उर्जा उत्पादकको माग : विद्युत ऐन समयसापेक्ष संशोधन हुनुपर्दछ

हिमाली आवाज । गण्डकी प्रदेशमा हाल सञ्चालनमा रहेका ३३ आयोजनाबाट ५७१ मेगावाट जलविद्युत उत्पादन भइरहेको छ ।
त्यसैगरी उत्पादन लाइसेन्स जारी भएका ८० आयोजना सम्पन्न हुँदा थप दुई हजार ३०० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने प्रक्षेपण छ ।

हाल उत्पादनका हिसावले देशमै पहिलो स्थानमा रहेको गण्डकी प्रदेशमा १९ हजार ८०३ मेगावाट जलविद्युत उत्पादनको प्रचुर सम्भावना रहेपनि ऐन कानुनका कारण कतिपय आयोजना सञ्चालनका लागि समस्या भएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि समयसापेक्ष जलविद्युत ऐन संशोधनको माग गरिएको छ ।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) को आयोजनामा आजदेखी पोखरामा सुरु भएको नेपालमा उर्जा उत्पादनको सम्भावना र गण्डकी प्रदेशको दिगो विकासको लागि उर्जा बिषयक छलफल कार्यक्रममा सरकारले जलविद्युतमैत्री ऐन तथा कानुन निर्माणको खाँचो औल्याइएको हो ।

विसं २०४९ मा जारी भएको ऐनलाई समयानुकुल परिर्वतन गरी विद्युत उत्पादन, वितरण र प्रशारणलाई सक्षम, भरपर्दो र सर्वसुलभ विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने जलविद्युत क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुले बताएका छन् ।

विद्युत ऐनका केही प्रावधानका कारण विजुलीको आन्तरिक बजार व्यवस्थापन देखि उत्पादन भएको विद्युत बिक्री वितरणसम्म कठिनाई भएको बताइन्छ ।

इप्पानका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले नेपालको पानी समृद्धिको खानी भएकाले जलविद्युतमैत्री अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
विसं २०४९ देखि हालसम्म ३० वर्षको अवधिमा जलबिद्युतको क्षेत्रमा नीजि क्षेत्रले ठूलो लगानी गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,“उर्जाका क्षेत्रमा नीजि क्षेत्रले ठूलो लगानी गरेको छ । तर पुरानो जलविद्युत ऐन संशोधन नहुँदा थुप्रै अप्ठ्याराहरु भोग्नु परेको छ । सरकारले ऐन समयासापेक्ष परिमार्जन गर्नु जरुरी छ ।”

वर्षो पुरानो ऐनका कारण स्थानीय,प्रदेश र सङ्घ सरकारसंगको समन्वय सहकार्यको अभावमा धेरै आयोजनाहरु प्रभावित भएको बताइएको छ ।इप्पानका सदस्य प्रकाशचन्द्र दुलालले देशमा हाल विद्युतको उच्चतम माग एक हजार ८५६ मेगावाट रहेको बताउनुभयो ।

हालम्म नीजि क्षेत्रबाट ६८५ मेगावाट,नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट ३८३ मेगावाट, प्राधिकरणको सहायक कम्पनीबाट २९५ विद्युत उत्पादन गरी आपूर्ति भइरहेको बताइन्छ ।

गण्डकी प्रदेशका उर्जा जलश्रोत तथा खानेपानीमन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारीले गण्डकी प्रदेश भित्र लिफ्टिङ खानेपानी र सिँचाईको विद्युत महशुल निशुल्क गराउने बताउनुभयो।

गण्डकीका अझै दुई हजार ८८४ घर धुरीमा विद्युत सेवा पुग्न बाँकी रहेको बताउँदै उहाँले सरकारले उज्यालो गण्डकी प्रदेशको अभियान सुरु गरेको जानकराी दिनुभयो । सरकारले उज्यालो प्रदेश अभियानलाई नीजि क्षेत्रले समेत सहकार्य गरी सामाजिक उत्तरदाहित्व बोध गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

गण्डकीका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापाले खोला ओगट्ने प्रवृत्ति अझै पनि कायमै रहेकाले त्यस्ता व्यक्ति तथा संस्थालाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

इप्पान गण्डकीका अध्यक्ष जगत पोखरेलले प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट सहयोगी वातावरण बनाएन सकेको खण्डमा जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी वृद्धि हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“जलविद्युत प्रवद्र्धकहरुलाई काम गर्न अझै सहज वातावरण छैन । सरकारले समस्या समाधान गर्नुपर्दछ ।”

यही जेठ १२ गतेसम्म सञ्चालन हुने कार्यक्रममा प्रदेशसभभा सदस्यहरु, प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहका प्रमुख, जलविद्युत प्रवद्र्धक तथा विषयविज्ञहरुको सहभागिता रहेको छ ।

Comments
Loading...