। स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रू. २ अर्ब ११ करोड १० लाख अर्थात् ५ दशमलब ८८ प्रतिशत रहेको छ। साथै आगामी आर्थिक वर्षमा रू. १ करोड ६८ लाख ३८ हजार सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने अनुमान गरेको छु।
167. आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट वित्तीय समानीकरणबाट रू. ७ अर्ब ९२ करोड ७९ लाख, राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त रू. ९ अर्ब २३ करोड ९९ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ रू. ६ अर्ब ९१ करोड ८३ लाख, समपुरक अनुदानतर्फ रू. ८३ करोड ७० लाख, विशेष अनुदानतर्फ रू. ८६ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरेको छु। प्रदेशको आन्तरिक राजश्वबाट रू. ५ अर्ब ९ करोड १६ लाख र रोयल्टी बाँडफाँडबाट रू. ३२ करोड ५० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरेको छु। चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन पश्चात रू. २ अर्ब ७१ करोड नगद मौज्दात रहने अनुमान गरेको छु। यसका अतिरिक्त आगामी आर्थिक वर्षको लागि रू. २ अर्ब न्यून हुन जाने अनुमान गरेको छु। यसरी न्यून हुन जाने रकममध्ये रू. १ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट र रू. १ अर्ब नेपाल सरकारबाट लिइने ऋणबाट पुर्ति हुने व्यवस्था मिलाएको छु।
माननीय सभामुख महोदय,
अब म आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि प्रदेश सरकारको राजस्व परिचालनमा अवलम्बन गरिएको नीति प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहान्छु।
कर प्रशासनमा सुधार
168. नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका क्षेत्राधिकारको अधिनमा रही प्रदेश सरकारको स्रोत विश्लेषण, राजस्व सम्भाव्यता अध्ययन-अनुसन्धान तथा राजस्व प्रशासनमा सूचना प्रविधिलाई समाहित गरी प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोत अभिवृद्धि गर्ने नीति लिएको छु।
169. घरजग्गा कारोवार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नहुँदासम्म साविक बमोजिम मालपोत कार्यालयले नै संकलन गरी बाँडफाँट हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु।
170. लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको दर्ता, अनुमति तथा नविकरण लगायतका प्रशासनिक क्रियाकलापलाई प्रविधिमा आधारित बनाइनेछ। दर्ता नभई तथा स्थानीय स्तरमा मात्र दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका उद्योग तथा व्यवसायलाई प्रदेशमा दर्ता हुन प्रोत्साहन गरिनेछ। दर्ता भएका उद्योग, व्यापार-व्यवसायको तथ्याङ्कका आधारमा नविकरण नभएका उद्योग, व्यापार-व्यवसाय यकिन गरी सेवा शुल्क तथा जरिवानामार्फत राजस्व वृद्धि गरिनेछ।
171. सवारी साधन कर प्रशासनलाई पूर्ण रुपमा विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली विकास गरी राजस्व बुझाउने प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छु।
172. सवारी साधनको जाँचपास नागरिक सुरक्षासँग जोडिएको हुँदा वार्षिक रुपमा सवारी साधन जाँचपास गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन गरी अर्धवार्षिक रुपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गरेको छु।
173. कृषि सहकारीको कृषि उत्पादन तथा बिक्री वितरणलाई कृषि अनुदानमा आबद्ध गरी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। कृषि आयमा कर सम्बन्धमा थप अध्ययन अनुसन्धानमार्फत कर प्रशासनलाई व्यवस्थित गरिनेछ।
174. प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्रका कृषि आयमा कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर तथा पर्यटन शुल्क परिचालनका लागि प्रदेश कर तथा गैर कर राजस्व संकलन सम्बन्धी कानूनलाई थप व्यवस्थित बनाइनेछ। गैर कर राजस्व परिचालन प्रभावकारी तुल्याउन वैज्ञानिक सूचकमा आधारित नतिजामूलक अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणाली लागु गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
175. घरजग्गा कारोवार वास्तविक मूल्याङ्कन बमोजिम हुने व्यवस्थाका लागि वित्तीय कारोवारसँग आबद्ध गरेको छु। मालपोत कार्यालयले घरजग्गा रजिष्ट्रेशन र अन्य शिर्षकबाट संकलन भएको (पूँजीगत लाभ कर र पूर्वाधार विकास कोष बाहेक) रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छु।
176. मालपोत कार्यालयले संकलन गर्ने घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कको २ प्रतिशत रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरी बाँडफाँट गर्ने कानूनी व्यवस्था मिलाएको छु। उक्त रकम मालपोत कार्यालयको पुर्वाधार विकासको लागि प्रयोग गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छु।
