हिमाली आवाज । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यसहित राजस्व व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरेको छ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा स्रोतमा मात्र निर्भर नभई प्रदेशको आन्तरिक आय वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ कार्यालय स्थापना गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । सो कार्यालयको मंगलबार मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले उद्घाटन गर्नुभयो ।
प्रदेशको वित्तीय क्षमता अभिवृद्धि, आन्तरिक स्रोतको पहिचान तथा व्यवस्थापन, राजस्वको दायरा विस्तार र विभिन्न कारणले गुमिरहेको राजस्वको खोजी तथा परिचालन गर्नु कार्यालयको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।
कार्यालय सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा विद्यमान कर्मचारी दरबन्दीबाटै जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको छ । यसले कार्यालय सञ्चालनका नाममा प्रदेश सरकारलाई थप प्रशासनिक आर्थिक भार नपर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउनुभयो ।
कार्यालयले घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन शुल्क, कृषि आयकर, सेवा शुल्क, दस्तुर तथा दण्डजरिवानालगायत प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रका राजस्व संकलन र व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्नेछ आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचनले बताउनुभयो ।
करदाता विवरण व्यवस्थापन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, राजस्व सम्भाव्यता अध्ययन, स्थानीय तहसँग समन्वय र राजस्व प्रक्षेपणमा सहयोग गर्ने जिम्मेवारी पनि कार्यालयलाई दिइएको छ।
मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका कर्मचारीबाटै जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएकाले थप आर्थिक भार नपर्ने जनाइएको छ ।
कार्यालय उद्घाटन समारोहमा नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष रमेश पौडेल,कार्यालय प्रमुख दिनेश प्रकाश आचार्य लगायतले भनाई राख्नुभएको थियो ।
