–कृष्ण दवाडी
पोखरा, ९ भदौ। सिर्जनाचोकको भीडभाडमा लक्ष्मी सुनार ह्विलचेयरमा बस्दै नयाँगाउँ जाने तयारीमा हुनुुहुन्थ्यो । उहाँले हात उठाएर बस रोक्नुभयो ।
सहचालकले उहाँलाई देखे, तर बस रोक्नै मानेनन् । अर्को बस आयो, त्यहाँ पनि उस्तै व्यवहार। “सिट छैन, पछाडि अर्को आउँदै छ” भन्दै बस कुदाइदिए। घाममा दुई घण्टा पर्खिएपछि बल्लतल्ल यात्रा गर्न पाउनुभयो लक्ष्मीले।
यो लक्ष्मीको मात्र कथा होइन । गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरासहित देशभरका हजारौँ अपांगता भएका नागरिकहरूको दैनिक पीडा हो यो। सार्वजनिक यातायातले उनीहरूलाई यात्रु हैन, ‘झन्झट’ ठान्छ।
“हाम्रा लागि बस, ट्याक्सी चढ्नु आफैंमा ठूलो चुनौती हो,” लक्ष्मीले मलिन अनुहारमा सुनाउनुभयो । उहाँको गुनासो अझ गहिरो छ,“अपांगता भएकाहरुप्रति समान व्यवहार कहिले होला? सार्वजनिक सुविधा त सबैका लागि समान हुनुपर्ने होइन र?”
सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा अपांगता भएकाहरुले धेरै दुःख र सास्ती बेर्होनु परेको उनीहरुको तितो अनुभव छ । कतिपय अपांगता भएकाहरुको अपांगता बाहिर देखिदैन तर त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई अझ बढी अपमान गर्ने गरिएको अपांगता भएकाहरुको क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएकी अञ्जना केसी बताउनुहुन्छ ।
उहाँले भन्नुभयो,“सार्वजनिक यातायात मात्रै होइन, कार्यालय, अस्पताल, विद्यालय— कतै पनि समान पहुँच छैन। सेवाग्राहीलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्ने संस्कृतिनै कमजोर छ।”
संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकारको ग्यारेन्टी दिएको छ। तर अपांगता भएका नागरिकहरु सार्वजनिक यातायातमा मात्र होइन, सरकारी कार्यालय पुग्दा अधिकार होइन, बाधासँगै स्वागत पाउने गरेका छन् ।
मूल ढोका छिर्नासाथ सिँढीको चुनौती, ह्विलचेयर प्रवेश नै गर्न नसक्ने अवस्था। दृष्टिविहीनका लागि ब्रेल पाटी छैन, कान नसुन्नेहरूका लागि दुभाषे छैन। सेवाग्राही हैन, “समस्या” जस्तै व्यवहार पाइन्छ।
“अहिले पनि सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरू माथिल्लो तलामा बस्छन्। ह्विलचेयर प्रयोग गर्नेले त भेटै गर्न सक्दैनन्। दृष्टिविहीन र श्रवणविहीनका लागि त पहुँच झन् कल्पनाभन्दा टाढा छ,” राष्ट्रिय अपांग महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष खोमराज शर्मा सुवेदी भन्नुहुन्छ ।
सूचना पहुँचमा पनि त्यस्तै समस्या। “वडापत्रमा लेखिएको कुरा दृष्टिविहीनले कसरी पढ्ने? वेबसाइटमा राखिएको पीडीएफ कसरी सुन्ने? कर्मचारीहरूमा अपांगता सम्बन्धी चेतना नै छैन,” शर्माले गुनासो सुनाउनुभयो ।
कति पटक त सेवाग्राही उजुरी गर्न जान्छन् तर उनीहरूको आवाज सुन्ने कोही हुँदैन। कतै तोकिएका कर्मचारी अनुपस्थित हुन्छन्, कतै लापरबाही। यसरी पटक–पटक बेवास्ता हुँदा अपांगता भएका नागरिकको आत्मविश्वास मात्र होइन, राज्यप्रतिको विश्वास नै कमजोर हुँदै गएको छ।
कानुनले जगाएको आशा
तर यो निराशामाझ एक आशाको किरण भने देखिएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले हालै अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन पारित गरेको छ। संघीय सरकारपछि प्रदेशस्तरमै पहिलो पटक बनेको यस ऐनले धेरैलाई आशावादी बनाएको छ।
यो ऐनमा अपांगताको विविधता पहिचान गर्ने, दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने, सांकेतिक भाषा विकास गर्ने, जोखिममा प्राथमिकता दिने, अपांगता भएका व्यक्तिलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र दिन सक्ने व्यवस्था लगायतका अधिकार सुनिश्चित गरिएका छन्।
