हिमाली आवाज । रिकभरिङ नेपालले लागुऔषध प्रयोगताकौ उपचार र पुनःस्थापनाका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले पनि सहयोग गर्न माग गरेको छ ।
लागुऔषध प्रयोगकर्ताको स्वास्थ्य र मानव अधिकार तथा उपचार र पुर्नस्थापनाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको सो संस्थाले लागुऔषध सम्बन्धी समस्या प्रदेश र स्थानीय तहलेपनि हेर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको हो ।हाल लागुऔषध सम्बन्धी समस्या संघीय सरकारले मात्र हेर्दै आएको र प्रदेश र स्थानीय तहले यसलाई ध्यान नदिएको बताइन्छ ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकार समेत क्रियाशील भएको अवस्थामा संघीय सरकारले मात्र हेर्ने गर्दा सेवा झञ्झटिलो र प्रभावकारी नभएको पोखरामा आज सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा रिकभरिङ नेपाल गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष विकाश वरुवाल क्षेत्रीले बताउनुभयो ।
निःशुल्क उपचार र पुर्नस्थापनाका लागि प्रदेश र स्थानिय तहले बजेट छुट्याउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । त्यस्तै, रिकभरिङ नेपालले लागुऔषध ऐन २०३३ परिमार्जन गर्नपनि माग गरेको छ । सो ऐन समयसान्दर्भिक नभएको र त्यसले तोकेको मापदण्ड जटिल र झञ्झटिलो भएकाले परिमार्जन गर्न माग गरिएको हो ।
रिकभरिङ नेपालले महिला लागुऔषध प्रयोगकर्ताहरुको लागि विशेष नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनपनि माग गरेको छ । गण्डकी प्रदेशमा १९ वटा उपचार केन्द्र रहेकोमा दुई वटा महिला पुर्नस्थापना केन्द्र रहेका छन् । यी उपचार केन्द्रमा ७ सय ३० जना लागुऔषध प्रयोगकर्ताको उपचार भईरहेको छ । वार्षिक करीब २ हजार १ सय ९० जनाले उपचार लिने गरेका छन् ।
