हिमाली आवाज । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखराको राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको सार्वजनिक सम्पत्ति निजी बोर्डिङ स्कुललाई अवैध रूपमा भाडामा दिई दुरुपयोग गरेको आरोपमा आज नौ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता राजेद्रकुमार पौडेलका अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामविक्रम राणा, समितिका पदेन सदस्य पोखरा महानगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष शाहारा प्रधान, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरु बरुणविक्रम राणा, सोवनाथ भट्टराई, विष्णुमाया लामिछाने र नारायणप्रसाद चापागाईले अञ्जुली आवासीय माध्यमिक विद्यालयलाई सार्वजनिक सम्पत्ति १२ वर्षका लागि अवैध रूपमा भाडामा दिने निर्णय गरेका आरोप छ । उक्त कार्यमा बोर्डिङ स्कुलका सञ्चालक राजु केसी र प्रिन्सिपल सुनिता कुँवर केसी पनि संलग्न रहेको आयोगको ठहर छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिले स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनमार्फत पहिलो पटक ३० वर्षका लागि भाडामा दिन सिफारिस गरेको तथा विसं २०८० फागुन २६ गते सदस्यसचिवको अनुपस्थितिमा बसेको बैठकबाट १२ वर्षका लागि भाडामा दिने निर्णय गरिएको आयोगले जनाएको छ । सोही आधारमा त्यही वर्ष फागुन २९ गते दुवै पक्षबीच सम्झौता भई चैत १ गतेदेखि लागू गरिएको थियो ।
पोखरा महानगरपालिका शिक्षा महाशाखाको प्रतिवेदन र वडा नं १ का वडाध्यक्षले करार खारेज गर्न दिएको निर्देशनले पनि सम्झौता कानुन विपरीत रहेको पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ ।
सम्झौताअनुरूप विद्यालयको नाम–छाप प्रयोग गरी अञ्जुली आवासीय माध्यमिक विद्यालयबाट रु १५ लाख २९ हजार ४०८ सङ्कलन गरी सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग गरिएकाले सोही बराबरको बिगोसहित कारबाही माग गर्दै आरोप पत्र दायर गरिएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
आयोगले विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ तथा गलत प्रतिवेदन उपलब्ध गराएको अभियोगमा दफा १९(२) बमोजिम सजाय माग दाबी गरेको छ ।
यस्तै, बोर्डिङ स्कुलका सञ्चालक तथा प्रिन्सिपललाई अवैध लाभ लिएकाले मतियारका रूपमा दफा २२ बमोजिम सजाय माग गरिएको छ ।
