–कृष्ण दवाडी
हिमाली आवाज । पोखरा स्थित पर्यटकीय गन्तव्य फेवातालको नयाँ क्षेत्रफल र सीमाना कायम गरिएको छ ।
सीमाना र क्षेत्रफल एकिन गरी दिगो संरक्षण गर्ने उद्धेश्यले सरकारले गठन गरेको फेवातालको चार किल्ला निर्धारण तथा सीमाङ्कन समितिले अध्ययन अनुसन्धानबाट तालको क्षेत्रफल पाँच दशमवल ७२६ वर्ग किमी अर्थात् ११ हजार २५५ रोपनी ११ आना एक पैसा कायम गरेको हो ।
सो समितिले तालको क्षेत्रफल एकिन गरी सङ्घीय सरकारलाई सिफारिस गरेकामा गत फागुन ११ गतेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो सम्बन्धमा निर्णय गरेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले आज समितिको प्रतिवेदन पोखरामा सार्वजनिक गरेको हो । नयाँ सीमाङ्कन अनुसार फेवाताल सीमारेखाको परिधि १८ किमी हुनेछ ।
फेवातालको चार किल्ला पूर्वमा ‘ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी–चङ्खपुर बीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानी वन’ कायम गरिएको छ ।
यसैगरी फेवातालको क्षेत्र तल्लो तटीय क्षेत्र (ड्यामसाइड, रानीवन, गौरीघाट, लेकसाइड, गैराको चौतारा, सेदी, खपौंदी, लामीडाँडा, अनदु समेतको क्षेत्र) मा वर्षायामको अधिकतम पानीको किनारालाई तालको सीमाना मान्ने र फेवातालको मुहानतर्फ मोरेबगरको माछापोखरीबाट उत्तरपूर्वतर्फ हर्पन खोला पार गरी भकुण्डेखोलाको अन्तिम घुम्ती नजिक हुँदै माझथुम ढिस्कोको दक्षिणी भागलाई छोई पूर्वतर्फ रहेको दलदले ढाप क्षेत्रलाई समेटी पामे घाँटीछिना मोटरबाटोसम्म कायम गरिएको समितिका संयोजक पुण्य प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
विश्वका १३ औँ सुन्दर तालमा पर्ने फेवाताल प्राकृतिक तथा मानविय कारणबाट वर्षेनी अतिक्रमित हुँदै गएकाले तालको संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले पटक पटक सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनका लागि सरकारले जिल्ला विकास समिति कास्कीका पूर्व सभापति पौडेलेको संयोजकत्वमा गत कात्तिकमा चार किल्ला निर्धारण तथा सीमाङ्कन समिति गठन गरेको थियो ।फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन गर्न तथा दीर्घकालीन संरक्षण तथा समुचित प्रयोग गर्न सुझावसमेत दिन गठित सो समितिले गत कार्तिक २८ गते देखि काम शुरु गरेकामा निर्धारित समयभित्रमा काम सम्पन्न गरी प्रदेश सरकारलाई प्रतिवदेन बुझाएको थियो ।
गत फागुन २ गते गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्वा गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समितिले आफूलाई पेश गरेको प्रतिवेदन सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णयका लागि हस्तान्तरण गर्नु भएको थियो ।
यसअघि पोखरा उपत्यका नगरविकास समितिका पूर्वअध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछाने संयोकत्वमा गठित आयोगले विसं २०६९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईलाई फेवातालको क्षेत्रफल छ दशमलव ५४ वर्ग किमी (१२ हजार ८७४ रोपनी) रहेको अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । फेवातालको क्षेत्रफल एक दशकको अवधिमा एक हजार ४०० रोपनीले घटेको देखिएको छ ।
\यसैगरी विसं २०३८ मा यूएनडिपीले गरेको अध्ययनले फेवातालको क्षेत्रफल पाँच दशमलव आठ (११ हजार ४०० रोपनी) देखाएको थियो ।
चार किल्ला निर्धारण तथा सीमाङ्कन समितिका संयोजक पौडेलले समितिले कुनै एक मात्र आधारमा केन्द्रीत रहेर फेवातालको चार किल्ला निर्धारण तथा सीमाङ्कन गर्न सम्भव नदेखिएकाले विभिन्न आधारहरुलाई लिएर काम गरेको बताउनुभयो ।
फेवा बाँधको उचाइ र वर्षाको समयमा पानीले ओगट्ने क्षेत्रफल, तालका सम्बन्धमा हालसम्म भएका अध्ययन प्रतिवेदनको विश्लेषण, ताल वरपर रहेका जनप्रतिनिधि स्थानीय वासिन्दाहरू तथा ज्येष्ठ नागरिकसँगको अन्तरक्रिया, फेवातालमा मिसिन आउने खोलाहरूको अवस्थिति र आकार तथा दुर सम्वेदन तथा भू–भौतिक (इलेक्ट्रिकल रेसिसटिभिटी टोमोग्राफी) अध्ययनका आधारमा हालसम्मकै सबैभन्दा बैज्ञानिक तबरबाट नक्साङ्कन र सीमाङ्कन गरिएको समितिका सदस्य सचिव एवं जिल्ला नापी कार्यालय कास्कीका प्रमुख इन्जिीनियर खिमलाल गौतमले बताउनुभयो ।
