गण्डकी प्रदेशमा जमीन चक्लाबन्दी कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै

पोखरा,१३ साउन । निर्वाहमूखी कृषि प्रणालीलाई यान्त्रिकरण र व्यावसायीकरणका माध्यमबाट उत्पादन वृद्धि गर्न गण्डकी प्रदेशमा जमीन चक्लाबन्दी कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ ।

भूमिको बढ्दो खण्डीकरण एवं जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि गत वर्षबाट गण्डकीमा सो कार्यक्रम शुरु गरिएको थियो । खेतीबाली लगाउन सहज तथा कम लागतमा उत्पादन वृद्धिभएपछि कृषक चक्लाबन्दी कार्यक्रमतर्फ आकर्षित भएका छन् ।

कास्कीको माछापुच्छ«े गाउँपालिका–३ घाचोक सिरान खेतका २१ कृषकले गत वर्ष ५१ रोपनी जमीन चक्लाबन्दी गरेर सामूहिक खेती गरे ।
परम्परागत कृषिमा आवद्ध कृषक पछिल्लो समय गोरु तथा साँढे पाल्न खर्चिलो हुने र पाल्ने क्रम घटेसँगै कसरी खनजोत गरेर खेतीबाली लगाउने भन्ने चिन्तामा थिए ।

स–साना खेतका गरामा ट्याक्टर र सिँचाई लैजान नसकिने भएपछि कृषकले सबैको जमीन मिसाएर सामूहिक खेती गर्ने जुक्ति निकाले । कृषकलाई त्यस कार्यमा गण्डकी प्रदेश सरकारले साथ दियो ।

जमीन चक्लाबन्दीका लागि प्रदेश सरकारबाट रु १० लाख अनुदान पाएपछि सबैले आफ्नो जमीन मिसाएर खेती शुरु गरेकामा पहिलो वर्षनै उत्पादन बढ्यो । ट्याक्टर र सिँचाई समेत पु¥याउन नसकिने जमीनलाई चक्लाबन्दी गरेर दश रोपनीका पाँच वटा खेतको गरा बनाएपछि कृषकलाई खेतीपाती गर्न समेत सजिलो भयो भने कम लागतमा उत्पादन बढेपछि उनीहरु हर्षित भए । एकीकरणपछि खेतको सबै कुनासम्म ट्याक्टर लगाउन र सिँचाई सुविधा पुगेको छ ।

त्यसअघि १५० मूरी हाराहारीमा धान फल्ने जमिनमा चक्लाबन्दीपछिको पहिलो वर्षमानै २०० मुरी धान उत्पादन भएपछि उनीहरु उत्साहित भएका हुन् । एक खेतीमात्र हुने जमीनमा धान काटेपछि तोरी लगाए यसबाट थप आय आर्जन भएसँगै कृषक खुःशी भए । अघिल्लो वर्ष ५१ रोपनीमा खेती गरेकामा यसवर्ष सँगैको तल्लाखेतमा समेत चक्लाबन्दी गरेर खेती गर्न कृषक तयार भएका छन् ।

अन्नपूर्ण महिला प्राङ्गारिक कृषि सहकारी मार्फत स्थानीय ३३ कृषकले आफ्नो सबै जमीन मिसाएर १०२ रोपनीमा चक्लाबन्दीपछिको पहिलो बाली धान रोपाँइ गरेका छन् । असारको पहिलो साता रोपिएको धान खेत अहिले हरियाली भएको छ ।

“जमीन मिसाएर चक्लाबन्दी गर्दा शुरुमा उत्पादन हुने हो कि होइन भनेर डर पनि लागेको थियो तर पहिलो वर्षमानै उत्पादन बढेपछि हामी सबै कृषक खुःशी छौँ।” भुमे सिर्जनशील कृषक समूहका अध्यक्ष मोतिलाल पोखरेलले भने“खेती गर्न पनि सजिलो र लागत समेत कम लागेपछि यसरी खेती गर्दा किसानलाई फाइदा हुँदो रहेछ।”

पहिलो वर्ष जमीनको सबै क्षेत्रमा समथर नभएको तथा आवश्यक मल समेत पर्याप्त नभएको अवस्थामा समेत उत्पादन बढेपछि आगामी दिन अझ बढी उत्पादन हुनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको कृषक पोखरेल बताउँछन् ।

“पहिला हामीलाई खेती गर्न दुःख थियो, ५१ रोपनी जमीनमा छु्टाछुट्टै धान रोप्न १५ देखी २० दिन सम्म लाग्दथ्यो तर अहिले एक÷दुई दिनमै पूरै खेतमा खेती गरेर सक्छौँ, बाली लगाउन देखी भित्राउनसम्म सहज भएको छ।”पोखरेलले भने ।

सामूहिक खेती गर्दा श्रममा सहभागि हुनेहरुलाई ज्यालाको व्यवस्था गर्ने गरिएको छ भने श्रममा सहभागी हुन नसक्नेहरुले उत्पादन लागत बेर्होनुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा खेती गर्ने जनशक्तिको अभावमा जमीन बाँझो राख्नुपर्ने बाध्यतामा रहेकाहरुलाई समेत फाइदा पुगेको छ ।
प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष विसं २०७५।०७६ नीति तथा कार्यक्रममा पहिलोपटक प्रदेशमा चक्लाबन्दी गरेर खेती गर्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो ।

कृषिको आधूनिकीकरणका माध्यमबाट ठूलो क्षेत्रमा एकै खालको कृषि बाली लगाउने सरकारको नीति छ । सङ्घीय सरकारले समेत आगामी आर्थिक वर्ष विसं २०७७।०७८ को वार्षिक नीति कार्यक्रममा समेत चक्लाबन्दी कार्यक्रमलाई उल्लेख गरेको छ ।

पहिलो वर्षमा प्रदेशका तीन स्थानमा कार्यक्रम लागू भएको थियो । कास्कीका दुई र स्याङ्जामा एक ठाउँमा गरी ३०० रोपनी जमिन चक्लाबन्दी गरिएको थियो। यसका लागि हिमालमा २०, पहाडमा ५० र तराईमा न्यूनतम २० विगाहाभन्दा माथिको कृषि योग्य जमिन हुनुपर्ने मापदण्ड रहेको छ ।

पोखरा महानगरपालिका–२३ खहरेखोला धारापानीमा कयरबारी पञ्चासे कृषि सहकारी र पञ्चासे पोखरा बहुउद्देश्यीय प्रालिले विसं २०७२ को बाढीले बगाएर बगर भएको जमिन चक्लाबन्दी गरेका थिए । बगर जमीन समथर बनाएर खेती गर्दा १०० मुरी धान उत्पादन गरिएको कृषक विष्णुप्रसाद दाहालले बताए ।

कृषियोग्य जमिनमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न स–साना कित्ताका जमिनलाई एकीकृत गरी सामूहिक खेतीका माध्यमबाट टुक्रे उत्पादनको प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्ने लक्ष्य सरकारको छ ।कृषि योग्य जमीन जनसङ्ख्या वृद्धि र एकल परिवारको बढ्दो प्रचलनका कारणले विखण्डीत भएर खेती गर्न कठिन हुनुका साथै सीमाना थपिदै जाँदा खेतीयोग्य जमीन समेत घटेकाले चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति लिएको हो ।

ठूलो परीमाणमा एकै प्रकृतिको व्यावसायिक उत्पादनको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजनालाई मन्त्रालयले चालू वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको थियो । यस वर्ष थप आर्कषण बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

टिप्पणिहरु
Loading...