हिमाली आवाज । “स्थानीय उद्योग धरासायी छन् । ती उद्योगहरु सञ्चालन गरी रोजगारी सिर्जना र युवालाई गाउँमै बसेर काम गर्ने र आयआर्जनको कार्यक्रम आओस् ।”, पर्वतका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख प्रमुख विष्णुराम विकले गण्डकी प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाका सन्दर्भमा आइतबार पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा भन्नुभयो ।
गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदा तयार गर्ने गरी तयारीमा जुटिरहेका अवस्थामा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख एवम् जिल्ला समन्वय अधिकारीसँग गरिएको छलफलका क्रममा उहाँले उक्त कुरा बताउनुुभएको हो । स्थानीय साधनस्रोतको उपयोगको वातावरणमा जोड दिदै विकले नदीजन्य सामग्रीको सहज उत्खननको वातावरण बनाउर्ने तर्फपनि ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।
गण्डकी प्रदेशको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको कार्यान्वयनले अपेक्षित गति लिन नसकेको चर्चा भइरहेको अवस्थामा आयोगले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनालाई व्यावहारिक रूपमा नै कार्यान्वयन गर्ने गरी सम्बद्ध निकायमा गरिरहेको छलफल अन्तर्गत प्रदेश भित्रका ११ वटै जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीसँग छलफल गरिएको हो ।
प्रदेश भित्र सम्बद्ध सबै निकायका प्रतिनिधिसँग आगामी दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाका लागि निरन्तर छलफल गरिएको बताउँदै प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष डा.कृष्णचन्द्र देवकोटाले प्राप्त सुझाव समेतलाई समेट्दै योजनाको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइने बताउनुभयो ।
दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाका लागि उत्पादकत्व, सामाजिक न्याय र समुन्नति हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको आयोगको अवधारणापत्रमा उल्लेख छ । उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि तथा कृषि क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्नु, विकासका पूर्वाधारको सुदृढीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन, औद्योगिक विकास र रोजगारी सिर्जना गर्नुलाई उद्देश्यका रूपमा राखिएको छ । समन्यायिक वितरण सुनिश्चित गरी सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु, गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा र सुशासन अभिवृद्धि गर्नु र मानव पुँजी, उत्थानशील विकास र आर्थिक क्रियाशीलतामार्फत समृद्धि हासिल गर्नु योजनाका उद्देश्य रहेका छन् ।
हिमाल पारीका जिल्ला मनाङ मुस्ताङहुँदै पहाडी जिल्ला र तराईको नवलपुर समेतको विकासका लागि स्थान अनुसारका योजना समावेश गर्नुपर्नेमा प्रमुखहरूले जोड दिनुभएको थियो ।
जिल्ला समन्वय समिति मनाङका प्रमुख चिनबहादुर घलेले जिल्लाको प्राथमिकता वैकल्पिक पदमार्ग रहेको धारणा राख्नुभयो । मानिस र गाडी एउटै बाटो हिँड्नुपर्दा पर्यटनमा असर पुगेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “मनाङ पर्यटकीय क्षेत्र हो । अहिले मनाङका गाउँगाउँमा मोटरबाटो पुग्दा पर्यटकलाई समस्या भएको छ । वैकल्पिक पदमार्ग निर्माणका लागि प्राथमिकता दिनुपर्दछ ।”
मुस्ताङका प्रमुख माया घलेले कालीगण्डकीको बहाबका कारण तटीय क्षेत्रका बस्ती जोखिममा परेको बताउनुभयो । उहाँले पर्यटन र संस्कृति एकापसमा सम्बन्धित भएकाले मौलिक संस्कृति संरक्षणमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माण प्रक्रिया सहभागितामूलक हुने बताउँदै आयोगले यसमा प्रदेशका सामाजिक, आर्थिक र भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रगत तथ्याङ्क, अवस्था, समस्या, चुनौती र अवसर समेटिने उल्लेख गरेको छ ।
बाग्लुङका समन्वय प्रमुख अमरबहादुर थापाले योजनाको दोहोरो, तेहेरोपना हटाउन आग्रह गर्नुभयो । एउटै योजनामा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तीनै तहको सरकारको बजेट विनियोजन हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या परेको उहाँको भनाइ छ ।
प्रादेशिक विकास प्रयासमा देखिएका अवरोधहरूको पहिचान, सम्बोधन र निराकरण गर्दै प्रादेशिक विशिष्टताको आधारमा उत्पादकत्व वृद्धि, सामाजिक न्याय र समुन्नति हासिल गर्ने, सबै तहको सरकार र शासकीय साझेदारको अन्तरसम्बन्धलाई सबलीकरण र सुदृढीकरण गर्ने विषयलाई समष्टिगत रणनीतिमा समेटिएको भएपनि व्यवहारिक रुपमा नै कार्यान्वयन हुने गरी सन्तुलित र न्यायोचित विकासमा प्रमुखहरूले जोड दिनुभएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दकिा प्रमुख राजकुमार थापाले समावेशी र सन्तुलित विकासमा जोड दिदै भन्नुभयो, “सन्तुलित विकासमा जोड दिइनेछ भनेपनि विगतमा म्याग्दीको समावेशी र सन्तुलित विकास हुन सकेन । आगामी योजनामा त्यसलाई ध्यान दिनुपर्दछ ।”
