काठमाडौँ । सरकारले अब खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने भएको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्री शशी श्रेष्ठले जमिन बााझो राख्ने र खेती नगर्नेहरुलाई सो जरिवाना गरिने बताउनुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार काबु बाहिरको परिस्थिति बाहेक कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्षसम्म बाँझो राखेमा कसुर गरेको मानिने र सो बापत १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने जानकारी दिनुभयो ।
साथै खेतीयोग्य जमिनलाई घडेरीको रुपमा विकास गर्न नपाइने सम्बन्धी व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ । २०७६ भदौ ६ गते जारी भएको भू–उपयोग ऐनको नियमावली स्वीकृत भएको हो, जसको मुख्य उद्देश्य देशको समग्र भूमिलाई विभिन्न भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने, संघ प्रदेश र स्थानीयस्तरमा भूउपयोग योजना तर्जुमा गर्ने, भूउपयोग वर्गीकरण र योजनाअनुसार भूमिको उपयोग गर्ने लगायत रहेका छन् ।