177. राजस्व परिचालनका लागि विषयगत निकायहरूले राजस्व परिचालन सम्बन्धी सरल, पारदर्शी र कार्यसञ्चालन कार्यविधि निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छु। सरकारी निकाय तथा सरकारी निकायभन्दा बाहिरका निकायद्वारा कर सङ्कलन गरी स्वयम् खर्च गर्ने गरेकोमा त्यस्ता सबै किसिमका कर तथा राजस्व सरकारी निकायबाट सङ्कलन गरी सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्था गरेको छु।
178. भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन आधुनिक उपकरणहरूको उपयोग गर्दै वित्तीय कारोवारलाई विद्युतीय प्रणालीमा आधारित बनाइनेछ। सरकारी कोषमा प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व र भुक्तानीहरू अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणाली मार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ।
राजश्वका दायरा विस्तार
179. प्रदेशका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पुरातात्विक र प्राकृतिक सम्पदाको पहिचान, संरक्षण, प्रबर्धन, पूर्वाधार विकास, प्रचार प्रसार मार्फत पर्यटन उद्योग र व्यवसाय विकासको उचित वातावरण निर्माण गरी गण्डकी प्रदेशको पर्यटकीय सम्भावनाको पूर्ण सदुपयोग गर्ने नीति मार्फत पर्यटन क्षेत्रलाई राजस्वको दायरामा समेटिने नीति लिएको छु।
180. प्रदेश सरकारको सबैभन्दा ठूलो राजस्वको क्षेत्र सवारी साधन करका दरमा अन्तरप्रदेश सामाञ्जस्याताका लागि सामान्य हेरफेर तथा र केही दायरा विस्तार गरेको छु। ट्राफिक प्रहरीले उठाउने सबै किसिमका जरिवाना प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने कानूनी आधार तयार गरी राजस्व अभिवृद्धि हुने व्यवस्था गरेको छु।
181. घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क लगायतका शुल्कमा प्रगतिशील कर प्रणाली बमोजिम सामान्य हेरफेर र समायोजन गरेको छु। यस क्षेत्रका कर तथा सेवा शुल्कका दायरा विस्तार गरेको छु।
182. कृषि क्षेत्रमा प्रदान गरिने अनुदानलाई लक्षित वर्गसमक्ष पुर्याउन सूचना प्रणाली मार्फत अनलाईन आवदेन माग गर्ने, छनौट गर्ने र अभिलेखीकरण गर्ने सफ्टवेयर प्रणालिको व्यवस्था गरेको छु। उक्त प्रणालीमार्फत अनुदानलाई नतिजासँग आबद्ध गरी कृषि आयमा करको सम्भावना विश्लेषण समेत गरिनेछ।
183. संविधानतः प्रदेश सरकारको एकल अधिकारको सूची अन्तर्गतको वातावरण व्यवस्थापनको क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
184. प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन हुने आयोजना कार्यान्वयनका लागि निर्माण व्यवसायीसँग हुने सम्झौता पत्रमा त्यस्ता आयोजनामा प्रयोग हुने डोजर एक्जाभेटर जस्ता उपकरणहरूको नविकरण पत्र समावेश गर्नुपर्ने प्रावधान समावेश गरी निर्माण सम्बद्ध ठूला उपकरणहरूलाई करको दायरामा व्यवस्थित गरिनेछ।
185. सवारी साधन मर्मत गर्ने वर्कसप, कारखाना, सोरुमको अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छु। सवारी साधन वर्कसप तथा मर्मत केन्द्रको दर्ता तथा नविकरणलाई राजस्वको दायरामा ल्याउन सरकारी सवारी साधनको मर्मत सम्भार प्रदेशमा दर्ता तथा नविकरण भएका मर्मत केन्द्रमा मात्र गराउने व्यवस्था गरेको छु।
186. सवारी साधन दर्ता कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउदै प्रदेशभित्र दर्ता भएका सबै सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्वर प्लेट जडान गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेको शुल्क प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छु। सवारी साधन सम्वद्ध करमा सामान्य हेरफेर गरेको छु।
187. अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, मनासलु संरक्षण क्षेत्र, ढोरपाटन शिकार आरक्षण, राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्तीक्षेत्रबाट प्राप्त हुने आम्दानीलाई प्रदेश सञ्चित कोषमा आवद्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ।
छुट तथा जरिवाना
188. कृषि तथा उद्योग क्षेत्रलाई प्रदान गरिएको राजस्व छुट सुविधामा लक्षित वर्गको पहुँच सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहलाई थप जिम्मेवार बनाई उद्देश्य विपरितको प्रयोग निरुत्साहित गर्न जरिवानाको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु।
189. वार्षिक रुपमा ३ सय जना भन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्न वा विस्तार गर्नका लागि जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कको लिखतमा पूर्ण छुट दिने व्यवस्था गरेको छु।
190. व्यवसायिक कृषि पेशालाई प्रोत्साहित गर्न उद्योग/व्यवसायको नाममा जग्गा खरिद गर्ने लिखतमा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
191. स्थानीय तहले सङ्कलन गरी बाँडफाँट गर्ने प्राकृतिक स्रोत शुल्क वापतको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन स्वरुप थप अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु।
192. आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ देखि २०७६/०७७ सम्म नियमानुसार सवारी साधन कर नबुझाएका र नविकरण नगरेका सवारी साधनको सम्बत् २०७९ फागुन मसान्तसम्म सवारी साधन कर बुझाउन आएमा लाग्ने जरिवानामा छुट दिने व्यवस्था गरेको छु। सवारी साधन धनीले सवारी साधन कर बुझाएको मितिमा नै नविकरण दस्तुरसमेत बुझाई एक वर्षको लागि नविकरण गर्न सक्ने गरी सवारी साधनको नविकरण व्यवस्थालाई सरल बनाएको छु।
