हिमाली आवाज । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशमा अब निर्माण गरिने सरकारी भवन तथा संरचनाहरुलाई अपाङ्गमैत्री बनाउन थप कडाई गरिने बताउनुभएको छ ।
अपांगता स्वावलम्वन विकास संघ(डिडा)नेपालको आयोजनामा पोखरामा मंगलबार भएको विपद् व्यवस्थापन समिति र सरोकारवालाहरुबीच अपाङ्गता समावेशी विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले भवन निर्माण संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
मुख्यमन्त्रीले फरक क्षमता भएकाहरुका लागि सहज र सुरक्षित हुने गरी व्यक्तिगत भवनहरु बनाउन समेत प्रोत्साहित गरिने बताउनुभयो ।
“सार्वजनिक भवनहरु अपाङ्गमैत्री नभएको धेरै गुनासाहरु छन् । मुख्यमन्त्रीकै कार्यालयमा पनि सजिलो छैन । फरक क्षमताका साथीहरु आउँदा खेरी भेट्नका लागि म तल्लो तलामा झर्ने गर्दछु ।” मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो,“गण्डकी प्रदेशमा अब बन्ने सरकारी भवन अपाङ्गमैत्री हुन्छन् । सबै सरकारी निकायहरुमा कडाईका साथ लागू गछौँ ।”
मुख्यमन्त्री पाण्डेले विषद्का बेला अपाङ्गता भएकाहरुलाई अझ बढी कठिनाई हुने गरेको गरेकाले परिवार तथा समुदायले अझ बढी जिम्मेवार भएर उनीहरुको विशेष ख्याल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रदेश सरकारले विषद् व्यवस्थापनका लागि सुरक्षा निकायसँग मिलेर काम गरेको बताउनुभयो । सरकारले विषद् उद्धार सामग्री, विभिन्न तालिमहरुमा सहयोग गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशमा रु १० करोडको विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना गरिएको र सबै जिल्लाहरुमा रु १० लाखको कोष रहेको जानकारी दिनुभयो ।
गण्डकी प्रदेशका निर्वतमान मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले अपाङ्गता भएका नागरिकहरुका लागि सरकार तथा निजी क्षेत्रले सँधै सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले मानिसले निर्माण गरेका संरचनाले विपद् निम्ताउन नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ गण्डीका अध्यक्ष खोमराज सुवेदीले भवन निर्माण आचारसंहितामा सबैको पहुँचयुक्त संरचना बनाउने भनेपनि अनुगमनको अभावमा कार्यान्वयन नभएको बताउनुभयो । उहाँले अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई विषद्को तयारीका बारेमा जानकारी दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव तीर्थ भट्राईले प्रादेशिक अपाङ्गता सम्बन्धी ऐन निर्माणको तयारी भइरहेको र अपाङ्गता ग्राम निर्माण गरिने सरकारको योजना रहेको बताउनुभयो ।
इन्सेक गण्डकीका संयोजक शिव खकुरेलले गण्डकी प्रदेशमा मात्र नभई देशभर विपद् आइलागेपछि मात्र जागरुक हुने समस्या अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो ।उहाँले विषद्को सम्भाव्य क्षेत्र पहिचान र नक्साकंनका लागि काम गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
अपांगता स्वावलम्वन विकास संघ(डिडा)नेपालका अध्यक्ष दीपक तिमिल्सिनाले अपांगता भएका व्यक्तिहरुका लागि परिवार, समाज र राष्ट्रले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले प्राकृतिक विपत्ति एवं मानवीय क्रियाकलापबाट उत्पन्न हुने जोखिबारे अझै पर्याप्त ज्ञान तथा सूचनाको अभाव, अधिकाँस पूराना कार्यालयहरु अपाङ्गमैत्री नभएको, विषद् जोखिमको पहिचान तथा नक्साङ्कन नहुनु र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई विकास निर्माण कार्यको मूलप्रवाहिकरणमा समावेश नभएको बताएका थिए ।
