हिमाली आवाज । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का महासचिव देवप्रसाद गुरुङले अझै पनि संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउने चिन्तन देखिएकाले बाम–लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
सो पार्टीको पोखरा महानगर कमिटीले दसैँ,तिहार लगायतका चाडपर्वका अवसरमा आज पोखरामा आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा उहाँले विगतका ठूला ठूला परिर्वतन पनि सहकार्यबाट मात्र सम्भव भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,“ दुई÷दुई पटक संसद विघटन, नौ महिना संसदमा अवरोध गर्ने र संसदको जीवन समाप्त गरेर राज्यका संरचनाहरुलाई विस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्तन अहिले पनि देखिएको छ ।”
सानो छिद्र पाएपनि संविधान तोडमोड र उल्लङ्घन गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्तनका विरुद्ध बाम–लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको सहकार्य अझै आवश्यक रहेको गुरुङले स्पष्ट पार्नुभयो ।
महासचिव गुरुङले नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित भएपछि विधि र प्रक्रिया अनुसार त्यसलाई प्रमाणिकरण गर्नुपर्नेमा त्यो प्रमाणिकरण नहुनु विडम्वना भउको बताउनुभयो ।
“नागरिकता विधेयकको अन्तरवस्तुमा मतभेद हुनसक्छ । हाम्रो दलको पनि मतभेद पनि थियो तर पनि विधि र प्रक्रियालाई पालना गर्नुपर्दछ । गुरुङले भन्नुभयो,“संसदले पारित गरेपछि त्यसलाई प्रमाणकिरण गरेर अगाडि बढाउनु विकप थिएन तर विडम्बना त्यो प्रमाणीकरण भएन, यसबाट सिस्टममाथि च्यालेन्ज पैदा भएको छ ।”
महासचिव गुरुङले मङ्सिर ४ गतेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेदवारलाई विजयी गराउन समेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मुलकले प्राप्त गरेको उपलव्धीलाई एक÷एक गरी खोस्ने प्रवृत्तिका विरुद्ध अहिलेको गठवन्धन बनेकाले यसलाई सही तरिकाले सफल बनाउनु अहिलेको चुनौती रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,“माओवादी केन्द्रको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री एवं काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य आएर शुभकामना दिन्छन् भन्ने कसैले पनि साचेको थिएन । तर राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको परिर्वतन र हासिल भएको उपलव्धीलाई जोगाउन गठबन्धलाई सफल बनाउनुपर्दछ ।”
कार्यक्रममा माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष गायत्री गुरुङ, महानगर कमिटीका अध्यक्ष हरिनारायण गिरी, सचिव जनक पराजुली लगायतले मन्तव्य राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजी प्रसाद बराल, भौतिक पूर्वाधार सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री कुमार खड्का, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, उद्योगी व्यवसायी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
