हिमाली आवाज । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रदेशसभालाई जनताका समस्या समाधान गर्ने थलोका रुपमा विकास गर्ने बताउनुभएको छ ।
गण्डकी प्रदेशसभाको पाँचौँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा प्रदेशसभा सचिवालयले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले प्रदेशसभालाई प्रभावकारी सञ्चालन गर्न आवश्यक स्रोत साधनको प्रदेश सरकारको सामर्थ अनुसार उपलव्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
सो अवसरमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले विगतमा झैँ प्रदेशसभाले सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुन निर्माणमा सघाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,“प्रदेशसभाले प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानून निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने पूर्ण विश्वास गर्दै यस सभालाई जनताका समस्या समाधान गर्ने थलोका रुपमा विकास गर्न चाहन्छु ।”
नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा अझै केही समस्याहरु रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री अधिकारीले निजामती कर्मचारी सम्वन्धमा सङ्घीय कानून नबन्दा प्रदेशसभा निजामती कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या भएको बताउनुभयो ।
“प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा प्रदेश मातहत भएपनि सङ्घबाट प्रदेशलाई हस्तान्तरण भएको छैन । साझा अधिकारका सूचीभित्र पर्ने विषयमा सङ्घीय सरकारले कानूनहरु बनाई प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्न सकेको छैन । स्रोतहरु सङ्घीय सरकार मातहत छन्, प्रदेशलाई स्रोत परिचानलमा सिमित अधिकार मात्र प्रदान गरिएको छ ।”मुख्यमन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो ।
सङ्घीयताले नागरिक र सरकारबीच तथा नागरिक र राज्यकाबीच नजिकको सम्वन्ध स्थापित गर्न सहयोग गरेको उहाँको भनाई छ । मुख्यमन्त्री अधिकारीले गतवर्षहरुमा कोरोना महामारीसँग लड्न स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरुले जनताको नजिक रहेर महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,“अवको समय विगतका अनुभवहरुको सार खिच्ने र त्यसका आधारमा समाजमा उठेका बहसहरुलाई पार लगाउँदै सङ्घीयतालाई मजवुत बनाउने उपयुक्त समय हो ।”प्रदेशका निर्वतमान मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेशसभाले बनाउने कानुन व्यवहारिक ,जनतासँग छोइयको र जनताका समस्या समाधान गर्न सहयोगी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उच्च अदालत पोखराका न्यायाधिश डिल्लीराज आचार्यले प्रदेशसभाले हालसम्म बनाएका ऐन, कानुनहरु जनअपेक्षा अनुसार बनेको छ वा छैन भनेर त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले सङ्घीयता बचाउन र गणतन्त्रको सवलीकरणका लागि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षसँगसँगै जानुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सरकार पनि बस्ने र अहिलेको व्यवस्था र प्रणालीका विरुद्ध अभिव्यक्ति दिने गरी प्रस्तुत विचार र कार्यशैली तत्काल परिवर्तन हुनुपर्ने पाण्डेले बताउनुभयो ।
नेकपा(माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता एवं भौतिक पूर्वाधार शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री हरिबहादुर चुमानले संविधान बमोजिम प्रदेश र स्थानीय सरकारले सङ्घबाट अधिकार प्राप्त गर्न नसकेको जिकिर गर्नुभयो ।
सामाजिक विकासमन्त्री एवं राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङ गण्डकी प्रदेशलाई सात प्रदेशहरु मध्येमा अब्बल बनाएर सङ्घीयताको विपक्षमा रहेकाहरुलाई समेत यस व्यवस्थाको पक्षमा आउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । गण्डकी प्रदेशका संस्थापक सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले चुनौतीहरुसँग जुध्दै प्रदेशसभाको जग तयार गरिएको बताउनुभयो ।
सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले हालसम्म प्रदेशसभा भवन नहुँदा कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने लगायतका काम बाँकी रहेकाले प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने बताउनुभयो । प्रदेशसभाका सविच हरिप्रसाद पोखरेलले सभाले हालसम्म ५९ ऐन तथा कानुन निर्माण गरेको जानकारी दिनुभयो ।