हिमाली आवाज । गण्डकी प्रदेशका अर्थ मन्त्री रामजी प्रसाद बराल –जीवन)ले लेखा इकाई कार्यालयहरुमा कार्यरत कर्मचारीलाई अर्थ क्षेत्रका सिपाई भएको बताउनु भएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन र निकासा सम्बन्धमा लेखा इकाई कार्यालयका प्रतिनिधिहरुसंग तनहुँको बन्दीपुरमा आयोजना गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री बरालले उक्त कुरा बताउनु भएको हो ।
उहाँले भन्नु भयो “स्वभाविक रुपमा समयको कुनै प्रवाह नै नगरी शान्ति सुरक्षा दिने सिपाईको रुपमा सेना,पुलिस हुन भने अर्थ क्षेत्रका सिपाई लेखा इकाईमा कार्यरत कर्मचारी हुन, उनीहरुको प्रोत्साहनको लागि सरकारले केही न केही सम्बोधन गर्छ ।” अर्थ क्षेत्रलाई सुदृढ, अनुसासित र मर्यादित गर्ने कुरामा एकताबद्ध भई लाग्न कर्मचारीलाई मन्त्री बरालले निर्देशन समेत दिनु भयो ।
बजेटका उद्धेश्य अनुसार लेखा प्रणाली र राज्यका निती अनुसार बजेट बन्नु पर्ने मन्त्री बरालको भनाई थियो । बजेटलाई कान्वयन गर्न लेखा प्रणाली चुस्त बनाउनुपर्ने, सिस्टम विकास गर्नैपर्ने , कर्मचारीमा क्षमता बृद्धि गरी आफ्नो स्थितिलाई समेत ख्याल गर्नु पर्ने मन्त्री बरालले बताउनु भयो ।
गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. दामोदर रेग्मीले प्राविधिमा पहुँच नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समेत समस्या आएको बताउदै प्रदेशले ऋण लिने कुनै कानून नै नभएको जनाउनु भयो । आन्तरिक ऋणको काम गर्दा ध्यान दिनुपर्ने आजको आवश्यकता भएको उहाँको भनाई थियो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका उपमहालेखा निर्देशक भेषप्रसाद भुर्तेलले बजेट प्रणाली ठिक ढंगले आएमा नयाँ प्रविधिमा आधारित रहेर बजेट कार्यान्वयन समस्या नहुने बताउनु भयो । हाल नेपालका तीनै तहका सरकारमा नयाँ प्रविधि जडान भएको उहाँको भनाई थियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका उपसचिव इन्द्र गौतमले रकमान्तर गर्दा ध्यान दिन नसक्दा बजेट भन्दा बढी खर्च हुन गई केही ठाँउमा समस्या देखा पर्न थालेको बताउनु भयो ।
गण्डकी प्रदेशका अर्थ सचिव बैकुण्ठ अर्यालले प्रदेशमा कार्यालयहरु बढ्दै जादा खर्च व्यबस्थापनमा कठिनाई भएको बताउनु भयो । प्रदेशको आन्तरिक पूँजी कम्तिमा साँढे २ देखि ३ अर्बबाट अब ५ अर्ब पुराउनुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
आन्तरिक श्रोत बृद्धि भएमा स्वतःजनशक्ति बृद्धि गर्न सकिने बताउदै सचिव अर्यालले न्यून बेरुजु रहने गरी काम गर्न कर्मचारीलाई आग्रह गर्नुभयो । गण्डकी प्रदेशका प्रदेश लेखा नियन्त्रक इन्द्र प्रसाद पौडेलले हरेक बर्ष प्रदेश सरकार गठन हुदा देखि बजेट खर्च बढ्दै गएको बताउनु भयो ।
२०७५ मा ३८ प्रतिशत,२०७६ मा ५७ प्रतिशत, २०७७ मा ६३ प्रतिशत र २०७८ मा ७३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको उहाँले बताउनु भयो । १ अर्ब ६४ करोड बेरुजु मध्य हालसम्म करिब ६० प्रतिशत फस्यौट भएको पौडेलले दाबी गर्नु भयो । कार्यक्रममा प्रदेशका ११ जिल्लाका लेखा इकाईका कर्मचारी, प्रदेश लेखा नियन्त्रक, मन्त्रालय सहितका कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव वसन्तराज तिवारीले जानकारी दिनुभयो ।
सहभागिहरुले कर्मचारी व्यबस्थापन गर्नुपर्ने, कर्मचारीलाई दक्षता बृद्धि गर्नुपर्ने, लेखाका कर्मचारी १२ घण्टा देखि १८ घण्टासम्म खटिनुपर्ने भएकोले अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने, रकमान्तर भएका योजना सम्बन्धित निकायमा समयमै जानकारी गराउनु पर्ने लगातका सुझाव दिएका थिए ।