हिमाली आवाज । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विपद्पछिको उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणका लागि संघ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । गत साताको अविरल वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोबाट गण्डकी प्रदेशमा ३० भन्दाबढिको मृत्यू भएको थियो भने पुल, सडक, विद्यालय, सरकारी कार्यालय र घरहरु गरि भौतिक पूर्वाधारमा ठुलो क्षति पुगेको छ ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालसँग भेट गरी असोज ९ देखि ११ गतेसम्मको बाढीपहिरोबाट गण्डकी प्रदेशका मनाङ, म्याग्दी, बागलुङ, पर्वतलगायत जिल्लामा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
भेटका क्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध भएका राष्ट्रिय राजमार्ग तथा रणनीतिक सडक तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । बेनी–जोमसोम–कोरला सडक, मध्यपहाडी लोकमार्ग, कालीगण्डकी करिडोर, बेँसीसहर–मनाङ सडक लगायतका सडकमा ठूलो क्षति पुगेकाले तत्काल मर्मत तथा पुनर्निर्माण आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
‘राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने सडक तथा दुई जिल्ला जोड्ने मुख्य सडकका पक्की पुलदेखि सडकखण्ड नै पहिरोले बगाएको छ ।, झोलुङ्गे पुलहरुपनि धेरै ठाउँमा बगेको छ, चाडपर्वको समय नजिकिँदै गर्दा सडक तत्काल मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिएन भने दशैँका बेला नागरिकले ठूलो सास्ती व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो ।
प्रादेशिक सडक तथा तत्काल मर्मत गर्नुपर्ने वैकल्पिक सडकमा प्रदेश सरकारबाट काम अघि बढिरहेको जानकारी दिँदै उहाँले राष्ट्रिय राजमार्ग तथा संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सडक र पुलको मर्मत तथा पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री लम्सालसँग आग्रह गर्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले बाढीपहिरोबाट सबैभन्दा ठूलो क्षति गण्डकी प्रदेशमा भएको भन्दै क्षतिग्रस्त स्थानीय तहलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी प्राथमिकताका साथ राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मानविय क्षतिसँगै सरकारी संरचना, सडक, पुल, विद्यालयलगायत सार्वजनिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेकाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरिदिन पनि उहाँले अर्थमन्त्री वाग्लेको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
यसैगरी, भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीका कारण उत्तरी नाकामा ठूलो क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले वैकल्पिक नाकाका रूपमा गण्डकी प्रदेशको मुस्ताङ स्थित कोरला नाकालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिन संघ सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।
‘राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने सडक तथा दुई जिल्ला जोड्ने मुख्य सडकका पक्की पुलदेखि सडकखण्ड नै पहिरोले बगाएको छ ।, झोलुङ्गे पुलहरुपनि धेरै ठाउँमा बगेको छ, चाडपर्वको समय नजिकिँदै गर्दा सडक तत्काल मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिएन भने दशैँका बेला नागरिकले ठूलो सास्ती व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो ।
प्रादेशिक सडक तथा तत्काल मर्मत गर्नुपर्ने वैकल्पिक सडकमा प्रदेश सरकारबाट काम अघि बढिरहेको जानकारी दिँदै उहाँले राष्ट्रिय राजमार्ग तथा संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सडक र पुलको मर्मत तथा पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री लम्सालसँग आग्रह गर्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले बाढीपहिरोबाट सबैभन्दा ठूलो क्षति गण्डकी प्रदेशमा भएको भन्दै क्षतिग्रस्त स्थानीय तहलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी प्राथमिकताका साथ राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मानविय क्षतिसँगै सरकारी संरचना, सडक, पुल, विद्यालयलगायत सार्वजनिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेकाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरिदिन पनि उहाँले अर्थमन्त्री वाग्लेको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
यसैगरी, भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीका कारण उत्तरी नाकामा ठूलो क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले वैकल्पिक नाकाका रूपमा गण्डकी प्रदेशको मुस्ताङ स्थित कोरला नाकालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिन संघ सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।
घरेलु मदिरा उत्पादन र राईड शेयरिङ सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न आग्रह
भेटका क्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकी प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको घरेलु मदिरासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा संघीय अन्तःशुल्कसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट नहुँदा समस्या देखिएको बताउनुभयो ।
‘प्रदेश सरकारले कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान खोजेको छ । तर अन्तःशुल्कसम्बन्धी अधिकार संघ सरकारको भएकाले त्यस विषयमा स्पष्टता नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो । प्रदेश सरकारको कानुन कार्यान्वयनमा देखिएको अन्तःशुल्कसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिदिन उहाँले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँग आग्रह गर्नुभयो ।
यस्तै मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकी प्रदेश सरकारले देशमै पहिलोपटक राइड शेयरिङ सेवालाई व्यवस्थित गर्ने गरी कानुनी तथा नीतिगत प्रक्रिया अघि बढाएको तर कार्यान्वयनमा संघ सरकारबाटै समस्या देखिएको बताउनुभयो ।
राइड शेयरिङ प्रदेशको एकल अधिकारको विषय भएकाले प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा लैजान खोजेको उहाँले बताउनुभयो । संघीय सरकारका विभिन्न कार्यालयबाट जारी भएका परिपत्र तथा निर्देशनका कारण कार्यान्वयनमा देखिएको अन्योल हटाउन आवश्यक समन्वय गरिदिन पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्साललाई उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
त्यसैगरी, औषधि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीसम्बन्धी कानुन निर्माण गरी प्रदेश सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिँदै यस क्रममा देखिएका कानुनी तथा प्रशासनिक चुनौती समाधानका लागि संघीय सरकारबाट आवश्यक सहजीकरण गर्न पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
भेटका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले विपद्पछिको पुनर्निर्माण तथा अन्तःशुल्कलगायतका विषयमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
यस्तै, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री लम्सालले राष्ट्रिय राजमार्गमा बाढीपहिरोका कारण पुगेको क्षतिको मूल्याङ्कन भइरहेको र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी मर्मत तथा पुनर्निर्माणको काम छिटो अघि बढाउने बताउनुभयो । राइड शेयरिङसम्बन्धी विषयमा प्रदेशको समस्या समाधान गर्ने गरि सहजिकरण गर्ने र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक वातावरण तयार गर्ने बताउनुभयो ।
त्यसैगरी, औषधि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीसम्बन्धी कानुन निर्माण गरी प्रदेश सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिँदै यस क्रममा देखिएका कानुनी तथा प्रशासनिक चुनौती समाधानका लागि संघीय सरकारबाट आवश्यक सहजीकरण गर्न पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
भेटका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले विपद्पछिको पुनर्निर्माण तथा अन्तःशुल्कलगायतका विषयमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
यस्तै, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री लम्सालले राष्ट्रिय राजमार्गमा बाढीपहिरोका कारण पुगेको क्षतिको मूल्याङ्कन भइरहेको र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी मर्मत तथा पुनर्निर्माणको काम छिटो अघि बढाउने बताउनुभयो । राइड शेयरिङसम्बन्धी विषयमा प्रदेशको समस्या समाधान गर्ने गरि सहजिकरण गर्ने र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक वातावरण तयार गर्ने बताउनुभयो ।
