हिमाली आवाज । उच्च अदालत पोखराको आदेशपछि पोखरा महानगरपालिकाले पोखरा—१९ सेती नदीस्थित ढाव घाट अन्तर्गतका विभिन्न स्थानबाट नदीजन्य सामग्री उत्खनन्को ठेक्का रद्ध गरेको छ ।
नदीबाट ढुंगा, माटो, गिटी, बालुवा लगायत नदीजन्य पदार्थको जथाभावी उत्खनन् भइरहेको विषयमा परेको रिट निवेदनमाथि यही चैत ७ गते सुनुवाइ गर्दै अदालतले तत्काल उत्खनन् रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
महानगरले नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन् र बिक्री वितरणका लागि ठेक्का लगाउँदा सेती नदीको दोहन भएको र वातावरण तथा मानवीय जीवनमा असर परेको भन्दै सेती बचाउ अभियानका तर्फबाट डाँडाबारी फाउण्डेशनले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।
अदालतको आदेशपछि चैत १४ गतेदेखी लागू हुने गरी ढाव घाट अन्तर्गतका स्थानहरुबाट नदीजन्य सामग्रीहरु(घाटगद्धी) ढुङ्गा, गिटी, बालुवा,दहत्तर बहत्तर आदिको बिक्री शुल्क सङ्कलन गर्ने सम्बन्धी ठेक्का रद्ध गरिएको महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारतीले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार महानगरले गत माघ २५ गते सिटी विल्डर्स पोखरासँग ढाव घाट अन्तर्गका स्थानबाट नदीजन्य सामग्री बिक्री उत्खनन्का लागि ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
महानगरले ठेक्का सम्झौता रद्ध गरिएको जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय,जिल्ला समन्वय समिति लगायतका निकायहरुमा जानकारी दिएको छ ।
अन्नपूर्ण हिमश्रृङ्खलाबाट उद्गम भई कास्की जिल्लाको माछापुच्छ«े गाउँपालिका र पोखरा महानगरपालिकाको मध्यभाग भएर बग्ने सेती नदीबाट अवैज्ञानिक रुपमा नदीजन्य सामग्री उत्खनन् हुँदा वातावरणमा असर पुगेको छ ।
पोखरा—१९ पुरुनचौर र माछापुच्छ्े गाउँपालिकाको सेती नदीको तटीय क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्न वर्षेनी ठेक्का लगाउँदा विनास बढेको स्थानीयको भनाई छ । पछिल्लो समय उत्खननले नदी तीव्र रुपमा कुरुप हुँदै गएपछि संरक्षणका लागि अभियान सुरु गरिएको छ ।
केही वर्षदेखी नदीबाट तीव्र रुपले ढुङ्गा, बालुवा र गिटीको उत्खननले वातावरणीय असर पर्न थालेपछि प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरुले अभियान सुरु गरेका हुन् ।
धर्म, संस्कृति र आस्थाको धरोहर रहेको प्राकृतिक स्रोत सेती नदीबाट नदीजन्य सामग्रीको दोहन रोकी नदीको संरक्षण र वैज्ञानिक उपयोग गर्नका लागि अभिप्रेरित गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी अभियान सुरु गरिएको अभियन्ता हेम पौडेलले बताउनुभयो ।