हिमाली आवाज । नेपालमा सङ्घीय शासन व्यवस्थाको कार्यान्वयनको चूनौतीमा वित्तिय सङ्घीयता कार्यान्वयन नहुनु र सङ्घीय सरकारको केन्द्रीकृत व्यवहारलाई लिइएको छ ।
सङ्घीय शासन पद्धती कार्यान्वयनपछि घरघरमा सिँहदरबारको अनुभुति, समावेशीकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहित जनसमुदाय र सरकारबीच घनिष्ठता लगायतका उपलव्धीहरु हासिल भएपनि अझै यसको कार्यान्वयनमा चूनौतीहरु प्रशस्त रहेको पोखरामा मंगलबार आयोजित कार्यक्रमका वक्ताहरुले बताएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोग र नेपाल समाज कल्याण सङ्घको आयोजनामा नेपालमा ‘सङ्घीयता ः अवसर र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा ठूला दलहरुमा देखिएको आपसी विवाद, टुटफुट र आन्तरिक वैमनस्यता तथा संघीयताका विशेषतामाथिक कम चर्चा हुनुले सङ्घीयताको सात वर्षे अभ्यासलाई मिठासभन्दा पनि तिक्तततापूर्ण बनाएको सहभागीको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुँदै प्राध्यापक डा गणेशमान गुरुङ र प्राध्यापक डा विश्वकल्याण पराजुलीले वित्तिय सङ्घीयता कार्यान्वयन नहुनु सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रमुख चूनौतीका रुपमा उल्लेख गर्नुभयो । वित्तिय सङ्घीयता कार्यान्वयनबिना सङ्घीयता सफल नहुनेमा जोड दिइएको छ ।
यसैगरी सङ्घीय सरकारको केन्द्रीकृत व्यवहार, अनियमितता, बेरुजु र भ्रष्टाचार तथा संविधानमा भएका केही अस्पष्टताहरु सङ्घीय शासन पद्धती कार्यान्वयनपछिका चूनौतीका रुपमा लिइएको छ ।
“स्थानीय सरकारले आफूले कति राजस्व संकलन गर्ने ? सङ्घ र प्रदेशसँग कति अनुदान माग्ने बारेमा स्पष्ट हुन सकेनन् । केवल अनुदानमा कति रकम आउँछ भनेर सङ्घको मुख ताक्नु सङ्घीयताको मर्म होइन । संविधानले कल्पना गरेको स्थानीय तह स्थानीय अर्थतन्त्रको आधार बन्नेछ भन्ने व्यवस्थालाई चरितार्थ बनाउन सकिएको अवस्था रहेन ।” समाजशास्त्री पराजुलीले भन्नुभयो ।
सङ्घीय सरकारको केन्द्रीकृत व्यवहार र मानसिकताको कारणले निजामती कर्मचारी ऐन, प्रहरी ऐन जस्ता अत्यावश्यक ऐन निर्माणमा उदासिन रहेको र संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएका अधिकार समेत केन्द्रमा खिँचेर ऐन नियमका मस्यौदा तयार हुनु र पारित हुनुलाई संघीय सरकारको केन्द्रीकृत मानसिकतामा रुपमा लिइएको छ ।
त्यसैगरी संविधानमा उल्लखित साझा अधिकार सूची अन्तर्गतका कानून स्पष्ट नहुँदा प्रदशे र स्थानीय तहबीच अधिकार प्रयोगमा अस्पष्टताहरु देखिएको पराजुलीले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी ‘धेरै सरकार ठूलो खर्च’ मात्र नभई ‘धेरै ठाउँमा भ्रष्टाचार’ भन्ने मान्यता स्थापित हुनु र स्थानीय तहका सरकारमा लाखौँ लाखको भ्रष्टाचार र बेरुजुका समाचार सार्वजनिक हुनु सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएको चूनौतीका रुपमा लिइएको छ ।
यसैगरी सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएपछि ‘हामी र हाम्रो भावना’ विभिन्न क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका विभिन्न जातजातिहरुबीच विकास हुनु उपलव्धीका रुपमा लिइएको छ ।
‘हामी नेपाली हौँ’ भन्ने भावनाले राष्ट्रिय एकतामा मद्धत पुगेको तथा सरकारले पु¥याएको सेवाप्रवाह र विकास निर्माण आदिका माध्यमबाट संघीयताले नागरिकहरुलाई आपसमा जोड्दै आएको प्रस्तुत कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।
कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.गिरीधारी शर्मा पौडेलले प्रदेशमा खास सङ्घीयता नआईसकेको बतउनुभयो ।
निजामती कर्मचारी ऐन नबन्नु, बनेपनि कार्यान्वयनमा नआउनु, राष्ट्रबैंकको प्रादेशिक संरचना नबन्नु, शैक्षिक क्षेत्रमा पनि प्रादेशिक अभ्यास नहुनुलगायतका अनेकौं कारणले सङ्घीयताको कार्यान्वयन कमजोर छ भन्ने देखाएको पौडेलले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले साधन स्रोत र बजेट सङ्घ सरकारमा केन्द्रित गरेर नेपालमा सङ्घीयता सफल नहुने बताउनुभयो। उहाँले कुल बजेटको ५० प्रतिशत बजेट तल नपठाउने हो भने सङ्घीयता असफल हुने जिकिर गर्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो,“वित्तिय सङ्घीयता कार्यान्वयन नभए सङ्घीय शासन प्रणाली सफल हुँदैन । कुल राजश्वको ७० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहमा आउनुपर्छ ।”
