पोखरा,३० माघ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्रबाट माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले नदीजन्य सामग्री बिक्री वितरणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेपछि सोका विरुद्धमा अदालतमा रिट दर्ता भयो ।
गाउँपालिका र उत्खनन्को ठेक्का पाएकाहरुलाई विपक्षी बनाएर दिइएको रिटमा उच्च अदालत पोखराले रिटको प्रारम्भिक सुनुवाईपछि माछापुच्छ«े गाउँपालिका वडा नं १, २ र ३ अन्तर्गत सेती नदी र सार्दिखोला नदी छेउका घाटहरुबाट बालुवा, ढुँगा गिटी उत्खनन् र बिक्री नगर्न विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी ग¥र्यो ।
पुस पहिलो साता अदालतले आदेश जारी गरेपनि त्यसपछि पनि नदी किनारबाट उत्खनन् रोकिएन । यसका बारेमा स्थानीयवासीले गाउँपालिका कार्यालय, प्रशासनसम्म जानकारी गराउँदा समेत अवैध उत्खनन नरोकिएको गुनासो गरेका छन् ।
तर गत बुधबार साँझ अवैध उत्खनन्को विरोध गर्दै नदीजन्य सामग्री बोकेको ट्रक रोक्न खोज्दा घाचोकका एक युवामाथि हातपात भएको छ । स्थानीय गोपाल पोखरेले आफूले गैरकानूनी रुपमा नदीजन्य सामग्री नलैजान आग्रह गर्र्दा निर्माण ठेकेदार लाहाचोकका पानबहादुर क्षेत्रीले गाडीबाट झेरर हातपात गरेको बताएका छन् । पोखरेलको आँखा भन्दा तल अनुहारमा चोट छ ।
“अदालतले नदीजन्य सामग्री उत्खननमा रोक लगाउने भनेको छ तर हामीकहाँ अवैध चोरी निकासी रोकिएन।”पोखरेलले भने,“गाडीबाट सामग्री लिएर जाँदै गरेको देखेपछि सोधपुछ गर्दा ममाथि कुटपिट भयो,ज्यान मार्ने धम्की दिइयो । अवैध उत्खनन् रोक्न जनप्रतिनिधि, गाउँपालिकासम्म आग्रह गर्दा समेत रोकिएको छैन ।”कुटपिटपछि पीडित पोखरेलले घाचोक प्रहरी चौकीमा निवेदन दिएपनि अहिलेसम्म पीडकलाई कानूनी कारवाहीकोे दायरामा नल्याइएको गुनासो गरे ।
कुटपिटको आरोप लागेका पानबहादुर क्षेत्रीले भने सामान्य विवादमा धकेला धकेल मात्र भएको बताए । आफूले नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन् नगरेको भन्दै उनले आफूले बाहेक अन्यले अवैध नदीजन्य सामग्री उत्खनन् गरिरहेको दावी गरे ।
उनले भने,“मलाई ठेक्का परेपनि मैले सञ्चालन गर्ने होइन दोस्रो व्यक्तिल हाल्देउ भनेर ठेक्का हालेको । त्यहाँ मैले बाहेक सबैले उत्खनन् गरेका छन् गएर हेर्दा पनि देखिन्छ मेरोमा कति संरक्षित छ अरुकोमा कति उत्खनन् गरिएको छ भनेर ।”
गाउँपालिका अध्यक्ष कर्णबहादुर गुरुङले नदीजन्य सामग्री चोरी निकासी बढेको गुनासाहरु आएपछि रोक्नका लागि प्रशासनलाई पत्राचार गरिएको बताए ।अदालतले उत्खनन् नर्गनु नगराउनु भनेपछि ठेक्का सम्झौता भएपनि अदालतको आदेश पालना गर्न आग्रह गरिएको अध्यक्ष गुरुङले बताए । स्वयमं ठेक्का पाएका व्यक्ति समेत विपक्षी रहेका छन् ।
गाउँपालिका अध्यक्ष गुरुङले भने,“अवैध उत्खनन् भएका बारेमा गाउँपालिकामा पनि गुनासा आएका छन् । हामी आँफैले रोक्ने अवस्था नभएकाले जिल्ला प्रशासन र जिल्ला समन्वयलाई फैसला कार्यान्वयका लागि पठाएका छौँ।”
अध्यक्ष गुरुङले एउटा बाहेक सबै घाटबाट उत्खनन्का लागि कम्पनीसँग गाउँपालिकामा सम्झौता भएको र उनीहरुले रकम जम्मा गरेपनि अन्तिम फैसला नआउँदा सम्म उत्खनन् नगर्न पत्र पठाइएको उल्लेख गरे ।
गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी युवराज पौडेलले गाउँपालिका अन्तर्गतका सेती र सार्दिखोला घाटबाट नदीजन्य पदार्थ निकाल्न गाउँपालिकाले बोलपत्र आह्वान गरेर सम्झौता गरेपनि अदालतमा मुद्धा परेकाले अन्तिम टुँगो नलागेसम्म रोक लगाएको बताए ।
गाउँपालिका, निर्माण कम्पनीलाई समेत मुद्धा परेकाले अन्तिम टुँगो नलाग्दा सम्म नदीजन्य सामग्री निकाल्नु अवैध र गैरकानूनी रहेको उनको भनाई छ ।