✍️ राम नेपाली (आर्यन)
नेपालको छिमेकी भारतसँग भएका सन्धि–सम्झौताहरूको इतिहास नियाल्दा, देशले पाएको लाभभन्दा बढी बेइज्जती र अपमान मात्र नपाएको स्पष्ट हुन्छ।
२०११ सालमा नेपाली कांग्रेसका प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोईरालाले भारतसँग कोशी सम्झौता गर्दा, तराईमा स्थायी बाँध बनाइने र खेतीपातीका लागि पर्याप्त सिंचाइ पाइने अपेक्षा गरिएको थियो। तर व्यवहारमा कोशीले नेपाललाई निरन्तर बाढी–पीडित मात्र बनायो, उपज बढाउनेभन्दा उल्टै हजारौं बिघा जग्गा बाँझो हुने अवस्था सिर्जना ग¥यो।
२०१६ सालमा बिश्वेश्वर प्रसाद कोईरालाले गण्डक सम्झौता गरे। यसबाट नेपालको मधेशमा धानको उत्पादन बढ्ने, अन्नमा आत्मनिर्भर हुने र विपुल आर्थिक लाभ उठाउने सपना देखाइएको थियो। तर सम्झौतामा भारतलाई दीर्घकालीन हक दिइँदा नेपालले आफ्नो पानीमाथिको अधिकार गुमायो, जबकि नेपाली किसानलाई अझै पनि पर्याप्त सिंचाइ सुविधा मिलेको छैन।
२०५० सालमा गिरिजाप्रसाद कोईरालाले टनकपुर सम्झौता गरे। यसमा नेपालले सस्तो मूल्यमा विद्युत पाउने, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग छेउका बस्तीमा उज्यालो पस्ने भनियो। तर उल्टै नेपालको भूमि सिमानाबारे भारतले दाबी बलियो बनाउन प्रयोग ग¥यो, र नेपालले सम्झौताबाट कुनै दिगो लाभ लिन सकेन।
यी तीनवटा सम्झौताबाट नेपालले भनेजति लाभ पाएन, तर भारतले आफ्नो रणनीतिक हित पूरा ग¥यो।यसै सिलसिलामा २०५२ सालमा भएको महाकाली सन्धी त अझै गहिरो घाउको रुपमा नेपालको इतिहासमा अंकित छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संयुक्त सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बेला यो सम्झौता पारित गरिएको थियो।
त्यतिबेला महाकाली सन्धी अध्ययन कार्यदलका संयोजक केपी शर्मा ओली नै थिए। उनीहरूले यस सम्झौताबाट नेपाललाई वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँसम्मको लाभ हुने प्रचार गरे। तर व्यवहारमा आजसम्म नेपालले लाभ त परै जाओस्, आफ्नै अधिकार गुमाउँदै आएको छ। सम्झौता अनुमोदन प्रक्रियामा तत्कालका सांसद देबराज घिमिरे (आजका सभामुख) ले, अस्पतालको शय्यामा बिरामी अवस्थामा रहेका मनमोहन अधिकारीको मत पार्टीको पक्षमा प्रयोग गरेर बहुमत सुनिश्चित गराएका थिए। इतिहासमा उनी सम्झौता पास गराउने निर्णायक पात्र बनेर चिनिन्छन्।
महाकाली सन्धीमा नेपाल र भारतले नदीको पानी आधा–आधा प्रयोग गर्ने सहमति भएको थियो। तर, वस्तुस्थितिमा महाकालीको पानीमध्ये ५४% भारततर्फ र ४६% नेपालतर्फ बग्ने तथ्यलाई बेवास्ता गरियो। अझै, पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गरी दुवै देशलाई बराबरी विद्युत उत्पादन गर्ने भनिए पनि, तीन दशक बितिसक्दा पनि भारतले त्यो आयोजना सुरु गरेको छैन। नतिजा, नेपाल आज २३% पानीमै चित्त बुझाउन विवश भएको छ। योभन्दा ठूलो विडम्बना के हुन सक्छ र?
महाकाली सन्धीमा नदीको मुहान स्पष्ट पारिएको छैन। यही अस्पष्टताको कारण आज नेपालले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधूरा क्षेत्रमा ऐतिहासिक दाबी कमजोर बनाउन बाध्य भएको छ। यसरी हेर्दा, सन्धीले सुगौली सन्धीलाई प्रतिस्थापन नगरे पनि, व्यावहारिक रूपमा नेपाललाई अझ पेचिलो सीमा विवादमा धकेलेको छ।
जनताले लामो समयदेखि राष्ट्रिय स्वाभिमानका लागि राजनीतिज्ञहरूमाथि विश्वास गरेका थिए। तर आज त्यही जनता यिनै शक्तिहरूलाई राष्ट्रवादी भेषमा देख्दा पीडित भएका छन्। ठूला दलहरू—नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले—दुई तिहाइको अंकगणितको घमण्डमा परेर जस्तोसुकै सम्झौतामा छिमेकी सामु लम्पसारवाद देखाउन तयार छन्। जनताका नजरमा राष्ट्रवादको नाममा खेलिएको यो नाटक अत्यन्त दुखदायी र लाजमर्दो छ।
भारतले नेपालको सार्वभौम अधिकारलाई बेवास्ता गरेर लिपुलेकलाई आफ्नो व्यापारिक मार्ग बनाएको ताजा उदाहरणले पनि प्रष्ट देखाउँछ—भारतले कहिल्यै पनि छिमेकी राष्ट्रको भावना र स्वाभिमानलाई सम्मान गर्न चाहेन।
नेपालको इतिहासमा यी सम्झौताहरू केवल कानुनी कागज मात्र होइनन्, यो हाम्रो अपमान, पीडा र विश्वासघातको दस्तावेज हो। आज पनि नेपालीको हृदयमा महाकाली सम्झौताको पीडा ताजा छ।
