हिमाली आवाज । नेपाल सरकारका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीहरुलाई सरकारले भूमि प्रदान गरी छाड्ने बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति कास्कीले आज पोखरामा आयोजना गरेको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा विवतरण कार्यक्रममा उहाँले वर्तमान सरकार भूमिहीनका पक्षमा रहेको र संविधानको भावना अनुसार पनि सबै सुकुम्बासीलाई जग्गा दिलाई छाडिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,“अवका दिनमा भूमिहीनलाई भोट बैँङ्कको रुपमा प्रयोग गरेर पूर्जाको राजनीति गरेर हामी जग्गाधनी पूर्जा दिन्छौ, हाम्रो दललाई भोट देउ भन्ने दुषित राजनीतिलाई सदाका लागि अन्त्य गर्न चाहन्छौ ।”
नेपाली जनताले संविधानप्रद्धत आफ्ना हक अधिकार उपयोग गर्ने जनताका नैसर्गिक मान अधिकारलाई राज्य वा सरकारले उपलव्ध गराउनु सरकारको दायित्व र कर्तव्य रहेको मन्त्री श्रेष्ठले उल्लेख गर्नुभयो ।
सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने भनेर समिति वा आयोगका नाममा २२ वटा भूमिसँग जोडिएका समिति बन्दा समेत भूमिहीनको समस्या यथावत रहेपनि वर्तमान सरकार गठनपछि जग्गाधनी पूर्जा वितरण सुरु भएको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
संविधानमा लिपिवद्ध नागरिक हक अधिकारलाई नागरिकले वास्तविक रुपमा आफ्नो जीवनमा अधिकार प्राप्त गर्न सके मात्र परिर्वतनको अनुभूति हुने भएकाले वर्तमान गठबन्धन सरकार सोका लागि प्रतिवद्ध रहेको उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो,“जुन दल र दलका अध्यक्षले मलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर सरकारमा पठाउनुभयो, सो दलका नेताले भन्नुभए अनुसार हामीले दशकौँदेखीको उठाउँदै आएको भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीका हक अधिकार उपयोग गर्नका लागि एकछिन पनि ढिलाई गर्ने छुट मलाई छैन ।”
राष्ट्रिय भूमि आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष केशव निरौलाले आयोगले स्थानीय सरकारसँग मिलेर देशभर भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधानका लागि काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
आयोगका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता नहेन्द्र खड्काले आयोगले छिटो भन्दा छिटो लालपूर्जा प्र्राप्त गर्ने विधि तय गरेको र चुनावी आचारसंहिता लाग्नु अघिसम्म पूर्जा वितरण कार्यक्रम देशभर सञ्चालन गरिने बताउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री चन्द्रबहादुर बुढाले भूमिहीनका समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारसँग समेत सहकार्य गरेर काम गर्दा प्रभावकारी हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा नेकपा(माओवादी केन्द्र)का पोलिटब्युरो सदस्य राजकाजी गुरुङ, एमाले कास्कीका अध्यक्ष मनबहादुर गुरुङ, काँग्रेस सभापति किशोरदत्त बराल ,आयोग कास्कीका प्रवक्ता आसबहादुर गुरुङ लगायतका राजनीतिक दलका नेता तथा आयोगका सदस्यहरुले जिल्लामा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा जिल्लाका ३९ जनालाई जग्गाधनी दर्ता पूर्जा वितरण गरिएको छ । जग्गाधनी पूर्जा प्राप्त गर्नेमा एक जना अव्यवस्थित बसोबासी र बाँकी भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी छन् ।
विगतमा कित्ता काट भएर अन्य काम बाँकी रहेकाहरुलाई आयोगको जिल्ला कार्यालयले अधुरो अपुरो अन्तर्गत रातो पूर्जा दिएको र पूर्जा वितरण निरन्तर सञ्चालन हुने राष्ट्रिय भूमि आयोग कास्कीका अध्यक्ष गङ्गा पोखरेलले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार आयोगमा पोखरा महानगरपालिकामा भूमिहीन दलित तीन हजार ५५३, भूमिहीन सुकुम्वासी चार हजार १८३ र अव्यवस्थित बसोबासी ११ हजार ८९८ परिवारको लगत सङ्कलन भएको छ । जिल्लाका अन्य पालिकामा भने आगामी असोज ४ गतेसम्म निवेदन दिने समयसीमा रहेको बताइन्छ ।
