हिमाली आवाज ।अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) जिल्ला समन्वय समिति, कास्कीले बहुविवाहलाई छुट दिने प्रस्तावित कानुन तत्काल रोक्न माग गर्दै आज सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
साउन १६ गते कानुन मन्त्रालयका सचिव पुष्पराज कार्कीले महिलासम्बन्धी ऐन संशोधनका सन्दर्भमा राखेको भनाइप्रति आपत्ति जनाउँदै क्रान्तिकारीले आज कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका संयोजक सिर्जना त्रिपाठीको नेतृत्वमा गएको महिलाहरुको टोली प्रजिअ रुद्रादेवी शर्मालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सचिव कार्कीका अभिव्यक्तिहरूले २०७४ सालमा संशोधन गरिएको मुलुकी आपराधिक संहितामा उल्लेखित प्रगतिशील प्रावधानहरूलाई उल्ट्याउने प्रयास भएको देखिन्छ।” संघले कानुनी रूपमा महिलालाई दोस्रो दर्जामा राख्ने तयारी अस्वीकार्य हुने बताएको छ।
नेपालको संविधान, २०७२ को भावना र प्राप्त कानुनी अधिकारहरूलाई कुण्ठित गर्ने जुनसुकै प्रयासका विरुद्ध संघर्ष गर्ने चेतावनी समेत अनेमसंघ क्रान्तिकारीले दिएको छ। साथसाथै, महिलालाई वस्तुवादी रूपमा चित्रण गर्ने, हिंसा र भेदभावको खारेजीको सट्टा त्यसलाई कानुनी रूपमा वैधता दिने प्रयासप्रति आपत्ति जनाइएको छ।
ज्ञापनपत्र अन्त्यमा भनिएको छ, “नेपाल सरकारले यस्तो प्रतिक्रियावादी र महिला विरोधी सोचको खारेजी गरी, अग्रगामी कदम चाल्नुपर्ने हाम्रो संगठनको माग हो।”
