हिमाली आवाज । गण्डकी प्रदेश सरकारले हालै ल्याएको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन नियमावलीप्रति मिश्रित खालको प्रतिक्रिया छ । केहीले यसको स्वागत गरेका छन् भने कोही यसको विरोधमा छन् ।
पोखराका यातायात व्यवसायीको माग नियमावली संशोधन गर्नुपर्नेछ । सो माग सहित आज साँझ प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन व्यवसायी र मजदुर संगठनका नेताहरु मन्त्रालय पुगे ।
नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघका गण्डकीका संयोजक केदार पौडेलको नेतृत्वमा व्यवसायी र मजदुर संगठनका नेताहरु मागपत्र बोकेर मन्त्रालय पुगेका थिए ।
संयोजक केदार पौडेलले मन्त्री जुग्जालीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएपछि यातायात व्यवसायी र मजदुर संगठनका नेताहरुले संक्षिप्त रुपमा भनाई राखे । पृथ्वीराजमार्ग बस कम्पनीका अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर केसी, मजदुर नेताहरु विष्णु केसी, सूर्यभक्त पौडेल, अर्जुन पौडेल, ट्याक्सी व्यवसायी समितिका निर्वतनमान अध्यक्ष प्रकाशमणि तिवारी लगायतले नियमावली संशोधन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
यातायात व्यवसायी र मजदुरसंग छलफल नगरी नियमावली ल्याइएको भन्दै उहाँहरुले संशोधन गर्न जिकिर गर्नुभयो । विद्युतीय सवारीको ३० वर्षे आयु खारेज गर्नुपर्ने,टफिक र यातायात कार्यालयले गर्ने जरिवाना पुनरावलोकन र पुनःविचार गर्नुपर्ने लगायतका माग व्यवासीको छ । व्यवसायी र मजदुर संगठनले विभिन्न १७ बुँदे माग राख्दै ७२ घण्टा भित्र माग पूरा नभए आन्दोलनको घोषणा गर्ने चेतावनी समेत दिए ।
यातायातमन्त्री जुग्जालीले भने व्यवसायी र मजदुरका मागका विषयमा पाई पाई छलफल गर्न आफू तयार रहेपनि विषयान्तर गर्न खोजिएको भन्दै व्यवसायीप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ ।
मन्त्री जुग्जालीले भन्नुभयो,“नियमावलीमा केन्द्रित तपाईको मागका विषयमा बसेर छलफल गरौं । कतिमा हाम्रो दृष्टि नपुगेको होला, क्षमता नपुगेको होला सुधार्नुपर्ने रहेछ भने सुधार गरौँला तर नियमावलीको विषय प्रसंगभन्दा बाहिर गएर छलफल गर्ने हो भने यसमा छलफल हुन सक्दैन ।”
मन्त्री जुग्जालीले कोही कसैको दवाव र प्रभावमा परेर नियमावली नल्याइको भन्दै पुष्टि नहुने कुरा नगर्न खबरदारी गर्नुभयो । “मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले नहेरिकन सही गर्योँ, माफियाको चंगुलमा परेर गर्यो भनेर त्यतिकै भन्दिने । कुनै माफिया र शोरुममा मन्त्री कहीँ गएर कोही कसैसँग बसेको छ भने ल्याउनुहोस् । लोकतन्त्र मानिसलाई जे जे मन लाग्यो त्यही गर्न ल्याएको होइन । लोकतन्त्रमा बोल्न पाइन्छ भनेर जे पायो त्यही बोल्दिने ।” मन्त्री जुग्जालीले भन्नुभयो । ‘नियमावली बनाउने बेलामा मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट, मन्त्रालयबाट आर्थिक चलखेल भएको छ भने ल्याउनुस्, अख्तियारमा हाल्नुस् ।”
मन्त्री जुग्जालीले यातायात नियमावलीभित्र बसेर छलफल गर्न तयार रहेको बताउँदै मजदुरको समस्या आफूले नजिकबाट बुझेको उल्लेख गर्नुभयो ।
यातायात व्यवसायी र मजदुरहरुले निजी सवारी प्रयोग भन्ने नियम पूर्णरुपले खारेजी गर्नुपर्ने, प्रदेशभरीलाई मार्ग इजाजत पत्र कार्यान्वयन गर्नका लागि सार्वजनिक भाडाका ट्याक्सीको नयाँ दर्ता रोकी विस्थापन नीतिलाई यथावत कायम गरेर मात्र लागु गर्नुपर्ने, नियमावलीको परिच्छेद ६ को नियम ५६ को ङ हटाउनुपर्ने, नियमावलीको परिच्छेद ६को नियम ७६लाई संसोधन गरी यातायात व्यवसायीको प्रतिनिधि अनिवार्य संसोधन गर्नुपर्ने र कानुन विपरीत सञ्चालित एप्सहरुलाई तुरुन्त बन्द गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन गण्डकी, नेपाल यातायात मजदुर संघ गण्डकी, अखिल नेपाल यातयात मजदुर संघ गण्डकी र एकीकृत ट्रेड युनियन महासंघ गण्डकीले संयुक्त रुपमा माग पत्र बुझाएका हुन् ।
