हिमाली आवाज । गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य प्रकाशबहादुर केसीको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट बुधबारबाट समाप्त भयो । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले आफू नेतृत्वको मन्त्री मण्डलका सबै मन्त्री परिवर्तन गर्दै बुधबार सपथ गराए । निवर्तमान मन्त्री केसीको कार्यकालका मुख्य उपलब्धिमा राइड सेयरिङ सेवाको प्रक्रिया सुरु र मन्त्रालयको प्रगति ८० प्रतिशत हुनु देखिएका छन् ।
२०८१ भदौ १७ गते मन्त्री नियुक्त हुनुभएका केसीले मन्त्रालयका योजना कार्यान्वयनमा विभिन्न पहल गर्नुभयो । मन्त्रालयका कार्यचारी, निर्देशकहरुलाई निर्देशक, योजनाहरु अनुगमनदेखि समस्या भएका योजनाका निर्माण व्यावसायीलाई काममा फर्काउन पहल गर्नुभयो । सोही कारण आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा मन्त्रालयको भौतिक प्रगति ७९.९१ र वित्तीय प्रगति ७६.५२ पुगेको थियो । जुन पछिल्लो चार वर्षयताकै उच्च हो ।
निवर्तमान मान्त्री केसीले आफ्नो कार्यकालमा विभिन्न तवरले सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिँदै प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा जनताका एजेन्डा र पार्टीको मार्गदर्शनलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । ‘गण्डकीमा मैलै पाएको जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गरें भन्ने लागेको छ,’ केसीले भन्नुभयो, ‘चालु वर्ष र आगामी वर्ष मन्त्रालय र प्रदेश सरकारले अझ उच्च सफलता हाँसिल गर्ने छ । भूमिका फेरिए पनि प्रदेशलाई सशक्त बनाउन, नीति निर्माण र जनताका माग पूरा गर्न लागिरहन्छु ।’
केसीको कार्यकालमा गण्डकी प्रदेश सडक ऐन बन्यो । त्यो ऐन गएको हिउँदे अधिवेशनबाट संशोधनसमेत भएको छ । सडक बन्नुभन्दा अघि नै बनिसकेका घरहरुको मुआब्जा दिने विषय ऐनको संशोधनले फुकाएको छ । केसीकै कार्यकालमा गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ बमोजिम गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली पारित भयो । २०८२ वैशाख अन्तिम साता पारित भएको नियमावली बमोजिम नेपालमै पहिलो पटक राइड सेयरिङ गण्डकी प्रदेशका वैध भएको छ ।
सोही नियमावलीमा गएको माघ दोस्रो साता संशोधनपछि यातायात व्यवस्था कार्यालयमार्फत् सेवा सुरु गर्ने तयारी भएको हो । यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी कास्कीका कार्यालय प्रमुख ढाकाकुमार शर्माले कार्यालयमा राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने दुई कम्पनी सूचीकरण प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिनुभयो । अहिले दुई कम्पनी सूचीकरण प्रक्रियामा छन् । सूचीकरण भएपछि आवश्यक तयारी र मापदण्ड पूरा गरे ती कम्पनीले अनुमति पाउनेछन् ।
राइड सेयरिङ विधिवत दर्ता भई चल्ने र राजस्वमा समेत योगदान पुग्ने उहाँको भनाइ छ । ‘अब गण्डकीमा दर्ता भएको राइड सेयरिङ चल्ने र राजस्वसमेत प्राप्त हुने दिन टाढा छैन,’ केसीले भन्ुनभयो । प्रदेशिक सडकहरुको नामकरण, सेवा सहज रुपमा दिन यातायात कार्यालयको समयमा परिवर्तन जस्ता कदम चाल्नुभयो । प्रदेशमै सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छाप्न चालु वर्ष बजेट विनियोजन भएकोमा त्यो कार्यान्वयन भने भइसकेको छैन ।
नेकपा (एमाले)बाट समानुपातिक सांसद केसीको मन्त्रालय बुधबारबाट एमालेकै गोविन्दबहादुर नेपालीले सम्हाल्नुभएको छ ।