हिमाली आवाज । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले चालेको सुशासनको अभियान कुनै पनि हालतमा नरोकिने बताउनुभएको छ ।
पोखरामा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले देशको समृद्धिका लागि सुशासन अनिवार्य शर्त रहेकाले वर्तमान सरकार सुशासन कायम गर्न प्रतिवद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले जनतालाई पनि सरकारले छिटो छिटो काम गरेर देशमा सुशासनका लागि काम गरोस् भन्ने अपेक्षा रहेपनि सबै घटनामा तथ्य प्रमाणले पुष्टि गरेपछि मात्र अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो,“सरकार विधिसम्मत जाँदा कतिपय राजनीतिक सौदावाजीका आधारमा वा अरु कुनै अवाञ्चित चलखेलका आधारमा सरकारले कुनैमा पनि सम्झौता गर्दैन । त्यसमा हामी प्रष्ट छौँ । तर जनतालाई पनि एउटा अपेक्षा छ । जनताको अपेक्षा वा केही आभासको आधारमा मात्र कसैलाई कारवाहीको दायरामा लिन मिल्दैन । तथ्य, प्रमाणहरुले पुष्टि गर्नुपर्दछ ।”
गृहमन्त्री श्रेष्ठले देशले समृद्धिमा फड्को मार्न नसक्नुमा सुशसान स्थापित गर्न नसक्नु रहेकाले वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण सहित अन्य कदम चालिरहेको बताउनुभयो । उहाँले भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुलाई सरकारले कारवाहीको दायरामा ल्याउँदा राजनीतिक नेता, दल, कर्मचारी तथा व्यवसायीले सरकारले दवाव दिने गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रहरी समायोजन प्रक्रिया , निर्वाचन सम्बन्धी ऐन एकीकृत गरी विधेयक विधेयकलाई अन्तिम रुप दिएको तथा स्थानीय प्रशासन विधेयक, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको ऐन निर्माणको मस्यौदा अघि बढाएको तथा विसं २०७२ मा पारित प्रहरी समायोजन ऐन र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वयमा आवश्यक संशोधन र परिमार्जको प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले यही माघ २४ गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकले प्रहरी समायोजनको काम अघि बढाउने बताउनुभयो ।
“राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक बसेर समझदारी बनाउने र त्यसका आधारमा समायोजना समिति घोषणा गछौँ । समितिले समायोजन कार्यक्रम तालिका प्रकााशित गर्नेछ ।” गृहमन्त्रीले भन्नुभयो ।
