हिमाली आवाज । कास्कीमा भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई निस्सा वितरण गरिएको छ ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलव्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारद्धारा गठित राष्ट्रिय भूमि आयोगको कास्की जिल्ला समितिले दुई वर्षको अवधिमा लगत सङ्कलन गरी उनीहरुलाई निस्सा प्रदान गरेको हो ।
पोखरा महानगरपालिकामा सबैभन्दा बढी १६ हजार चार सय जनालाई निस्सा वितरण गरिएको छ । पोखरामा १८ हजार चार सय ६० जनाले आवेदन दिएकामा अधिकाँसले निस्सा पाएका हुन् भने बाँकीको प्रक्रिया अघि बढेको र सबैले छिटै प्राप्त गर्ने आयोगले जनाएको छ ।
यसैगरी अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा छ सय ७८ जना भूमिहीन दलित÷सुकुम्वासी र अव्यस्थित बसोवासीलाई निस्सा प्रदान गरिएको आयोगका जिल्ला अध्यक्ष गङ्गाप्रसाद पोखरेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार रुपा, मादी र माछापुच्छ«ेमा निस्सा वितरणको काम बाँकी छ ।
जिल्लामा भूमिहीन दलित÷सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलनमा २० हजार छ सय ३५ जनाको निवेदन दर्ता भएको छ ।
अन्नपूर्णमा छ सय ७८, रुपामा छ सय १३, मादीमा एक सय ९० र माछापुच्छ«ेमा छ सय ९४ जनाको निवदेन आयोगको जिल्ला कार्यालयमा परेको छ ।
निस्सा वितरण बाँकी रहेका पालिकाहरुमा समेत सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा नाप नक्साको काम भइरहेकाले छिट्टै वितरण गरिने पोखरेलले बताउनुभयो ।
“जिल्लामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अवव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधान गर्ने गरी काम गरिरहेका छौँ । कार्यविधि ऐन, कानून नबाझिने गरी सरोकारवाला निकायसंग छलफल र राय सल्लाहबाट अघि बढेका छौँ । भूमिहीनको समस्या समाधानका लागि स्थानीय पालिकाको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । पालिकाको अग्रसरता बढोमा छिटो काम सम्पन्न हुन्छ । ” पोखरेलले भन्नुभयो ।
आयोगले हालसम्म जिल्लामा अन्नपूर्णमा दुई र पोखरामा एक सय ३६ जनालाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गरेको छ । अन्नपूर्णका दुई भूमिहीन दलित र सुकुम्वासी तथा पोखरामा विगतका आयोग, समिति र कार्यदलका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार लालपूर्जा प्रदान गरिएको समितिका प्रवक्ता आशबहादुर गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
सोही कार्यविधि अनुसार हालसम्म एक सय १२ रोपनी जमिन अव्यवस्थित बसोबासी तर्फ र भूमिहीन दलित÷सुकुम्वासीलाई सात रोपनी क्षेत्रफल जमिन वितरण गरिएको छ । तीन सय २० जनाको जमिन भोगसम्बन्धी पुष्टिका लागि स्थलगत सर्जमिन गरिएको समितिले जनाएको छ ।
भूमिहीन र व्यवस्थित बसोबासीलाई जमिन प्रदान गरेबापत जिल्लामा हालसम्म रु पाँच करोड ८० लाख ६८ हजार ५५ जम्मा भएको सो रकम राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई पठाइएको अध्यक्ष पोखरेलले बताउनुभयो ।