वर्षोदेखी फेवातालका बारेमा धेरै चिन्ता र चासो व्यक्त भएर संरक्षणका आवाज उठेका थिए । तालको अध्यन अनुसन्धानका लागि स्वदेशी तथा विदेशी सङ्घ संस्थाहरुले पनि काम गरेका थिए ।मुलुक सङ्घीयता गएर प्रदेश सरकार गठनपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले फेवातालको मुद्दालाई संवेदनशीलमात्रै ठह¥याएर प्राथमिकतामा राखेकाले अहिले ऐतिहासिक काम गर्न सफल भएको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताउनुभयो ।
फेवातालको संरक्षण र विकासका लागि सबैभन्दा पहिलो तथा अपरिहार्य आवश्यकता यसको चार किल्ला निर्धारण र नक्साङ्कनको काम रहेकामा प्रदेश सरकारको अग्रसरतामा त्यसलाई पूरा गर्न सम्भव भएको उहाँको भनाई छ ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो,“फेवातालको चार किल्ला निर्धारण र सीमाङ्कनकको काम फेवाताल, पोखरा, गण्डकी प्रदेश वा यो मुलुकका लागि मात्रै नभई विश्व पर्यावरणकै क्षेत्रमा एउटा उल्लेखनीय कोसेढुङ्गा होे, अब यसको दिगो संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि काम हुन्छ ।”
समितिले पहिलो चरणको कार्य सम्पन्न गरेपनि अब दोस्रो चरणमा विभिन्न कामहरू गर्न बाँकी रहेकाले सो कार्य पनि तोकिएको समयभित्रमा सम्पन्न गर्न सरकारको तर्फबाट निर्देशन दिइएको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताउनुभयो ।
समितिले दोस्रो चरणमा नेपाल सरकारबाट पारित भएको फेवातालको सीमाना अङ्कित भएको नक्सा, विभिन्न निकायहरूबाट तय भएका मापदण्ड,सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुुसार मापदण्ड तय गर्नका लागि पोखरा महानगरपालिकालाई निर्देशन गर्नेछ ।
यसैगरी समितिले आगामी तीन महिनाभित्रमा फेवातालभित्र परेका तथा दूषित दर्ता भएका जग्गाको लगत तयार गर्ने र त्यस्ता जग्गाको दर्ता बदर गरी सरकारको नामा ल्याउन सिफारिस गर्ने, ताल संरक्षणका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउने र सो कार्यका लागि थप जग्गा आवश्यक पर्ने भएमा एकिन गरी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।
पोखरा महानगर प्रमुख मानबहादुर जिसीले तालको सीमाङ्कनपछि सबैले देख्ने गरी किल्ला गाडिने जानकारी दिँदै तालको पनि संरक्षण हुने र स्थानीयवासीको समेत उठिबास नहुने गरी काम गरिने बताउनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो,“ताल जोगाउने नाममा स्थानीयको उठिबास हुन दिँदैनौँ, स्थानीयलाई पनि मर्का नपर्ने गरी संघ, प्रदेश र महानगरले के के काम गर्ने भनेर गुुरुयोजना तयार गछौँ । तालको समेत संरक्षण हुने गरी अबको काम अघि बढ्छ ।”
तालभित्र पर्ने एक हजार ६९२ रोपनी दुषित दर्ता गरिएको जमिन छानविन गरी खारेज गर्न अदालतले मालपोत कार्यालयलाई भनेकाले सो बारेमा छानबिन गरिने प्रमुख जिसीले जानकारी दिनुभयो ।
फेवातालको वास्तविक क्षेत्रफल र चार किल्ला निर्धारण हुन नसक्दा संरक्षणको काम अघि बढाउन समस्या भएपछि सरकारले तालको सीमा र क्षेत्रफल निर्धारणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा पौडेललाई संयोजक नियुक्त गरेको थियो ।
सो समितिमा पोखरा महानगर प्रमुख जिसी, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका उपसचिव भरत गौतम,नापी विभागका प्रमुख नापी अधिकृत निर्मलकुमार आचार्य, डिभिजन वन कार्यालय कास्कीका प्रमख केदार बराल, राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समितिका कार्यक्रम अधिकृत प्रभा पाण्डे, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेल, मालपोत कार्यालयका निमित्त प्रमुख केशवराज सुवेदी सदस्य र नापी कार्यालयका प्रमुख इन्जिीनियर गौतम सदस्य सचिव हुनुहुन्छ ।