हिमाली आवाज । अघिल्लो सरकारले सिर्जना गरेको दायित्वका कारण प्रदेश भित्रका विकासे आयोजना अलपत्र पर्ने भएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले संघ सरकारलाई घच्घच्याएको छ ।
पूर्वाधार, खानेपानी समेत गरी झन्नै १६ अर्बका बहुवर्षे योजना ठेक्कामा अघिल्लो सरकारले लगाएका कारण कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारले नयाँ योजना ल्याउन सक्ने अवस्था नै थिएन । नेकपा एमालेको सरकार ढल्नुभन्दा केही अघिसमेत गण्डकीमा बहुवर्षे योजनाहरु ठेक्का लगाइएको थियो ।
बहुवर्षे योजनाको १६ अर्बमध्ये चालु आवका लागि ५ अर्बमात्र विनियोजन भएको छ । रकम अभावकै कारण गण्डकीको वर्तमान सरकारले सालबसाली योजना कटौती गरिएको छ । जसलाई एमालले मुख्य मुद्दा बनाएको छ ।
रकम अभावकै कारण पोहोर सकिएका योजनाको भुक्तानी दिनसक्ने अवस्था नभएकाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित अर्थ मन्त्रीलाई भेट्न गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलसहित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कुमार खड्का, अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल जीवनसहितको टोली अहिले काठमाडौंमा छ ।
गत आवहरुमा काम भई अपूरा भएका तर बजेट अभावको कारण चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गर्न नसकिएका आयोजना ५ सय १७ आयोजना कटौतीमा परेका छन् । अघिल्लो सरकारले ३८ अर्बको बजेट प्रस्ताव गरेकामा वर्तमान सरकारले त्यसमा ८ अर्ब कटौती गरी ३० अर्बको बजेट ल्याएको थियो । यो अवस्था बजेटको अभावकै कारण आएको हो ।
गण्डकीको टोलीले आइतबार प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर प्रदेशको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराएको छ । बजेट अभावले चालु आयोजना अगाडि बढ्न नसकेको, प्रदेश गौरवका आयोजना सुरु गर्न जग्गाका साथमा रकम अभाव रहेको जानकारी मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्री देउवालाई गराएका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले सिमित स्रोत र साधनका बीच सरकार अगाडि बढिरहको भन्दै प्रदेशको समृद्धिका लागि सक्दो सहयोग गर्ने वचन दिँदै भन्नुभयो, ‘सबै प्रदेशहरुबाट बजेटको माग आएको छ, स्रोत हेरेर सक्दो बजेट दिनेबारेमा अर्थमन्त्रीसँग सल्लाह गर्छु ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलल र अर्थमन्त्री बरालले आइतबारै पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेट गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री पोखरेल आइतबार कांग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपा पुगेर उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासँग भेट गर्नुभएको थियो ।