हिमाली आवाज । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रदेश सरकारहरु छुट्टै सरकार हुन् भन्ने कुराको अनुभुति सबैमा हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रदेश सरकारका सन्दर्भमा स्वतन्त्र निर्णय गर्ने सामर्थ प्रदेशहरुको हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
संसदमा विश्वासको मत लिनु अघिल्लो दिन आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी हालसम्मका कामहरु सार्वजनिक गर्दै उहाँले भन्नुभयो,“नेपाल सरकारको छायाँ प्रदेश सरकारमा परेको छ ,केन्द्रका पार्टीहरुबीचको समस्याले प्रदेशमा पनि प्रभाव पर्नु गलत हो । यसले सङ्घीयता बलियो बनाउँदैन ।”
मुख्यन्त्री अधिकारीले संविधानको पालनाका लागि जुनसुकै जोखिम उठाउन समेत आफू तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।“हामीमा सत्तामोह छैन, मात्र अस्थिरता नहोस् भन्ने पक्षमा छौँ । संविधान आफ्नो अनुकुल व्याख्या गर्ने विषय होइन पनि होइन । संविधानको पूर्ण पालनाको पक्षमा छु ।”मुख्यमन्त्रीले भन्नुभयो ।
सरकारले छोटो समयमा पनि सुशासन, विकास तथा गण्डकी प्रदेशको समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण कार्य गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,“प्रदेशको औचित्यका बारेमा प्रश्नहरु उठिरहेको बेला संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार प्रदेशलाई समन्वयकारी र जनताको नजिक रहेर जनताको जनजीविकाको सवालमा बलियो रुपमा प्रस्तुत हुन ठोस कदमहरु चालिएको छ ।”
मुख्यमन्त्री अधिकारीले प्रदेशलाई थप चुस्त र प्रभावकारी बनाउन वर्तमान सरकारले मन्त्रालयको संख्या १२ बाट घटाई ७ वटामा कायम गरेको बताउनुभयो । यसैगरी प्रदेशको संरचनालाई गतिशील बनाउन संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण लगायतका कार्यहरु थालनी भएको उल्लेख गर्नुभयो।
सबै नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरी स्वस्थ्य नागरिक निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामामा रहेकाले मृगौला रोगबाट पीडित नागरिकहरुलाई निःशुल्क डायलाइसिस सेवा विस्तारका लागि डायलाइसिस सेवा विस्तार गर्न आवश्यक जनशक्ति माग एवम् उपकरण जडान गरी कार्य सम्पन्न हुने चरणमा रहेको उल्लेख छ । यसबाट ३०० भन्दा बढी विरामीले निःशुल्क सेवा पाउनको लागि गरेको प्रतिक्षा सम्बोधन हुने अवस्थामा पुगेको मुख्यमन्त्रीले बताउनुभयो ।
संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा सेवा प्रवाहमा परेको असरलाई मध्यनजर गरी प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको वृत्ति विकास र उत्प्रेरणालाई सम्बोधन गर्दै नतिजा प्राप्त गर्न प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९, स्थानीय सेवा(गठन तथा सञ्चारलन) ऐन, २०७९ र गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०७९ जारी गरिएको छ। यसबाट लामो समयसम्म रहेको कानूनी रिक्तता पूरा भई जनशक्ति व्यवस्थापनको वातावरण निर्माण भएको सरकारले आफ्नो उपलब्धिमा राखेको छ ।
सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउने, चालु खर्च कटौती गर्ने र पूँजीगत खर्च बढाउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरेको तथा कानुन कार्यान्वयनमा प्राप्त भएका पृष्ठपोषण लगाएतका पक्षहरुको आधारमा बाझिएका ३४ वटा कानुनहरुलाई केही प्रदेश कानुन संशोधन ऐन मार्फत संशोधन गरिएको बताइन्छ ।
प्रदेशका विभिन्न स्थानहरुमा साहसिक पर्यटन, प्याराग्लाइडिङ, बन्जीजम्प, क्यानोइङ, कृषि पर्यटन, पर्या–पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन जस्ता पर्यटकीय विधाहरुको प्रचुर संभावना भएकोले सरकारले ती क्षेत्रको पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा सरकारले जोड दिएको उल्लेख छ ।