शर्मा भन्नुहुन्छ, “अब भने हाम्रो आवाज कानुनले सुनेको छ। मानव अधिकार सबैको समान हो भन्ने कुरालाई ऐनले प्रत्याभूत गरेको छ। अब कार्यान्वयनमा गम्भीरता आवश्यक छ।”
लक्ष्मी सुनार र उनीजस्तै हजारौँ अपांगता भएका व्यक्तिले अझै दैनिक जीवनमा असमानता सहनै पर्छ। सार्वजनिक यातायातले चढाउन नमान्ने, कार्यालयले सेवा दिन ढिलासुस्ती गर्ने, समाजले उपेक्षा गर्ने अवस्था यथावत छ। तर, नयाँ कानुनले भने उनीहरूमा आशा जगाएको छ। “समस्या अझै बाँकी छन्,” शर्माले भन्नुभयो,“तर कानुनलाई व्यवहारमा उतार्न सके, अब अपांगता भएका व्यक्तिले सम्मानका साथ सेवा–सुविधा पाउने दिन टाढा छैन।”
गण्डकी प्रदेश सरकारले अपांगता अधिकार ऐनको कार्यान्वयनका लागि चालू आवमा समेत बजेट समेत विनियोजन गरेको छ । ऐन जारी हुनु अगावै सरकारले बजेट समेत छुट्टाइसकेकाले यो ऐन कागजमात्र सीमित हुँदैन भन्ने आफूहरु आशावादी भएको शर्माको भनाई छ ।
“यो ऐन सरकार आफैले बनाएको छ । सरोकारवालाहरुलाई राखेर पटक पटक छलफल भयो, व्यापक छलफल सहित कानुन बनेकाले पूर्ण कार्यान्वयन भएर अपांगता भएकाहरुले समेत समान अवसर प्राप्त गर्नेछन् ।” शर्माले भन्नुभयो ।
प्रदेश सरकारले ऐन अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको समन्वय, सहजीकरण, अनुगमन तथा अधिकार संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले निर्देशन समिति समेत गठन गरिसकेको छ ।
गण्डकीका सामाजिक विकासमन्त्री विन्दु कुमार थापाले समितिमा व्यापक छलफलपछि उक्त विधेयक ल्याइएको उल्लेख गर्दै यसबाट अपांगताभएका व्यक्तिहरुले समान पहुँच र सुविधा पाउने बताउनुभयो ।
यो कानूनी व्यवस्थाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तअनुरूप नीति निर्माण तथा विकासका हरेक प्रक्रियामा प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्दै उनीहरूको सशक्तिकरण, स्वाभिमान र स्वावलम्बन प्रवद्र्धन गर्ने मन्त्री थापको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो,“अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमाथि हुने विभेद, असमानता र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै उनीहरूको अधिकार, सम्मान र सशक्तिकरण सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो विधेयक ल्याइएको हो। सामाजिक न्याय, समान अवसर र सम्मानजनक जीवनयापनतर्फको यात्रामा यो विधेयक महत्वपूर्ण सावित हुनेछ ।”
प्रदेशसभा सदस्य सुनिता थापाले आफू पनि अपाङ्गता समुदायको प्रतिनिधि भएको र प्रदेश सरकारले बनाएको यस कानुन अपाङ्गता भएका समुदायको मात्रै नभई सबैको भएको बताउनुभयो । “गण्डकीको यो कदम अन्तर्राष्ट्रिय जगतका लागि उदाहरण बन्न सक्ने सक्नेछ । अपांगता भएकाहरुको अधिकार संरक्षणका लागि कानुन बन्नु ऐतिहासिक छ ।”
विसं २०७८ का जनगणना अनुसार गण्डकी प्रदेशमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको संख्या ७२ हजार ३ सय ३० रहेको छ । जसमा पुरुष अपांगता भएकाहरु ३८ हजार ६ सय ४७ र महिलाको संख्या ३३ हजार ६ सय ८३ रहेको छ । अपांगता भएकाहरुलाई समेत विभिन्न १० वटा अपांगतामा वर्गीकरण गरिएको छ ।
अपांगता भएकाहरुमा समेत शारीरिक अपांगता भएकाहरु धेरै छन् । शारीरिक अपांगता भएकाहरुमा पुरुष १४ हजार एक सय ८४ र महिलाको संख्या १० हजार ९८ छ । कुल शारीरिक अपांगता भएकाहरुको संख्या २४ हजार २ सय ८२ छ ।
अपांगता भएकाहरुमा दोस्रो ठूलो संख्या बहिरा अपांगहरुको छ । बहिरा अपांगता भएकाहरुमा १५ हजार ४० मध्येमा पुरुष सात हजार ५ सय ८७ र महिला सात हजार ४ सय ५३ छन् ।
