–कृष्ण दवाडी
हिमाली आवाज । राष्ट्रिय गौरवको मध्यपहाडी राजमार्ग(लोकमार्ग) आयोजना निर्माणको चरणमा छ ।देशको पूर्वदेखी सुदुरपश्चिमसम्म पहाडी भूगोलमा विकासको मेरुदण्डका रुपमा हेरिएको मध्यपहाडीको निर्माणसँगसँगै गण्डकी प्रदेशमा राजमार्गले छुने पालिकाहरुलाई आर्थिक कोरिडोरका रुपमा विकास गरिने भएको छ ।
गण्डकीमा मध्यपहाडीले गोरखा, लमजुङ, कास्की, पर्वत र बाग्लुङ गरी पाँच जिल्लालाई छुन्छ । गोरखाको आरुघाटदेखी बाग्लुङको निसिखोलासम्म मध्यपहाडीले छुने यही भुगोललाई मध्यपहाडी लोकमार्ग आर्थिक कोरिडोरका रुपमा अघि बढाइएको छ ।
गण्डकीका मध्यपहाडी आसपासका २१ स्थानीय तहमा उत्पादनमूलक साझेदारीका माध्यमबाट कृषकको बजार आवद्धतालाई सुनिश्चित गर्दै आर्थिक कोरिडोरका रुपमा विकास गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो । यसबाट स्थानीय अर्थव्यवस्थालाई मजवुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालय मातहतको ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना अन्तर्गत गण्डकीमा मध्यपहाडीले छुने पालिकाहरुमा ग्रामीण उद्यमशिलता प्रोत्साहन गरेर आर्थिक विकासको केन्द्र बनाउने कार्यक्रम सुरु भएको हो ।
देशका छ प्रदेशका मुख्य राजमार्गलाई आर्थिक कोरिडोर मानी सो कोरिडोरले छुने ३५ जिल्लाका १७१ स्थानीय तहहरु आयोजनाको कार्यक्षेत्र रहेका छन् । कार्यक्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि चार वटा आर्थिक कोरिडोर कार्यालयहरु स्थापना गरिएको छ ।
आयोजनाले कृषि उपजहरुको मूल्य श्रृङ्खला विकास र उद्यमशिलताका लागि आवश्यक नीतिगत खाका, आवश्यक संरचनाहरु निर्माण र अन्य सहयोगी सेवाहरु मार्फत उद्यमशिलताको वातावरण निर्माणमा सघाउने ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना आर्थिक कोरिडोर कार्यालय बुटवलका प्रमुख डा तपेन्द्र बहादुर शाहले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार कृषकहरुलाई उत्पादनमा लगाउने, ग्रामीण बजारमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने र बजार सुनिश्चित गर्दै उद्यमशील वातवारणको निर्माण र कृषि बजारका लागि पूर्वाधार निर्माणमा आयोजनाले सघाउने छ ।
कार्यक्रम अन्तर्गत खाद्यान्न बीउ, दलहन, तरकारी तथा फलफूल, मसलाबाली, पञ्क्षी, दूध, मासु, माछा, चिया, कफी, मह जडिबुटी तथा अन्य वनजन्य उत्पादन गर्ने कृषि सहकारी तथा कृषक समूह मार्फत बजारसँग जोड्दै जनही रु दुई लाखका दरले अनुदान उपलव्ध गराइने छ ।
यसैगरी कोभिड–१९ बाट सिर्जित परिस्थितिको पुनःस्थापनाका लागि रोजगारीका अवसरहरुको सिर्जना गर्ने योजना छ ।
शाहले भन्नुभयो,“ग्रामीण उत्पादनमुलक साझेदारी मार्फत कृषकहरुको बजार सुनिश्चित गर्ने र सङ्घीय संरचनामा आवश्यक नीतिगत खाका, उपयुक्त संरचना र अन्य सहयोगी सेवा मार्फत उद्यमशील वातावरण बनाउँदै कोरोनाबाट प्रभावित खाद्य आपूर्ति श्रृङ्खला सुधार गर्नु आयोजनाको उद्धेश्य छ । ”
आयोजना कृषि समूहका लागि अनुदान, पूर्वाधार र संरचना निमाण तथा क्षमता विकासमा सहयोग गर्नेछ । अनुदानका लागि उत्पादक र क्रेताबीच उत्पादनमूलक साझेदारी स्थापना गर्ने र व्यवसायिक योजनाको तयार पारी सोका आधारमा अनुदान रकम उपलव्ध गराइने छ ।
आर्थिक कोरिडोर कार्यालय बुटबल अन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका नौ जिल्लाका ३० पालिका रहेका छन् । गण्डकीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन सहज बनाउन पोखरामा सम्पर्क कार्यालय खोलिएको छ ।
यसैगरी पालिका स्तरीय कृषि तथा पशु सेवा केन्द्र, कृषि बजार र मुल्य श्रृङ्खला तथा प्रादेशिक स्तरमा कृषि बजारका लागि हाट बजार, सङ्कलन केन्द्र र चिस्यान केन्द्र स्थापनाका लागि आयोजनाले आर्थिक सहयोग उपलव्ध गराउने छ ।
स्थानीय तहहरुमा कृषि तथा पशु सेवा केन्द्र निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि गण्डकी प्रदेशमा १० र लुम्बिनी प्रदेशमा तीन पालिका छनोट भएका छन् । गण्डकीमा कास्कीका रुपा गाउँपालिका, अन्नपूर्ण र पोखरा महानगरपालिका छन् ।
बागलुङ नगरपालिका, लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिका र सुन्दरबजार तथा गोरखाको पालुङटार छनोटमा परेकामा पूर्वाधार निर्माणका लागि रु दुई करोडका दरले बजेट उपलव्ध गराइने आयोजनाको पोखरा सम्पर्क कार्यालयका प्रमुख एवं कृषि अधिृकत पुरुषोत्तम सुवेदीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पोखरा सम्पर्क कार्यालयले गण्डकी प्रदेशमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सहज बनाउने छ ।
विश्व बैँङ्कको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा विसं २०७७ देखी पाँच वर्षका लागि ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना कार्यान्वयन सुरु भएको हो । यसअवधिमा आयोजनाले ग्रामीण उद्यमशिलता विकास प्रोत्साहित गर्न रु १४ अर्ब लगानी गर्ने आर्थिक कोरिडोर कार्यालयले जनाएको छ ।
आर्थिक कोरिडोर कार्यालय बुटबल अन्तर्गत आयोजनाले लक्षित गरेका समूह,सहकारी,सङ्घ जस्ता उत्पादनमुलक क्षेत्रमा आवद्ध १६५ उत्पादनमूलक सङ्गठनहरु यसमा आवद्ध चार हजार २०० ग्रामीण उत्पादक र साना कृषकहरुले साझेदारी सहयोग प्राप्त गर्ने पोखरा कार्यालय प्रमुख सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा निर्माण हुने कृषि विकाससँग सम्बन्धित संरचनाहरु, मुल्य श्रृङ्खला विकास पूर्वाधारहरुबाट समुदायका करीव ६१५ व्यक्तिहरु लाभान्वित हुने जनाइएको छ ।कोभिड–१९ प्रभावित एक हजार हाराहारी व्यक्तिका लागि ग्रामीण रोजगारीका अवसर सृजना हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