म्याग्दीलाई हिमाली जिल्लाको सूचीमा राखेपनि सोहीअनुसारको सुविधा र सेवा भने प्राप्त नभएको उहाँको गुनासो छ ।
वन, वातावरण, जैविक विविधता तथा विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि वन, वातावरण, तालतलैया र जलाधारको दिगो व्यवस्थापन गरी हरित अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिने आयोगको अवधारणापत्रमा भनिएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति लमजुङका प्रमुख पूर्णबहादुर गुरुङले लमजुङ र गोरखाका पाँच पालिका मिलेर भेडिगोठ स्टे कार्यक्रम सुरु गरेकाले पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । जिल्लाको विकासमा कृषि र पर्यटन महत्वपूर्ण आधार रहेको बताउँदै उहाँले जिल्लाका सबै ताल र पोखरीको संरक्षणका कार्यक्रम ल्याउन माग गर्नुभयो ।
गोरखाका जिल्ला समन्वय प्रमुख मोहनबहादुर थापाले धादिङ हुँदै आरुघाटबाट मनास्लु पदमार्गलाई गोरखा जिल्लाबाट सुरु गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन माग गर्नुभयो । जिल्लामा सडक, सडक पुल, पुल लगायतका विकास निर्माणमा निर्माण कम्पनीबाट ढिलासुस्ती हुने र पटक पटक म्याद थप्नुपर्ने समस्या रहेको बताउनुभयो । उहाँले गोरखकाली रबर उद्योग पुनः सञ्चालनलाई समेट्न आग्रह गर्नुभयो ।
जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेले कृषि, पर्यटन, दिगो तथा गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास, औद्योगिक विकास र सुशासन जिल्लाका प्राथमिकताका क्षेत्र रहेको बताउनुभयो । स्थानीय तहले छनोट गरेका योजनालाई योजना बैँक बनाएर प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन हुने गरी योजना बनाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
स्याङ्जाका प्रमुख श्रीप्रसाद जिसीले नदी दोहन समस्याका रुपमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले कालीगण्डकी लगायतका नदीहरुले वर्षेनी खेतीयोग्य जमिन कटान गर्ने गरेकाले रोकथामका कार्यक्रम जिल्लाको प्राथमिकतामा रहेको धारणा राख्नुभयो ।
लमजुङको मध्य नेपाल नगरपालिकाका प्रमुख एवम् नगरपालिका महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष रमेशकुमार पाण्डेले गण्डकी प्रदेशलाई धार्मिक पर्यटनको गन्तव्य घोषणा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले गण्डकीका सबै जिल्लाको आवश्यकता एकै नहुने भएकाले विकास गर्दा प्राथमिकताको आधारमा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
रुपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष एवम् गाउँपालिका महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष नवराज ओझाले उहाँले कार्यान्वय हुन सक्ने खालका मात्र योजना ल्याउन माग गर्नुभयो । उहाँले योजनाको डुप्लिकेशनलाई रोक्न आग्रह गर्दै भन्नुभयो, “स्थानीयतहले पठाएका योजना हाल्दा डुप्लिकेशन हुँदैन । साझेदारीमा केन्द्रित भएर योजना बनाउनु आवश्यक छ ।” उहाँले प्रदेश सरकारले आन्तरिक आय वृद्धितर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।
जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख एवम् जिल्ला समन्वय महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष लिलाधर पौडेलले योजना बैँकको जिम्मेवारी जिल्ला समन्वयलाई दिन माग गर्नुभयो । उहाँले विगतका तुलनामा प्रदेश सरकारका योजना छनोटमा सुधार भएको बताउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जितप्रकाश आलेले सरकारले आफ्नो क्षमता अनुसार योजना छनोट गर्ने गरेको बताउनुभयो । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको सहकार्यबाट विकास हुने उहाँको भनाई छ । “सरकारले आफ्नो आम्दानी र क्षमता अनुसार योजना छनोट गर्छ । हामीले साझेदारी र सहलगानीलाई महत्व दिएका छौँ । स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर कामगर्न तयार छौँ, स्थानीय तहले छनोट गरेका योजनामा प्रदेश सरकार सहकार्य गर्न तयार छ ।” मन्त्री आलेले भन्नुभयो ।
योजनाका लागि सम्बद्ध सबै क्षेत्र र सरोकारवालाबीच छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको र छलफल तथा अन्तरक्रियाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा योजनाको मस्यौदा दस्तावेजलाई परिमार्जन गर्दै लगिने र अन्तिम मस्यौदालाई प्रदेश विकास परिषदको बैठकमा प्रस्तुत गरि अनुमोदन गराइने आयोगका उपाध्यक्ष देवकोटाको भनाइ छ ।