193. घर जग्गा कारोवारमा जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका शहिद र बेपत्ता परिवारका आश्रित पति, पत्नी, छोरा र छोरी तथा माता–पिताको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने गरी पारित हुने लिखतमा गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन बमोजिम लाग्ने सबै प्रकारको शुल्क पूर्ण रूपमा छुट हुने व्यवस्था मिलाएको छु।
194. अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित एवम् पिछडिएका जाति भनी स्थानीय तहबाट प्रमाणित भएको सिफारिस वा अधिकारिक प्रमाणको आधारमा तिनीहरूको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुँदा रू. ३० लाखसम्मको थैली अङ्कमा एक पटकको लागि यस ऐन वमोजिम असुल गरिने घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था गरेको छु।
195. नेपाल राष्ट्र बैकको नीति अनुरुप वित्तीय संघ-संस्थाको स्थापना तथा सञ्चालनको सम्भावनाका आधारमा प्रदेश सरकारको वित्तीय नीति तय गरी प्रदेश सरकारको न्यून स्रोतको परिपूर्ति गरिनेछ।
196. लगानीयुक्त आयोजनाको प्रतिफलबाटै ऋण तथा सावाँ भुक्तानी गर्नसक्ने गरी आयोजना बैंकमा समावेश भएका योजनामा मात्र ऋण परिचालन गरिनेछ।
माननीय सभामुख महोदय,
197. प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न, कर लगाउन तथा राजस्व सङ्कलन र राजस्व प्रशासन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको आर्थिक विधेयक, २०७९ यसैसाथ पेश गरेको छु।
198. आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को यथार्थ खर्च, चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को संशोधित अनुमान र आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आय-व्ययको विवरण अनुसूचीमा उल्लेख गरेको छु।
199. यस बजेटको कार्यान्वयनबाट आगामी आर्थिक वर्षमा तत्काल प्रतिफल दिने र एक वर्षभित्र सम्पन्न हुने प्रदेशका रुपान्तरणकारी आयोजना, प्रदेश गौरबका आयोजना एवं निर्माणाधिन अधुरा क्रमागत आयोजनाको कार्यान्वयनमा तीब्रता आउने, प्रदेशका रणनीतिक महत्वका आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढ्ने र सेवा क्षेत्र विस्तारित हुने अपेक्षा गरेको छु।
200. पर्यटनको विकास मार्फत रोजगारीमा अभिबृद्धि हुने, उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्र लगानीमैत्री भई सो क्षेत्रमा लगानी, आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी बृद्धि हुने अपेक्षा लिएको छु।
201. देशव्यापी रुपमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भै स्थानीय तहमा जननिर्वाचित नयाँ सरकार गठन भएको सुखद अवसर एवं बिगत दुई वर्षदेखि महामारीका रुपमा रहेको कोभिड १९ को घट्दो प्रभावका कारण अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास लिएको छु।
202. प्रदेशको प्रथम पञ्च वर्षीय योजनाले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्य एवं उद्देश्यको जगमा टेकेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले समृद्ध प्रदेश-सुखी प्रदेशवासीको आकांक्षा हासिल गर्न नयाँ उत्साहका साथ थप योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरेको छु।
203. प्रस्तुत बजेटको कार्यान्वयनबाट प्रदेशस्तरका ठूला आयोजनाको कार्यान्वयनमा तीब्रता आउने, सडक सञ्जाल विस्तार हुने, प्रत्येक घर परिवारमा स्वस्थ खानेपानीको पहुँच विस्तार हुने, उज्यालो गण्डकी प्रदेश कार्यक्रमले पूर्णता पाउने, पर्यटनको विकास मार्फत रोजगारीमा अभिबृद्धि हुने, उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्र लगानीमैत्री भई सो क्षेत्रमा लगानी, आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी बृद्धि हुने, कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिबृद्धि हुने, लक्षित वर्गको सशक्तिकरणमा उल्लेख्य योगदान पुग्ने, स्वास्थ्य पूर्वाधार र स्वास्थ्य सेवामा उल्लेख्य सुधार हुने एवं प्रदेशको समग्र आर्थिक पुनरुत्थान भई ‘समृद्ध नेपाल-सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छु।
204. अन्त्यमा, बजेट तर्जुमाका लागि महत्वपूर्ण सुझाव, मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान गर्नुहुने माननीय प्रदेश प्रमुख, माननीय मुख्यमन्त्री, माननीय सभामुख, माननीय मन्त्री, प्रदेश सभाका माननीय सदस्य, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, विभिन्न राजनीतिक दल, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा सञ्चार जगतप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। साथै यो बजेट कार्यान्वयनमा सबै पक्षको पूर्ण सहयोगको अपेक्षा सहित ‘समृद्ध गण्डकी प्रदेश’ निर्माणमा योगदान गर्न आह्वान गर्दछु।
धन्यवाद।